दस्त नोंदणीची सरिता प्रणाली, पालिका यांच्यात माहितीची जोडणी
पुणे – मिळकतीची खरेदी केल्यानंतर ज्यांच्याकडून ही खरेदी केली जाते त्याच्या नावावर मिळकतकर आकारणी लगेचच सुरू केली जाणार आहे. दस्त नोंदणीची सरिता प्रणाली आणि महापालिकेचा मिळकतकर आकारणी विभाग यांच्यात माहितीची जोडणी करण्यात आली असून, त्याद्वारे ही सोय करण्यात आली आहे.
मिळकत खरेदी झाल्यानंतर स्वत: महापालिकेत जाऊन नाव बदल करून, अथवा बांधकाम व्यावसायिकाकडून खरेदी केल्याचा पुरावा देऊन मिळकतकरासाठी पात्र करून घ्यावे लागत होते. यामध्ये अनेकजण मिळकतींची नोंदणीच करून न घेतल्याने, वर्षानुवर्षे त्यांची आकारणीच होत नव्हती. पर्यायाने महापालिकेचे यामध्ये नुकसान होत होते. याशिवाय लाखो मिळकतींमधून करच वसूल होत नव्हता. मात्र, आता नोंदणी झाल्यानंतर त्याची माहिती लगेचच महापालिकेला मिळणार असल्याने, नव्या खरेदी तरी मिळकतकर आकारणी विभागाच्या रडारवर येणार आहेत.
दस्त नोंदणी झाल्यानंतर लगेच मिळकतकर बिलावरही त्या नावाची नोंदणी होणार आहे. यामुळे नागरिकांच्या आणि पर्यायाने प्रशासनाच्याही वेळेची बचत होणार असल्याचे महापालिकेच्या स्थायी समितीचे प्रमुख सुनील कांबळे यांनी सांगितले.
जागतिक बॅंकेने नागरी भागातील महसूल वाढवण्यासाठी काही सुधारणा सूचवल्या होत्या. मालकी हक्काच्या दस्त नोंदणीनंतर लगेच मिळकतकर अभिलेख अद्यावत करण्यात यावा, अशी सूचना केली होती. जागतिक बॅंकेच्या सर्वेक्षणात राज्यातील मुंबई विभागाचा समावेश आहे. त्यामुळे आय-सरिता आणि मुंबई महापालिका यांची संगणकीकृत करप्रणाली जोडण्यात आली आहे.
या जोडणीमुळे दस्त नोंदणीवेळी, मालमत्ता हस्तांतरण करणाऱ्याचे नाव प्रॉपर्टी कार्डच्या अभिलेखाशी ताळमेळ घातला जातो. मिळकत कराची थकबाकी आहे का, याची खातरजमा करण्यात येते. कोणतीही थकबाकी नसेल आणि दस्त नोंदणी करणाऱ्याचे नाव योग्य असल्यास “आय सरिता प्रणाली’कडून ही माहिती महापालिका प्रशासनाला पाठवली जाणार आहे. सर्व कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर नावात बदल करण्यात येईल. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचणार असून, वेगळा अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही.
नागरिकांचा वेळ वाचणार
स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये या प्रणाली जोडण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. आता मिळकत कर विभागाकडून नवीन प्रणालीसाठी संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येईल. खरेदी, वारस, बक्षीसपत्र या विभागानुसार ते हस्तांतरण करण्यात येतील. यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने शुल्क भरण्याची प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. नवीन प्रणालीमुळे नागरिकांचा वेळ वाचणार आहेच परंतु यामुळे महसुलातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. यासाठी नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून आणि नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून महापालिकेला वेळेत माहिती उपलब्ध होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.