नवी दिल्ली – लॉकडाऊनमुळे देशभरातील स्थलांतरित मजुरांची जी समस्या निर्माण झाली आहे त्याबाबतच्या सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. भीतीने आणि भविष्याच्या चिंतेने हजारो मजूर देशाच्या विविध भागांतून आपल्या गावी परत जाण्यास निघाले आहेत, त्यातून देशात अनेक ठिकाणी मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
या संबंधात कोर्टाकडून नवीन कोणतेही आदेश दिले जाणार नाहीत असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या संबंधात सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने कोर्टाने केंद्राकडून हा अहवाल मागवला आहे.
तो अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा अभ्यास करून आम्ही आमचे आदेश जारी करू असे कोर्टाने म्हटले आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या बाबतीत केंद्र व राज्य सरकारे योग्य ती उपाययोजना करीत आहेत, अशी माहिती सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली. या विषयावर आता मंगळवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.