अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला, सरकारच्या उपायांकडे डोळे (भाग-1)
ग्रामीण भागातील मागणीचे निदर्शक म्हणून ट्रॅक्टरच्या विक्रीकडे पाहिले जाते. एप्रिल ते जून 2019 या तिमाहीत ही विक्री 14.1 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. ही गेल्या चार वर्षातील सगळ्यात मोठी घसरण आहे.
घरांची विक्री – लायसेस फोरस या रिअल इस्टेट रिसर्च कंपनीने केलेल्या पाहणीनुसार मार्च 2019 अखेर भारतातील 30 मोठ्या शहरातील 12,80,000 घरे ग्राहकांची वाट पहात आहेत. मार्च 2018 अखेर ही संख्या 12,00,000 एवढी होती. म्हणजेच लोकांच्या घर खरेदी करण्याच्या वेगापेक्षा अधिक वेगाने बांधकाम व्यावसायिक घरे बांधत आहेत. नव्याने बांधलेली घरे विक्रीविना पडून असल्याने स्वाभाविकपणे गृहबांधणी क्षेत्राशी संबंध असलेल्या विविध 250 क्षेत्रांवर याचा परिणाम होतो.
दैनंदिन गरजेच्या वस्तू – रोजच्या वापरात लागणाऱ्या आणि म्हणून वेगाने खपणाऱ्या (एफएमसीजी) वस्तूंच्या विक्रीच्या वाढीतही गेल्या वर्षभरात घट झाली आहे. यंदा एप्रिल ते जून 2019 या तिमाहीत हिंदुस्थान लिव्हरच्या विक्रीत पाच टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2018 मध्ये याच कालावधीत ही वाढ 12 टक्के एवढी होती. गेल्या वर्षीतच्या एप्रिल-जून या तिमाहीत डाबर कंपनीच्या उत्पादनांच्या विक्रीतील वाढ 21 टक्के होती. यंदा या वाढीचा वेग सहा ट्क्क्यांवर आला आहे. या सगळ्यांमध्ये बदल होऊन अर्थव्यवस्थेत सकारात्मकता येईल यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार याकडे सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष लागलेले आहे.
वर उल्लेख केलेल्या अनेक निदर्शकांमधून आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावल्याचे दिसते. त्याचा फटका सगळ्यांनाच बसतो. अपवाद फक्त शासकीय व्यवस्था आणि कर्मचारी-अधिकारी. ते या सगळ्यांपासून कायम सुरक्षित असतात.
– चतुर
