कराड – धनगर आरक्षणासाठी राज्यातील महायुती सरकार प्रयत्नशील आहे. बिहार, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश सरकारांनी त्यांच्या अधिकारात अनुसूचित जातीजमातीसाठी काढलेल्या अध्यादेशाचा अभ्यास करण्यासाठी शासकीय अधिकारी व धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ या राज्यांच्या दौऱ्यावर जाणार असल्याचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितले.
धनगर समाजाला अनुसूचित जातीजमाती प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी तहसील कार्यालयासमोर जयप्रकाश हुलवान यांचे आंदोलन 14 दिवसांपासून सुरु होते. आ. पडळकर यांनी काल (दि. 9) सायंकाळी आंदोनस्थळी भेट देऊन चर्चा केली. त्यानंतर आ. पडळकर यांच्या हस्ते सरबत देऊन हे उपोषण मागे घेण्यात आले. यावेळी भाऊसाहेब ढेबे, तहसीलदार विजय पवार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदीप सूर्यवंशी व धनगरबांधव उपस्थित होते.
आ. पडळकर म्हणाले, धनगर आरक्षणासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. अनुसूचित जातीजमातींच्या बाबतीत बिहार, तेलंगणा आणि मध्यप्रदेश सरकारने त्यांच्या अधिकारात काढलेले काही अध्यादेश आम्ही राज्य सरकारकडे दिले आहेत. त्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने शासकीय अधिकारी आणि धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ या राज्यांमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिष्टमंडळात कोण असेल, हे येत्या दोन दिवसांत निश्चित होईल.
पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी साताऱ्यात सोमवारी धनगर बांधवांच्या प्रश्नांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीस धनगर समाजाचे शिष्टमंडळही उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील धनगर बांधवांना अनुसूचित जातीजमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, अशी आपली मनस्वी भावना असल्याचे आ. पडळकर यांनी सांगितले. धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात 8, 11 व 15 डिसेंबरला सुनावणी घेण्याचे न्यायमूर्तींनी निश्चित केले आहे. उच्च न्यायालयात धनगर समाजाच्या बाजूने राज्य सरकारने तीन प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली आहेत. न्यायालय आपल्या बाजूने निर्णय देईल, अशी आशा पडळकर यांनी व्यक्त केली.