पिंपरी – शहराच्या दौऱ्यावर आलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. ज्या कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाले आहेत त्याचे लेखापरीक्षण करणार असून भ्रष्टाचार झाल्याचे आढळल्यास कडक कारवाई करु, असा इशाराही दिला आहे.
भामा आसखेड धरणाजवळ अशुद्ध जलउपसा केंद्र बांधणे, यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाई, टेल्को रोड येथील रस्त्याच्या कामाबाबतचे आक्षेप, डुडुळगावातील पंतप्रधान आवास योजनेची निविदा जादा दराची असल्याच्या तक्रारी आलेल्या आहेत. या सर्व कामांचे माझ्या यंत्रणेकडून लेखापरीक्षण करणार आहे. मोशीतील 750 खाटांच्या रुग्णालयाच्या निविदेबाबत कोणतीही घाई करु नये. तसेच भ्रष्टाचार आणि रिंग झाली असेल तर खोलात जाणार असून कोणी चुकले असेल तर कडक कारवाई करणार, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
शिवसेना-भाजप सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पवार शुक्रवारी (दि.25) पिंपरी-चिंचवड दौऱ्यावर आले होते. तीन तास महापालिका अधिकाऱ्यांसोबत शहरातील विकास कामांबाबत आढावा बैठक घेत अधिकाऱ्यांनाही चांगलेच फैलावर घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. या बैठकीला महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदिप जांभळे, विजय खोराटे, उल्हास जगताप आदी अधिकारी उपस्थित होते.
भोसरीतच कामे होत असतील तर हे चुकीचे
पवार पुढे म्हणाले, महापालिका निधीतील रक्कम कोणत्या मतदारसंघात किती खर्च केली जात आहे याचा आढावा घेत आहे. सर्वच भागात विकास कामे झाली पाहिजेत. केवळ भोसरीतच विकास कामे होत असतील तर चुकीचे आहे, असे म्हणत गंभीर इशारा दिला आहे.
पवना प्रकल्पावरील बंदी उठविण्याची मुख्यमंत्र्यांना विनंती
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प गुंडाळला जाणार नाही. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने आठ महिने बंद पाइपलाइन आणि चार महिने नदीतून पाणी उचलावे असा पर्याय दिला आहे. मात्र, या कामाला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती मुख्यमंत्री उठवू शकतात. त्यामुळे स्थगिती उठविण्याची मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहे. त्यानंतर महापालिका आयुक्त पुढील कारवाई करतील, असेही पवार म्हणाले.
35 एकर जागा मिळेल तिथे सायन्स सिटी
शहरात सायन्स पार्क आहे. सायन्स सिटीही पिंपरी-चिंचवड शहरात उभारण्यासाठी राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. मात्र, या प्रकल्पासाठी 35 एकर जागा लागत आहे. त्यासाठी केंद्र, राज्य सरकार निधी देत आहेत. शहरात एवढी जागा नाही. मुंढव्याला मोठी जागा मिळाली आहे. कमी जागेत मदत करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. जिथे जागा उपलब्ध होईल, तिथे हा प्रकल्प उभारला जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.