नगर – मागासवर्गीय आयोगाच्या निर्देशनानुसार राज्यातील मराठा समाजाचे मागासलेपणा तपासण्यासाठी सर्व्हेक्षण केले जात आहे. जिल्ह्यात सुमारे दहा लाख कुटुंबे आहेत. जिल्हा प्रशासनाने या कुटुंबांच्या सर्व्हेक्षणासाठी ११ हजार २८५ प्रगणकांची नियुक्ती केली आहे. तलाठी, शिक्षक, कृषी सहायक, नगरपालिका-महापालिका कर्मचारी, छावणी परिषदेचे शिक्षक यांचा प्रगणकांमध्ये समावेश आहे. गेल्या दोन दिवसात जिल्ह्यात २ लाख ७२ हजार ६०० कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात सर्व्हेक्षण केले जाणार आहे. पुणे येथील गोखले इंन्सिटयुट या सर्व्हेक्षणासाठी स्वतंत्र ॲपची निर्मिती केली आहे. गोखले इंन्सिटयुटच्या प्रशिक्षकांनी शनिवारी (दि.२०) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण देण्यात आले. जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज जावळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील, पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी शाहूराव मोरे, महसूल उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमोरे आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील सर्व उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी असे १३० अधिकारी उपस्थित होते. या प्रशिक्षणानंतर रविवारी (दि. २१) तालुका पातळीवर प्रत्यक्ष प्रगणकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. लाठी, शिक्षक, कृषी सहायक, नगरपालिका-महापालिका कर्मचारी, छावणी परिषदेचे शिक्षक यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. या प्रगणकांचे स्वतंत्र लाँगिंग या ॲप करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील दहा लाख कुटुंबांचे प्रत्यक्ष सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे.
दहा हजार ३०० कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात आली होती. काही कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य, कौटुंबिक कारणांमुळे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी शक्य नसल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. सध्या ११ हजार २८५ कर्मचारी प्रत्यक्ष सर्व्हेक्षणासाठी मैदानात आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या टप्प्यात प्रशिक्षण दिले आहे. त्यांचे लाँगिंग शुक्रवारी कार्यरत होणार आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणास गती येणार आहे.
शाहूराव मोरे, उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय नगर
