प्रभातच्या 2017च्या दिवाळी अंकात प्रणव मुखर्जी यांच्यावर अशोक वानखेडे यांचा सविस्तर लेख प्रकाशित झाला होता. त्यातील काही भाग…
भारतीय राजकारणाचे चार दशकांचे साक्षीदार, कॉंग्रेसचे चाणक्य, देशाच्या अर्थकारणावर स्वतःचा ठसा उमटविणारे अर्थमंत्री, प्रकांड पंडित, कॉंग्रेसमधील जुन्या पिढीचा सशक्त आवाज, अशी राजकीय ओळख असणारे दादा अर्थात प्रणव मुखर्जी यांची राष्ट्रपतिपदाची कारकीर्द नुकतीच संपुष्टात आली.
राजकारणातील एक पितृतुल्य व्यक्तिमत्त्व आता यापुढे देशाच्या राजकीय पटलावर पूर्वीप्रमाणे सक्रिय दिसणार नसलं तरी त्यांच्या उल्लेखाशिवाय देशाचा इतिहास पूर्णच होऊ शकणार नाही. मूर्ती लहान परंतु कीर्ती महान अशी उक्ती प्रणवदांच्या बाबतीत सर्वार्थाने सार्थ ठरते. दादांना पंतप्रधानपदाने वारंवार हुलकावणी दिली असली तरी राष्ट्रपतिपद त्यांच्याकडे चालून आलं; परंतु तत्पूर्वी त्यांच्या आयुष्यात अनेक चढ-उतार आले, सन्मानाचे हारतुरे आणि अवहेलनेचा कोपराही त्यांनी अनुभवला; परंतु या सर्वांच्या पुढे जाऊन दादा कार्यरत राहिले. पक्षाने जी भूमिका दिली ती त्यांनी इमाने-इतबारे पार पाडली. त्यांच्या भूमिकेतील सातत्यच एवढं की, त्यांच्या गृहराज्यात कॉंग्रेसचं अस्तित्व संपुष्टात येऊनही कोणत्याही जनाधाराशिवाय प्रणवदा भारतीय राजकारणाच्या क्षितीजावर ध्रुवताऱ्यासारखे अढळपणे तळपत राहिले.
राष्ट्रपतिपदावर असताना दादांनी एक चांगला पायंडा पाडला; तो म्हणजे त्यांनी सरकार आणि राष्ट्रपती यांना एका सूत्रात बांधून ठेवलं. देशाचे राष्ट्रपती जेव्हा अभिभाषण अथवा राष्ट्राला उद्देशून बोलतात तेव्हा ते माझं सरकार असा उल्लेख करतात. घटनात्मकदृष्ट्या राष्ट्रपतिपद सर्वोच्च असलं तरी त्या पदाचे अधिकार खूपच मर्यादित असे असतात. राष्ट्रपती आपलं मत सरकारकडे नोंदवू शकतात, पण ते सरकारवर बंधनकारक असतंच असं नाही. उलट मंत्रिमंडळ आणि संसद जे ठरवेल त्याला राष्ट्रपतींनी केवळ संमती देणं अपेक्षित असतं. क्वचितप्रसंगी राष्ट्रपती एखादे विधेयक पुनर्विचारार्थ संसदेकडे पाठवू शकतात; परंतु त्यानंतरही त्यांना ते मान्य करावंच लागतं. या परिस्थितीत राष्ट्रपती आणि सरकारमध्ये संघर्ष होऊ शकतो.
तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यात हाच संघर्ष उद्भवला होता. अर्थात, अशा संघर्षांमुळे राष्ट्रपती पदाच्या प्रतिष्ठेवर ओरखडे उमटतात. दादांच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आणि राष्ट्रपती भवन यांच्यात संघर्षाचे अनेक प्रसंग निर्माण होऊ शकले असते. खरेतर दादांना विद्यमान सरकारची कार्यपद्धती पसंत नव्हती. अनेक मुद्द्यांवर ते सरकारशी सहमत होतेच असे नव्हते; परंतु दादांनी हे वाद कधीच सार्वजनिक होऊ दिले नाही. ना त्यांची कधी माध्यमांत चर्चा झाली. विद्यमान सरकारने वारंवार अध्यादेश काढले. केंद्रीय विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्त्या केल्या, राज्यपालांच्या नियुक्त्या केल्या. प्रणवदा यावर नाराज होते. काश्मीरमध्ये एका व्यक्तीला जीपच्या पुढे बांधून त्याची ढाल करून लष्कराने फिरवलं, या घटनेमुळे दादा प्रचंड दुखावले होते. पण दादांनी आपली नाराजी माध्यमांत येऊ दिली नाही. त्यांनी ब्रिटनचं उदाहरण पुढे ठेवलं.
ब्रिटनच्या महाराणी आणि तत्कालीन पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर टोकाचे मतभेद होते; परंतु हे मतभेद कधीच माध्ममांत आले नाहीत. दादांनी, आपल्या कार्यकाळात हे तत्त्व कसोशीनं पाळलं. प्रणवदा जेव्हा एखाद्या मुद्द्यांवर असहमत असायचे तेव्हा ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रपती भवनात पाचारण करीत असत. तिथं अगदी एकांतात त्यांना ते आपली भूमिका समजावून सांगत. ही बैठक केवळ या दोघांमध्येच होत असे. त्यामुळे झालं काय तर, राष्ट्रपती आणि सरकारमध्ये सुसंवाद राहिला.
जेव्हा जेव्हा दादांनी एखाद्या मुद्द्यावर असहमती दर्शवली तेव्हा तेव्हा पंतप्रधानांनीही त्यांच्या अनुभवाचा, वयाचा आणि पदाचा सन्मान राखत त्यांच्याकडून जेवढं होऊ शकतं तेवढं केलं. अर्थात, पक्ष आणि पक्षाची विचारधारा यांच्या कक्षेत राहूनच त्यांनी दादांच्या सूचनांवर अंमलही केला. दोन्ही नेते विचारधारेचा विचार करता दोन विरुद्ध ध्रुवांवरचे परंतु तरीही त्यांच्यातलं हे ट्युनिंग वाखाणण्याजोगं होतं. एखादं विधेयक मी माघारी जरी पाठवलं तरी ते पुन्हा माझ्याकडे पाठविणार आणि मला त्यावर सही करावीच लागणार.
त्यामुळे ते परत पाठवून तरी काय फायदा असं ते आपल्या वर्तुळातील लोकांजवळ नेहमी बोलून दाखवत. एखाद्या मुद्द्यावर जेव्हा असहमती दर्शवायची असेल तेव्हा ती व्यक्तिगत पातळीवर बोलून दर्शविली तर ते जास्त योग्य असं त्यांचं मत होतं. त्यांचा हा फॉर्म्युला यशस्वी ठरला. प्रणबदा आणि नरेंद्र मोदी यांचे वैयक्तिक पातळीवरील हे समीकरण एवढं यशस्वी ठरलं की मोदींनी जाहीरपणे दादांचा पितासमान मार्गदर्शक असा उल्लेख केला.