आययूएमएलचे पाऊल: तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी
नवी दिल्ली, दि.12 -इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (आययूएमएल) या पक्षाने गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला आव्हान दिले. विधेयकाच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी आययूएमएलकडून करण्यात आली आहे.
वादग्रस्त ठरलेल्या विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाली. त्यानंतर विधेयकाला आव्हान देणारी याचिका आययूएमएलकडून सादर करण्यात आली. विधेयकामुळे राज्यघटनेने दिलेल्या समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग होत आहे. त्यात धर्माच्या आधारे भेदभाव केला जात आहे.
विधेयकामुळे केवळ हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना लाभ होईल. मात्र, मुस्लिमांशी भेदभाव होत आहे, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. विधेयकातील तरतुदींचा लाभ केवळ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील बिगरमुस्लिम स्थलांतरितांनाच होणार आहे.
श्रीलंका, म्यानमार, नेपाळ आणि भूतानसारख्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना तो लाभ देण्यात आलेला नाही, असा आक्षेपही याचिकेत घेण्यात आला आहे. त्या याचिकेमुळे विधेयकाला न्यायालयीन छाननीखालूून जावे लागण्याची शक्यता बळावली आहे.