लक्षवेधी : अल्पसंख्याकांचे निर्णायक मत!

– प्रा. अविनाश कोल्हे

मुस्लीम समाजाच्या दृष्टीने दिल्लीतील शाहीनबागेत झालेली निदर्शने, नागरिकत्व कायद्यात केलेल्या दुरुस्ती, तिहेरी तलाक वगैरे मुद्दे तापलेले आहेत. या सर्वांचा या तीन राज्यांतील मुस्लीम समाज कसा विचार करतो, हे 2 मे रोजी जेव्हा निकाल समोर येईल तेव्हा समजेल.

चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशांत आता निवडणुकांचा ज्वर टिपेला पोहोचला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या विधानसभा निवडणुकांचे एक वैशिष्ट्य अभ्यासणे गरजेचे आहे. यात आपल्या देशातला सर्वात मोठा अल्पसंख्याक समाज म्हणजे मुस्लीम समाज गुंतलेला (लोकसंख्या ः सुमारे 19 कोटी) आहे. आता निवडणुकांत होत असलेल्या आसाम राज्यात मुस्लिमांची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 33 टक्‍के आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये हीच आकडेवारी 25 टक्‍क्‍यांपेक्षा थोडी जास्त आहे. केरळ राज्यात हा समाज 25 टक्‍के एवढा आहे. म्हणूनच या तीन राज्यांतील मुस्लीम मतदार कोणत्या पक्षाबरोबर जातो, याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

पाकिस्तान स्थापन झाला, याचा अर्थ भारतातील सर्व मुस्लीम पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले, असे झाले नाही. भारतात राहिलेले मुस्लीम संख्येने कमी नव्हते. 1947 साली काय किंवा आज काय देशातील क्रमांक एकचे अल्पसंख्याक म्हणजे मुस्लीम ही वस्तुस्थिती आहे. आजही भारतात सुमारे 13 टक्‍के लोकसंख्या मुस्लिमांची आहे. म्हणूनच भारतात अल्पसंख्याकांचे राजकारण म्हणजे मुस्लीम समाजाचे राजकारण असे स्पष्ट समीकरण आहे. याची चर्चा करण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकारणाचे दोन भाग करावे लागतात. पहिला भाग म्हणजे 1947 ते 1990 चे दशक. 1948 साली “इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’ हा पक्ष मद्रास शहरात स्थापन झाला. जरी अपेक्षा होती की हा पक्ष देशभर पसरलेल्या मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करेल, प्रत्यक्षात हा पक्ष फक्‍त केरळ राज्यात सक्रिय राहिला. या पहिल्या टप्प्यात म्हणजे 1947 ते 1990 दरम्यान कॉंग्रेसचा सर्वत्र वरचष्मा होता.

गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्तेची जवळपास सर्व केंद्रे कॉंग्रेसच्या ताब्यात होती. याला अर्थात अपवाद होते उदाहरणार्थ, तमिळनाडूतील द्रविडांचे राजकारण. पण या अपवादाने नियमच सिद्ध होतो. यादरम्यान मुस्लीम समाज कॉंग्रेसला एकगठ्ठा मतदान करत असे. यात 1990 च्या दशकापासून बदल व्हायला लागले. काही अभ्यासकांच्या मते, एकविसाव्या शतकात त्यातही 1991 साली जागतिकीकरण सुरू झाल्यापासून जसा हिंदुत्वाचा प्रभाव वाढायला लागला. मुस्लीम समाजाचे राजकीय महत्त्व कमी होत गेले. विद्यमान लोकसभेत फक्‍त 27 मुस्लीम खासदार आहेत. लोकसंख्येतील टक्‍केवारीचा विचार केला तर 80 खासदार असायला हवे होते.

भाजपाबद्दल मुस्लीम समाजात फार जुना आकस आहे. अशा स्थितीत मुस्लीम समाजाच्या राजकीय पक्षांची चर्चा अपरिहार्य ठरते. यात आधी आसाम. तेथे 2005 साली स्थापन झालेला “ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ हा पक्ष मुस्लीम समाजाचा आहे. या पक्षाची स्थापना मौलाना अजमल यांनी केलेली आहे. हा पक्ष आसाम राज्यातील बंगाली भाषिक मुस्लिमांमध्ये लोकप्रिय आहे. काही अभ्यासकांच्या मते हा पक्ष आसामी भाषिक मुस्लिमांना आपला वाटत नाही. इथे “धर्म’ या घटकापेक्षा “भाषा’ हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. परिणामी आसाममधील या दोन भाषिक घटकांत फारसे आदानप्रदान होत नाही. मात्र, या पक्षाचे सर्वेसर्वा मौलाना अजमल यांच्यामते, त्यांचा पक्ष आसामातील सर्व मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो. या अगोदर म्हणजे 2016 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत या पक्षाचे 13 आमदार निवडून आले होते आणि या पक्षाला 13 टक्‍के मते मिळाली होती.

आताच्या निवडणुकांत या पक्षाने कॉंग्रेसशी युती केलेली आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, 2016 मध्ये भाजपाला विजय मिळाला याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे कॉंग्रेस आणि मौलानांचा पक्ष यांची युती नव्हती. परिणामी भाजपाच्या विरोधातील मते विभागली गेली. पश्‍चिम बंगाल राज्यात नौशाद सिद्दीकी यांनी 21 जानेवारी 2021 रोजी “इंडियन सेक्‍युलर फ्रंट’ हा राजकीय पक्ष स्थापन केला. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पश्‍चिम बंगालात मुस्लीम समाज 27 टक्‍के आहे. विद्यमान विधानसभेत एकूण 294 आमदार संख्येपैकी 59 मुस्लीम आमदार आहेत. यात 32 तृणमूल कॉंग्रेसचे, 18 कॉंग्रेसचे तर 8 डाव्या आघाडीचे आहेत. काही अभ्यासकांच्या मते, एकूण 294 मतदारसंघांपैकी 102 मतदारसंघ असे आहेत जेथे मुस्लीम मतदारांची मते निर्णायक ठरतात. एकेकाळी मुस्लीम समाज डाव्या आघाडीला मत देत असे. 2006 साली आलेल्या न्यायमूर्ती सच्चर आयोगाच्या अहवालाने दाखवून दिले होते की पश्‍चिम बंगालमधील मुस्लिमांची फारशी प्रगती झालेली नाही. त्यानंतर मुस्लिमांनी तृणमूल कॉंग्रेसला मते द्यायला सुरुवात केली. आता पुन्हा एकदा मुस्लीम समाज कोणाला मते देईल याबद्दल चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

या दोन पक्षांच्या तुलनेत केरळमधील “इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’ हा फार जुना पक्ष आहे. या पक्षाची स्थापना 10 मार्च 1948 रोजी म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, फाळणी झाल्यानंतर अवघ्या सात महिन्यांत झाली. या पक्षाचा व्याप केरळ राज्यापुरताच आहे. हा पक्ष कॉंग्रेसप्रणीत “युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ या आघाडीचा घटकपक्ष आहे. 2016 च्या निवडणुकांत डावी आघाडी सत्तेत आली होती. डावी आघाडी नेहमी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास वगैरेबद्दल बोलत असते. या खेपेस साबरीमालाची यात्रा हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्‍यता आहे. या निवडणुकांत भाजपाने जोर लावलेला आहे. जरी 2016 मध्ये भाजपाला फक्‍त एकच आमदार निवडून आणता आला तरी या खेपेस चित्र वेगळे दिसेल, असा अंदाज आहे. भारतीय संघराज्यातील तीन राज्यांचे हे राजकीय चित्र जेथे मुस्लीम समाज 25 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.