मुख्याधिकाऱ्यांना 15 वर्षानंतर मुदत वाढ नाही

खासगी बॅंकांच्या सुशासनाबाबत रिझर्व्ह बॅंक आग्रही

मुंबई : खासगी बॅंकाच्या सुशासनाबाबत (कार्पोरेट गव्हर्नंस) रिझर्व्ह बॅंकेने एक मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीतील तरतुदीनुसार आता खासगी बॅंकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक आणि पूर्णवेळ संचालकांना 15 वर्षानंतर मुदतवाढ मिळणार नाही.

रिझर्व्ह बॅंकेने जारी केलेल्या नियमानुसार एखाद्या व्यक्तीने 15 वर्षे जर या प्रमुख पदावर काम केले असेल तर पुन्हा त्या पदावर फेरनियुक्तीसाठी दरम्यानच्या काळामध्ये 3 वर्षाचा ब्रेक आवश्‍यक आहे. या नियमाचा कोटक महिंद्रा बॅंकेचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक यांच्यावर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. ते 2003 पासून बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

खासगी बॅंकांच्या व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पूर्णवेळ संचालकाची वयोमर्यादा 70 ठरविण्यात आली आहे. तर अध्यक्ष आणि बिगर कार्यकारी संचालकांची वयोमर्यादा 75 ठरविण्यात आली आहे. मात्र ही नियमावली फक्त भारतातील खासगी बॅंकांना लागू आहे. परदेशातील भारतात कार्यरत असलेल्या बॅंकाना ही नियमावली लागू होणार नाही.

पूर्णवेळ संचालकांचा पगार वर्षाला 20 लाखापेक्षा जास्त असू नये असेही या नियमावलीत म्हटले आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी आक्‍टोबर 2019 पासून होणे अपेक्षित आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये खासगी बॅंकांमध्ये बड्या अधिकाऱ्याकडून काही गैरप्रकार झाल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने अशा प्रकारची नियमावली तयार करण्याचे मनावर घेतले होते. या संदर्भात बॅंकर्सबरोबर तपशिलात चर्चा करण्यात आली आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.