पुणे – रावेत परिसरातील आकुर्डी मेट्रो इको पार्क येथील ईव्हीएम मशीन गोडाऊनचे बांधकाम केले जात आहे. या पार्कमधील झाडांची योग्य प्रकारे काळजी घेण्यात यावी. तसेच, वृक्ष प्राधिकरणाची पुर्व परवानगी न घेता वृक्षतोड करू नये असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाने जिल्हाधिकार्यांना दिले आहे.
बांधकामादरम्यान झालेल्या बेकायदेशीर वृक्षतोड प्रकरणी पर्यावरण प्रेमी व स्थानिक रहिवासी विकास बडोलीया यांनी अॅड. विकास शिंदे व अॅड. ज्ञानेश्वर चव्हाण यांच्यामार्फत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. पुण्यामध्ये मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करावी लागली. त्याची भरपाई म्हणून महा मेट्रो ने रावेत येथील सर्वे नं. १९२ व १९४ या ठिकाणी मेट्रो इको पार्क तयार केला. जानेवारी २०२३ मध्ये २५० पेक्षा जास्त प्रजाती असलेला १००० पेक्षा जास्त वृक्ष असलेला मेट्रो इको पार्क ईएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आला.
त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी निवडणूक अधिकार्यांसोबत बैठक घेऊन इको पार्क तयार करण्यात आलेली जागा ईव्हीएम मशीन गोडाऊन साठी हस्तांतरित केली. संबंधित जागेवर ईव्हीएम मशीन गोडाऊनचे बांधकाम सुरू झाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता बेकायदेशीर वृक्षतोड करण्यात आली. तसेच मागील २ महिन्यांपासून पार्क सील करुन पार्क मधील झाडांना पाणी देणं, त्यांची काळजी घेणं बंद करण्यात आले.
सदर बांधकामासाठी पार्कमधील इतरही वृक्ष बेकायदेशीरपणे तोडले जाण्याची शक्यता असल्यामुळे स्थानिक नागरिक व पर्यावरण प्रेमींनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात धाव घेतली. गोडाऊनचे बांधकाम सुरू झाल्यापासून आकुर्डी मेट्रो इको पार्कचे अस्तित्व धोक्यात आले होते. प्रशासनाकडून झाडांची काळजी घेण्यास टाळाटाळ होत होती. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या या आदेशामुळे स्थानिक रहिवासी आणि पर्यावरण प्रेमींनी समाधान व्यक्त केले आहे.