नवी दिल्ली :- दिल्लीतील केजरीवाल सरकारवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने दिल्ली सेवा विधेयक मांडायचे ठरवले असून हे विधेयक उद्या, मंगळवारी(दि.१) संसदेत मांडले जाणार आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या चालू आठवड्याच्या कामकाज पत्रिकेत या विधेयकाचा समावेश करण्यात आला आहे.
संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी शुक्रवारी लोकसभेला सरकारच्या कामकाजाची माहिती दिली आणि पुढील आठवड्यात हे विधेयक अधिकृत अजेंड्यावर असल्याचे त्यांनी त्यावेळी नमूद केले होते. हीच माहिती संसदीय कामकाज राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन यांनी दिली.
दिल्लीतील सरकारी सेवा आणि तेथील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्यांचा अधिकार दिल्लीच्या राज्य सरकारलाच असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला होंता. तो निरस्त करून हे अधिकार आपल्याच ताब्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने आधीच एक वटहुकुम जारी केला असून त्या वटहुकुमाचे आता विधेयकात रूपांतर करण्यात आले आहे.
दरम्यान, हे विधेयक केव्हाही मतदानाला येऊ शकते हे लक्षात घेऊन आम आदमी पक्षाचे चीफ व्हीप सुशील कुमार गुप्ता यांनी राज्यसभेत व्हीप जारी केला आहे. यामुळे आपच्या सर्व राज्यसभा खासदारांना 4 ऑगस्टपर्यंत सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या संबंधात आम आदमी पक्षाने अन्य विरोधी पक्षांचीही मदत मागितली आहे. “इंडिया’ गटाच्या सर्वच खासदारांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.