अर्थव्यवस्थेतील सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्शन)चा उल्लेख देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा उल्लेख करताना वारंवार केला जातो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर जीडीपी म्हणजे देशातील नागरिकांनी त्यांना हव्या असणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी केलेले खर्च, गुंतवणूक, सरकारी खर्च आणि निव्वळ निर्यात (आयात वजा जाता राहणारी निर्यात) या सगळ्यांची बेरीज. जीडीपीतील या चारही घटकांची स्थिती अर्थव्यवस्थेतील संवेदनशील अशा बाबींमधून समजते. एप्रिल ते जून 2019 या कालावधीत अर्थव्यवस्थेचा वेग कसा मंदावला हे सांगणाऱ्या आर्थिक क्षेत्रातील काही दिशादर्शक घडामोडी
उत्पादनांची आणि सेवांची खरेदी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील साठ टक्के हिस्सा व्यापते. त्यामुळेच या खरेदीत घसरण दिसू लागली की त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर सर्वदूर होऊ लागतो. सध्याच्या वातावरण बँकांकडून दिली जाणारी किरकोळ कर्जे वगळता बाकी सर्व सेवा आणि उत्पादनांच्या विक्रीवर प्रतिकूल परिणाम झाला असल्याचे दिसून येते.
अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला, सरकारच्या उपायांकडे डोळे (भाग-2)
2018 मधील एप्रिल ते जून या कालावधीचा विचार करता यंदा याच कालावधीत कारच्या विक्रीचा वेग 23.3 टक्क्यांनी कमी झालेला आहे. 2004 पासून आर्थिक वर्षातील तिमाहीमध्ये झालेली ही सगळ्यात मोठी घसरण आहे. त्याचा परिणाम पोलाद उत्पादकांपासून ते टायर उत्पादक आणि मोटारीच्या सुट्या भागाचे उत्पादन करणाऱ्यांवर होतो. त्याचवेळी वाहनकर्जामध्ये 5.1 टक्क्यांनी घट झालेली आहे. दुचाकी वाहनांच्या विक्रीवर इतका परिणाम झालेला नसला तरी विक्री 11.7 टक्क्यांनी कमी झालेली आहे.
– चतुर