पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलीटी (सीएसआर) विभागासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यास सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली. कंपनीत आयुक्तांसह 4 अधिकारी, महापौर, सत्तारूढ पक्षनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष व विरोधी पक्षनेत्यांसह सर्व गटनेत्यांचा समावेश असणार आहे.
मात्र, यापुढे कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून आयुक्त काम पाहणार नाहीत. त्याऐवजी महापौर हे अध्यक्ष असणार आहे. त्याबाबतची उपसूचना महासभेत मंजूर करण्यात आली.
महापालिकेच्या सीएसआर विभागास सध्या वस्तू रूपात वर्षाला एकूण 8 ते 10 कोटी रूपयांचा निधी मिळतो. वस्तू रूपात मदत मिळत असल्याने पालिकेच्या उपक्रम व योजनांसाठी खर्च करता येत नाही. विकासात्मक उपक्रम राबविण्यासाठी कलम आठ या कायद्यानुसार स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव विभागाला दिला आहे.
कंपनीची स्थापना झाल्यास सीएसआर विभागास दरवर्षी 150 ते 175 कोटी रोख निधी महापालिकेस मिळणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. सीएसआर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र एसपीव्ही कंपनीची स्थापना करण्यात येणार आहे.
स्थायी समितीची 6 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत कंपनीचे अध्यक्ष आयुक्त असून, संचालक मंडळात 4 अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सीएसआर कंपनीचा कारभार कंपनीकडे सोपविणे व महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात प्रतिवर्षी 1 कोटी रूपयांची तरतूद करून ती कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु नुकत्याच पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत या विषयाला भाजपचे केशव घोळवे यांनी उपसूचना दिली.
यापुढे कंपनीचे अध्यक्ष हे महापौर असतील. तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून आयुक्त काम पाहतील. तसेच संचालक मंडळामध्ये सत्तारुढ पक्षनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष व विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश करण्याबाबतची ही उपसूचना मंजूर करण्यात आली.