एका अहवालानुसार, भारतात सीमेवरील युद्धात लढताना जेवढे जवान धारातीर्थी पडतात त्यापेक्षा जास्त जवान सीमेच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी लढताना धारातीर्थी पडतात. त्यामुळे सीमेवरील सुरक्षा असो वा अंतर्गत सुरक्षा दोन्ही विषय तितकेच गांभीर्याने हाताळणे गरजेचे आहे.
एकीकडे संपूर्ण देश करोनाशी लढत असताना दुसरीकडे नक्षलवादाने पुन्हा आपले डोके वर काढल्याची घटना नुकतीच छत्तीसगढच्या रायपूरमध्ये घडली. 21 मार्च रोजी रात्री सुकमा जिल्ह्यातील चिंतागुफा पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत असणाऱ्या बुर्कापाल जंगलात मोठ्या संख्येने नक्षलवादी एकत्र येणार असल्याची बातमी सीआरपीएफ व कोब्रा बटालियनच्या जवानांना मिळाली होती. त्यानुसार जवान “कोंबिंग ऑपरेशन’ राबवित असताना अचानक 300 ते 350 नक्षलवाद्यांनी जवानांवर हल्ला केला त्यात 17 जवान जागीच शहीद झाले.
2004 साली डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर भारतात नक्षलवाद/माओवाद ही प्रमुख राष्ट्रीय आपत्ती असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर पुढील काही वर्षे भारत सरकारने नक्षलवाद्यांविरोधात मोठी आघाडी उघडल्यामुळे नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडल्याचे चित्र होते. अनेक नक्षलवादी नेते ह्या काळात मारले गेले तर काहींनी आत्मसमर्पण केले. त्यामुळे 2015 सालापासून नक्षलवादी चळवळीला एक प्रकारची मरगळ आली असल्याचे चित्र होते. परंतु, गेल्या आठवड्यात नक्षलवाद्यांनी ज्याप्रमाणे सीआरपीएफ व कोब्रा बटालियनच्या जवानांवर हल्ला केला त्यावरून नक्षलवादाचे आव्हान भारतासाठी आजही गंभीर असल्याचे चित्र आहे.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या हल्ल्याचा जर बारीक अभ्यास केला तर ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, ज्यावेळेस सीआरपीएफच्या जवानांना बुर्कापाल जंगलात मोठ्या संख्येने नक्षलवादी एकत्र येणार असल्याची बातमी मिळाली होती. त्यावेळी 500 जवान 2 गटात विभागून कोंबिंग ऑपरेशनसाठी निघाले होते. एका गटात 100 तर दुसऱ्या गटात 400 जवान होते. परंतु, ज्या वेळेस हे दोन्ही गट इच्छित स्थळी पोहोचले. तेव्हा तेथे एकही नक्षलवादी नव्हता. म्हणजेच नक्षलवादी एकत्र येणार असल्याची खोटी बातमी जवानांपर्यंत पोहोचविण्यात आली होती. जेव्हा जवान परत आपल्या बेसकॅंपकडे येण्यास निघाले. तेव्हा काही तुरळक नक्षलवादी 100 जवान असलेल्या गटावर हल्ला करून ते पळून जाऊ लागले. नक्षलवाद्यांना पळताना पाहून जवान त्यांच्यामागे पाठलाग करीत करीत अतिघनदाट जंगलात गेले. तेथे 300 ते 350 नक्षलवादी पाठलाग करणाऱ्या जवानांची आधीपासूनच वाट पाहत होते.
घनदाट जंगल, डोंगर, टेकड्या आणि खोलगट दऱ्या यांनी खचाखच भरलेल्या बुर्कापाल जंगलात नक्षलवादी वर टेकड्यांवर आणि जवान खाली जमिनीवर अशी बिकट परिस्थिती होती. एवढे करीत असताना 400 जवान असलेल्या दुसऱ्या गटाची ह्या 100 जवानांना मदत मिळू शकणार नाही याची पूर्ण काळजी नक्षलवाद्यांनी घेतली होती. परिणामी, 17 जवान धारातीर्थी पडले.
सीआरपीएफच्या 500 जवानांच्या काफिल्यावर एवढा मोठा हल्ला करणे ही काही अचानक घडलेली घटना नाही. ज्या पद्धतीने व ज्या अचूकतेने नक्षलवाद्यांनी हल्ला केला. त्यासाठी त्यांनी निश्चित बरेच दिवस तयारीसुद्धा केली असणार. गेली कित्येक वर्षे नक्षलवाद/माओवाद यांच्याविरोधात लढणाऱ्या सीआरपीएफ व कोब्रा बटालियनच्या नेतृत्वाला ही गोष्ट माहिती नव्हती काय? जंगल हे नक्षलवाद्यांचे सर्वात सुरक्षित ठिकाण आहे. 100 जवानांच्या गटावर जेव्हा हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके नक्षलवादी हल्ला करून जंगलात पळून जायला लागतात तेव्हाच पळणाऱ्या नक्षलवाद्यांचा पाठलाग करणाऱ्या जवानांच्या नेतृत्वाला हे समजणे गरजेचे होते की, आपण जेवढे आत जाऊ तितकेच जास्त आपण फसणार आहोत.
नक्षलवादाचे संपूर्ण बिमोड जर भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना करायचा असेल तर पुढील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
1) भारतीय संरक्षण क्षेत्राचा अभ्यास करताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, भारताच्या विविध भागात विविध उद्देशांसाठी सुरक्षा यंत्रणांचे वेगवेगळे गट सक्रिय आहेत. जसे शहरी दहशतवादाशी लढण्यासाठी अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीत एनएसजी कमांडोंची मदत घेतली जाते, बॉम्बहल्ल्यांना रोखण्यासाठी बॉम्बस्कॉड आहे, नक्षलवादी व माओवादी यांच्याशी लढण्यासाठी कोब्रा कमांडो आहेत, पाकिस्तान व बांगलादेश सीमेवर बीएसएफ आहे, ईशान्येतील दहशतवाद रोखण्यासाठी व आंतरराष्ट्रीय सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आसाम रायफल्स तैनात आहे, नेपाळ, भूटान सीमेवरून अवैध तस्करी रोखण्यासाठी सशस्त्र सीमा बल आहे, देशातील अंतर्गत गुप्तहेर खाते म्हणून आयबी तर सीमेबाहेरील गुप्तहेर खाते म्हणून “रॉ’ काम करते आणि या सर्वांना स्थानिक ऑपरेशनमध्ये मदत करण्यासाठी स्थानिक पोलीस व इतर सरकारी संस्था असतात. परंतु, या सर्वांमध्ये कायमच समन्वयाचा अभाव असल्याचे चित्र भारतात प्रकर्षाने जाणविते. बऱ्याचवेळा एकच ऑपरेशन करताना वेगवेगळ्या संस्था स्वतंत्रपणे काम करताना दिसतात. परिणामी “ऑपरेशन फेल’ होण्याचा धोका अधिक असतो. भारतीय लष्करात यापूर्वी हीच परिस्थिती होती. 1999 साली कारगिल युद्धाच्या वेळी त्याचा अभाव प्रकर्षाने जाणविला. परिणामी, केंद्र सरकारने ले. ज. दत्तात्रय शेकटकर समितीच्या सूचनेनुसार लष्कराच्या तीनही तुकड्यांमध्ये समन्वय राहावा यासाठी “सर सेनाध्यक्ष’ (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ) हे नवीन पद निर्माण केले आहे.
2) सीआरपीएफ हे केंद्राचे “ऑल टाइम फेव्हरेट’ शस्त्र आहे. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला कोठेही धोका निर्माण झाला की सीआरपीएफची मदत घेतली जाते. देशाच्या प्रत्येक भागातील समाजविघातक शक्तींची काम करण्याची पद्धत वेगळी आहे. काश्मीरच्या बर्फात दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी जो जवान तयार केला आहे तो छत्तीसगडच्या जंगलात कसे काय काम करू शकेल? देशात कोठेही काही झाले की सीआरपीएफ बोलवा हे धोरण बदलले पाहिजे.
3) गुप्तहेर खात्याचे अपयश हा तीसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असून ह्यावर काम करणे गरजेचे आहे. कंदाहार विमान अपहरणापासून ते गेल्या आठवड्यात झालेल्या नक्षली हल्ल्यापर्यंत गुप्तहेर खात्याचे अपयश वेळोवेळी दिसून आले आहे. काळ बदलला आहे त्याचप्रमाणे समाज विघातकशक्तींची काम करण्याची पद्धतसुद्धा बदलली आहे. नवनवीन तंत्रज्ञान बाजारात सहज उपलब्ध आहे आणि त्याचा वापर ह्या लोकांकडून झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आपण त्यांच्या दोन पावले पुढे राहण्याची गरज असून त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रे आणि शस्त्रे केंद्राने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
दखल : स्वप्निल श्रोत्री