पिंपरी – पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील रहिवाशांना मिळकतीचे मालकी हक्क प्रमाणपत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्याच्या मागणी उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालक मंत्री अजित पवार यांच्याकडे स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीच्या शिष्ट मंडळाने भेट घेऊन केली. तर, येत्या दोन दिवसांत पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल महिवाल यांच्याशी शिष्ट मंडळासह चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन अजित पवार यांनी दिले, असे समन्वयक धनाजी येळकर पाटील यांनी सांगितले.
पुणे जिल्ह्याचे पालक मंत्री अजित पवार यांची त्यांच्या मुंबई येथील देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीच्या शिष्ट मंडळानी भेट घेतली. त्या वेळी यावेळी ज्येष्ठ नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर, समन्वयक धनाजी येळकर पाटील, मनोज पाटील, सतीश नारखेडे, देवेंद्र भदाने आदी उपस्थित होते. त्यांनी गेल्या 42 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला घराच्या मालकी हक्काचा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली.
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त करून प्राधिकरणाचा विकसित भाग पिंपरी चिंचवड महापालिकेत तर अविकसित भाग पीएमआरडीएमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला. त्यावेळी रहिवाशांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावणे आवश्यक होते. परंतु, तो झाला नाही. त्यामुळे 1972 ते आजपर्यंत सदर जमिनीचा ताबा बाधित रहिवाशांकडे आहे.
आर्थिक दुर्बल घटक वंचित
पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, निगडी, रहाटणी, थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, भोसरी आदी दहा गावांची मिळकत रहिवासी, औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोगासाठी करण्याचे प्राधिकरणाने ठरविले. तसा सदर मसुदा तयार करून महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला. महाराष्ट्र शासनाने तो 8 सप्टेंबर 1977 ला मंजूर केला. सदर मसुद्यामध्ये 2400 हेक्टर मिळकत अधिग्रहित केली. परंतु, सदर मिळकत महाराष्ट्र शासनाने ज्या उद्देशासाठी अधिग्रहित करण्याचे घोषित केले होते, तो सफल झाला नसल्याने आर्थिक दुर्बल घटक यापासून वंचित राहिला.
…म्हणून जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांची
1 जानेवारी 2014 च्या नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचे प्रत्यक्ष ताबे तत्कालीन प्राधिकरणाने घेतला नाही व शेतकऱ्याना मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांची असल्याने त्यांनी नागरिकांना विकल्या. त्यामुळे नवीन भूमी संपादन कायद्यानुसार जमिनीची मालकी नागरिकांची आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न कोणत्याही जाचक अटी शर्तीत न अडकवता, दंड किंवा मोबदला न आकारता केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन बाधित सर्व रहिवाशांना मिळकतीचे मालकी हक्क प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेऊन घरे नियमित करावेत, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
अंमलबजावणी नाही
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी प्राधिकरण बाधित रहिवाशांच्या मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे या मागणीसाठी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना नगर विकास मंत्री तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सदर प्रॉपर्टी कार्डचा प्रश्न लवकर सोडवला जाईल, असे अश्वासन दिले होते. परंतु, त्यावर कोणतीच अंमलबजावणी झाली नाही.