मुंबई – देशांतर्गत कोळसा उपलब्ध होण्यात अडथळे आणि परदेशी कोळशाच्या आयातीत वाढत्या किमतींचे विघ्न अशा कोंडीत देशातील वीजनिर्मिती सापडली आहे. ही कोंडी फोडण्याचे काम केंद्र सरकारचेच आहे. ती फुटली नाही म्हणूनच आज देशापुढे गंभीर वीजसंकट उभे ठाकले आहे, असे म्हणत शिवसेनेच्या मुखपत्रातून केंद्र सरकारवर टीकेचे बाण सोडण्यात आले.
देश अंधारात बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अर्थात असाही आपला देश सध्या सर्व बाजूंनी अंधारातच ढकलला जात आहे. “पाच ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेचे ढोल पिटले जात असताना कोळशाअभावी वीजनिर्मिती ठप्प होऊन हा “अंधार’ आणखी गडद होणार असेल तर हा बदलणाऱ्या देशाचा नवा विकास म्हणायचा का?, असा खोचक सवाल पंतप्रधान मोदींना विचारण्यात आला आहे.
“आधीच इंधन दरवाढीचा भडिमार, त्यात नव्या वीज संकटाचा भार’ अशी भयंकर स्थिती देशात निर्माण झाली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरात दिवसेंदिवस भरमसाठ वाढ होत आहे. त्यातच घरगुती गॅसही महागला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा सिलसिलाही अशाच पद्धतीने सुरू आहे. नेहमीप्रमाणे त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरवाढीकडे बोट दाखविले जात आहे. वादासाठी ते एकवेळ मान्य केले तरी देशावर आता जे “ऊर्जा’ संकट घोंघावते आहे त्यासाठी केंद्र सरकार कोणाकडे अंगुलीनिर्देश करणार आहे?
कोळशाची उपलब्धता कमी असल्याने देशातील वीज केंद्रांच्या कोळसा पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. केवळ चार दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा म्हणे उपलब्ध आहे. त्यामुळे उद्या संपूर्ण देश अंधारात बुडू शकतो. औद्योगिक क्षेत्राला त्याचा फटका बसू शकतो. कोळशाचा पुरवठा कमी होण्यासाठी अनेक कारणे सांगितली जात आहेत.
पुरामुळे खाणींमध्ये पाणी शिरल्याने उत्खनन बंद आहे. पर्जन्यवृष्टीने वाहतुकीला अडथळे निर्माण झाले आहेत. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यामुळे कारखाने पूर्ववत सुरु झाले आहेत आणि त्यामुळे विजेची मागणी वाढली आहे. त्यात आपली 75 टक्के वीजनिर्मिती आजही कोळशावर अवलंबून आहे. वीजनिर्मितीचे इतर स्रोत मर्यादितच आहेत. हे सर्व ठीक आहे, पण ही पळवाट होऊ शकत नाही.