पुणे -आपल्याकडील पाण्याची संवर्धन आणि वितरण यंत्रणेमध्यये अनेक त्रुटी आहेत. हवामान बदलामुळे भारताला भविष्यात पाणी टंचाईचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जलसंवर्धन आणि जलव्यवस्थापन यातील त्रुटी दूर करण्यावर आमचा भर आहे. यात सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर, शेतीपद्धतीतील बदलांचा समावेश आहे, अशी माहिती नीती आयोगाचे जमीन आणि जलसंसाधन, नैसर्गिक संसाधने, पर्यावरण या विषयाचे सल्लागार अविनाश मिश्रा यांनी दिली.
भारतात सध्या 1999 बिलियन क्युबिक मीटर (बीसीएम) इतक्या पाण्याची उपलब्धता आहे. यापैकी 1,140 बीसीएम इतके पाणी वापरण्यासाठी उपलब्ध असते. यामध्ये नद्या, ओढे, तलाव अशा जमिनीवरील पाण्याच्या स्त्रोतांमधून 690 बीसीएम, तर विहिरीसारख्या स्त्रोतांमधून 450 बीसीएम इतके जमिनीअंतर्गत पाणी उपलब्ध असल्याची माहितीही मिश्रा यांनी दिली. “मरिटाईम रिसर्च सेंटर’ (एमआरसी) आणि “इंडो-स्विस सेंटर फॉर एक्सलेन्स’ यांच्या विद्यमाने आणि “एच. टी. पारेख फाऊंडेशन’ आणि “शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय’ (सीओईपी) महाविद्यालय यांच्या सहकार्याने “इन्स्टिट्यूशनलाईज्ड स्कीलिंग इकोसिस्टम फॉर एनहान्सड रियलायझेशन ऑफ सागर व्हिजन’ असे या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. 13 मार्च पासून ही कार्यशाळा सुरू असून, तिसऱ्या दिवशीच्या सत्रात मिश्रा यांनी “गोड्या पाण्याची परिसंस्था आणि आव्हाने’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. यावेळी “एमआरसी’चे संस्थापक संचालक कमांडर डॉ. अरनब दास (निवृत्त), सल्लागार प्रफुल तालेरा हे उपस्थित होते.
सध्याच्या जलसंवर्धन आणि जलव्यवस्थापनविषयक समस्या सोडवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अशा पारंपारिक पद्धतींचा वापर केला जाऊ शकतो. यामुळे प्रभावी जल व्यवस्थापनास मदत होईल, असे मिश्रा यांनी नमूद केले.