डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी
सध्या शाळांसंबंधी विविध कायदे असूनही त्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी होत नाही, अवाजवी शुक्ल वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने चार वर्षांपूर्वी शुल्क नियंत्रण कायदा केला. मात्र, हा कायदा होऊनही अनेक खासगी शाळा, विनाअनुदानित शाळा मनमानी पद्धतीने शुल्क वाढ करून पालकांना वेठीस धरतात.
शुल्क वाढीविरोधात अनेक तक्रारी आहेत, पण शासकीय यंत्रणेकडून न्याय मिळत नसल्याने पालकांनी रस्त्यांवर उतरून अनेकदा आंदोलने केलेली आहेत. कायद्याचा कोणताही धाक नसल्याने बऱ्याच शाळा शुल्क वाढीसह विविध माध्यमातून पालकांची पिळवणूक करतात. मार्च महिन्यामध्ये राज्य सरकारने काढलेल्या नव्या फतव्यामुळे शुल्क आकारणी ज्या त्या शाळांच्या व्यवस्थापनाकडेच सोपविल्यामुळे राज्य सरकारने “शाळा म्हणजे चराऊ रान’ असेच अधोरेखित केले आहे.
शाळांच्या प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क रचना, कर्मचारी-शिक्षकांचे प्रश्न, न्यायालयाने दिलेले निकाल, तज्ज्ञांची मते या सर्वांचा विचार करून राज्यातील शालेय शिक्षणाचा नवा कायदा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्यात शाळांसाठी खासगी शाळा अधिनियम (एमई पीएस) 1977, शाळा संहिता 1968 आणि महाराष्ट्र परिसंस्था हस्तांतरण कायदा 1979 असे कायदे सध्या अस्तित्वात आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात बरेच बदल झालेत. मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदाही (आरटीई) लागू झाला. मात्र, आता या कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
गुजरात सरकारने सर्व शाळांना किमान व कमाल शुल्क मर्यादा निश्चित करून दिली आहे. त्या अंतर्गतच शाळांना शुल्कवाढ करावी लागते. त्यापद्धतीने महाराष्ट्रातही मर्यादा निश्चित करणे आवश्यक असल्याची जोरदार मागणी सर्वच पालकांनी केली होती. तसेच ती वाढ करताना शाळेचा वार्षिक ताळेबंद शासनाला सादर करण्याची सक्ती करायला हवी. सध्याच्या कायद्यानुसार असा ताळेबंद सादर करणे आवश्यक असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबतीत कठोर होऊन शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारायला हवा, अशी अपेक्षाही अधोरेखित होत आहे.
राज्यात इतर कायद्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत असताना शुल्कवाढीबाबत राज्यशासनाकडून दुजाभाव केला जात आहे. किंबहुना अशा अपप्रवृत्तीला खतपाणी घातले जात आहे. शिक्षणमंत्रालयाकडून पालकांच्या भावनांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे. शाळांविरोधात पालक पुढे येत असले तरी अधिकारी व शासन त्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहत नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. त्यामुळे पालकांच्या पदरी नेहमीच निराशा पडत आहे. समितीकडे तक्रार करूनही त्यावर वेळेवर सुनावणी होत नाही, याचा गैरफायदा शाळा घेतात.
मूलभूत बाब ही आहे की, कायद्यात शुल्क नियंत्रण कसे करावे, याचाच उल्लेखच नाही. त्यामुळे पालकांनी तक्रार कशी व कोणत्या आधारे करायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. इमारत बांधणी, शिक्षकांचे वेतन अशी विविध कारणे पुढे करून शुल्कवाढ केली जात आहे. शाळांमधून शैक्षणिक साहित्यांची खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते, हे अन्यायकारक नव्हे काय? कायद्याबाबत पालकांमध्ये अज्ञान असून शासनाने त्याबाबत जनजागृती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पाल्यांसाठी अनेक पालक पुढे येत नाहीत, याचा गैरफायदा शाळा घेतात. अनेक संस्थाचालक राजकीय किंवा उद्योग क्षेत्रातील असतात. पालकांनी विरोध केला तर संबंधितांना लक्ष्य करून त्रास दिला जातो. याचा पालकांसह त्यांच्या मुलांवरही मानसिक परिणाम होतो.
सरकारने यावर त्वरित लगाम लावावा, किंबहुना खासगी शाळांना विशिष्ट मर्यादेपलीकडे शुल्क घेताच येणार नाही, याबाबतचा कडक कायदा संसदेने बनवावा, अशी जोरदार मागणी राज्यसभेत मागील वर्षी करण्यात आली होती. त्यावेळी अनेक सदस्यांनीही यावर आपले मतप्रदर्शन केले होते. त्यावेळी, राजकारणी नेत्यांच्या किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या मालकीच्या किती खासगी शिक्षणसंस्था आहेत याबाबतचा तपशील समोर आलेला नाही, काही उद्योगपती शिक्षणक्षेत्रात आले आहेत व त्यांनी शाळा चालविणे नफेखोरीचा मार्ग बनवला आहे, असे अनेक मुद्दे उचलून धरले होते.
काय करायला हवे?
1) कोणत्याही सोयीसुविधा, शैक्षणिक दर्जा नसतानाही अनेक शाळा शुल्कवाढ करतात. हे रोखण्यासाठी शाळांची विविध श्रेणींमध्ये (ग्रेड) विभागणी व्हावी. अशी विभागणी झाल्यास कोणती शाळा चांगली आहे हे पालकांना लगेचच समजेल. तसेच त्यानुसार शाळांचे शुल्कही निश्चित करता येईल. या माध्यमातून शाळांचे लेखापरीक्षणही करता येईल.
2) शुल्कवाढ विरोधी कायदा असूनही त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. विभागीय नियंत्रण समितीकडे पालकांना तक्रार करता येत नसल्याने या कायद्याला तसा अर्थच नाही, पालकांचे हित साधले जात नसून प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. पालकांनी केवळ संघर्षच करायचा का? याबाबतच्या समित्यांमध्ये पालकांनाही सामावून घ्यायला हवे. पालक असंघटित असल्याने शाळांसह राज्यशासनाकडूनही दुर्लक्ष केले जाते.
3) शाळांवर कारवाईंबाबत शासनाच्या उदासीनतेमुळे पालकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याची नाराजी व्यक्त होते.
पालकांच्या तक्रारी
1) शुल्क नियंत्रण कायद्यात अनेक त्रुटी.
2) अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा नाही.
3) पालकांना विभागीय समितीकडे तक्रार करता येत नाही.
4) तक्रार करूनही सुनावणी होत नाही.
5) शाळांवर कारवाईंबाबत उदासीनता.
6) कायद्यातील तरतुदींबाबत अधिकारीही अनभिज्ञ.
7) केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात.
8) संस्थाचालकांच्या हिताचेच निर्णय घेतले जातात.
पालकांच्या मागण्या
1) शाळांचे शुल्क आकारणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कोणत्याही सूचना अद्याप दिलेल्या नाहीत. निर्णय न घेताच सरकारने शुल्काबाबत ज्या त्या शाळा व्यवस्थापनावर निर्णय सोपविल्याने त्यांना आयतेच चराऊ रान मिळाले आहे. हे पालकांवर अन्यायकारक असून ते ताबडतोब थांबवावे व गुजरात सरकारने सर्व शाळांना किमान व कमाल शुल्क मर्यादा निश्चित केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही त्याप्रमाणे शुल्क मर्यादा निश्चित करावी.
2) पालकांनाही विभागीय समितीकडे तक्रार करता यावी.
3) नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कारवाई.
4) कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी.
5) पालकांमध्ये जागृती करण्याची गरज.
6) तक्रारीचे तातडीने निराकरण व्हावे.
7) मंडळांच्या शाळांवर वचक असावा.
8) पालकांवर कुठलीही सक्ती नको.
9) हे सर्व घडून येण्यासाठी पालकांची एक संघटना हवी.