“ईपीएफ’च्या विषयावर पालिका कोर्टात जाणार
सातारा – सातारा नगरपालिकेच्या आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील अतिक्रमणांच्या विषयावर तब्बल दीड तास काथ्याकूट झाला. या विषयावरून नगरसेवकांनी प्रशासनावर जोरदार टीका करताना कारभाराचे वाभाडे काढल्याने शहरात सोमवार, दि. 17 पासून अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवण्याचे आश्वासन मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी सभागृहाला दिले. नगराध्यक्ष माधवी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झालेल्या सभेत चौदा विषयांना मंजुरी देण्यात आली.
शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांबाबत प्रशासन ढिम्म आहे, खतपाणी घालत आहे, नगरेसवक हप्ते घेतात, असे आरोप होत असल्याने या सभेत नगरसेवकांमध्ये खडाजंगी झाली. त्यामुळे येत्या सोमवारपासून अतिक्रमण हटाव मोहीम तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सभेच्या विषयपत्रिकेचे वाचन करून 15 पैकी 14 विषय लगोलग मंजूर करण्यात आले. मात्र, विषय क्रमांक 12 वर ऍड. डी. जी. बनकर यांनी हरकत घेत हा विषय तहकूब करण्यास सांगितले. मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून झाल्यावर अविनाश कदम यांनी सुरुवातीलाच शहरातील अतिक्रमणांचा विषय मांडला.
सातारच्या नगरसेवकांची प्रचंड बदनामी झाली आहे. शहरात ज्यांनी अतिक्रमणे केली आहेत, त्या खोकीधारकांकडून हप्ते घेतले जात असल्याचा आरोप होत आहे. सर्वच नगरसेवकांनी हा विषय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्याला दुजोरा देत निशांत पाटील यांनी आरटीओ ऑफिसच्या रस्त्यावर, जिल्हा परिषद, श्रीमान हॉटेल परिसरात अतिक्रमणे वाढल्याचे सांगितले.
अतिक्रमण करणाऱ्यांवर बडगा उगारला जाणार आहे, तर पालिकेच्या मालकीच्या संकुलांमधील गाळेधारकांवरही नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी नविआच्या बाळासाहेब खंदारे यांनी केली. अनेक गाळेधारकांचे करार संपुष्टात आले आहेत. मात्र, वेळोवेळी ते वाढवून देण्यात आले आहेत. त्यातील अनेक जण काही नगरसेवकांचे नातेवाईक आहेत. अनेकांनी गाळ्यांमध्ये अंतर्गत सजावट करून बदल केले आहेत. हे गाळे त्यांच्या मालकीचे असल्याचा त्यांचा अविर्भाव आहे, अशा शब्दांत खंदारे यांनी या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली. भूखंड हस्तांतरित केल्यास कारवाई करावी. गेली कित्येक वर्षे भूखंड वापरले जात आहेत. बिनकामाचे भूखंड वाटप थांबवा. मंगळवार तळ्यावरील अतिक्रमणे काढावीत, अशी मागणी भाजपच्या सिद्धी पवार यांनी केली. धनंजय जांभळे यांनीही या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडली. शहरातील रस्त्यांनी मोकळा श्वास घ्यावा, यासाठी अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवा. प्रसंगी पोलीस प्रशासनाची मदत घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
राजू भोसले म्हणाले, शहरात अतिक्रमणे बोकाळल्याने भाजी विक्रेत्यांना बसायला जागा मिळत नाही. फुटपाथ सोडून अर्धा रस्ता अतिक्रमणांमुळे काबीज झाला आहे. भाजी विक्रेते रस्त्यावर बसत आहेत. रस्ते अपघातात एखादा बळी गेल्यावर प्रशासनाला जाग येणार का? भाजी मंडईसाठी जागा उपलब्ध करण्याची मागणी मी केली होती. त्याचे काय झाले, याचा खुलासा नगराध्यक्षांनी करावा. दीपलक्ष्मी नाईक यांनी ओढ्यांवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याची मागणी केली. विकास गोसावी म्हणाले, शहरात शौचालय उभारण्यासाठी निधी मागितला; पण उपलब्ध झाला नाही.
इतर सर्व कामांसाठी निधी मिळतो, मग शौचालयला का नाही? विजय काटवटे म्हणाले, स्वच्छ सर्वेक्षणची टीम कधी येऊन गेली, ते कळलेच नाही. प्रशासनाने नगरसेवकांना कल्पना दिली असती तर योग्य नियोजन करता आले असते. फक्त “स्वच्छ सातारा’ अशी घोषणा करून नंबर मिळणार नाही. कराडसारख्या शहराला चांगला नंबर मिळत असेल तर आपण कुठे कमी पडलो, हे तपासावे लागेल. अतिक्रमणांना पालिका प्रशासन खतपाणी घालत असल्याचा आरोप अशोक मोने यांनी केला.
मोती चौक, खालचा रस्ता, मच्छी मार्केट या ठिकाणी इतकी अतिक्रमणे झाली आहेत की, एसटी बस नीट जाऊ शकत नाही. याठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या कायम आहे. बहुतांश अतिक्रमणे परप्रांतियांची आहेत. हे परप्रांतीय सातारकरांच्या बोकांडी बसलेत आणि सातारकरांची मुले पुणे, मुंबईला रोजगारासाठी जात आहेत. शहरात बांधकामे सुरू आहेत, तेथे बांधकाम साहित्याचे ढिगारे रस्त्यावर पडलेले दिसतात. कुठलाही नगरसेवक व अधिकारी याकडे लक्ष देत नाही. स्वच्छ सर्वेक्षणात पहिला नंबर हवा असेल तर आधी प्रशासन सुधारा. अभयसिंहराजे संकुलात अतिक्रमणे झाली असून पार्किंगला जागा नाही.
मुख्याधिकारी म्हणून तुमचा काही वचक आहे का? जरा खंडाळा व मुंबई सोडा आणि आठ दिवस साताऱ्यात बसा, असा टोला मोने यांनी मुख्याधिकारी गोरे यांना लगावला. शेटे चौकात अतिक्रमण केलेल्या हातगाड्यांवर दारू विक्री होते. तेथून जाताना महिलांना अवघडल्यासारखे होते. अतिक्रमण विभागाला वारंवार सूचना देऊनही ही अतिक्रमणे काढली जात नाहीत, अशी तक्रार खुद्द नगराध्यक्ष माधवी कदम यांनी केल्याने सभागृह अवाक् झाले. त्यावर मुख्याधिकारी गोरे यांनी सारवासारव केली. दोन स्वतंत्र पथके तयार करून येत्या सोमवारपासून अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू करण्याचे आश्वासन गोरे यांनी दिले.
वसुलीच्या संदर्भात थकबाकीदारांची नावे पेठेतल्या दर्शनी भागात झळकवण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. दरम्यान, विषयपत्रिकेवरील विषय क्र. 12 वर ऍड. बनकर यांनी आक्षेप घेत विषय तहकूब करण्यास सांगितले. ईपीएफच्या विषयाबाबत बोलतान, निकालाची प्रत हाती यायच्या आत हा विषय अजेंड्यावर घेतलाच कसा, असा प्रश्न करत हा विषय तहकूब करण्याची सूचना त्यांनी केली. या विषयावर कोर्टात दाद मागू, असे त्यांनी सुचविले. अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावर दीड तास काथ्याकूट झाल्यानंतर विषयपत्रिकेवरील चौदा विषयांना अवघ्या वीस मिनिटांत मंजुरी देण्यात आली.