पिंपरी – साखर उद्योग हा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मजबूत कणा असून ग्रामीण जनतेच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीमध्ये त्याने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. इथेनॉल, बायो-सीएनजी आणि हायड्रोजन हे भारताच्या अक्षय्य ऊर्जा कार्यक्रमातील नवीन क्षितिजे असून त्यांचा वापर करण्याची उपजत क्षमता साखर उद्योगात आहे. त्यामुळे भारताच्या अक्षय ऊर्जा अभियानाला गती देऊन सक्षम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीत साखर उद्योग आपला ठसा उमटवेल, असा विश्वास कोजनरेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते, खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केला.
कोजनरेशन असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे आयोजित साखर कारखाना संकुलांच्या हरित आणि अक्षय्य उर्जेसाठी एकात्मिक धोरण या विषयावरील एकदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन आणि राष्ट्रीय कोजनरेशन पुरस्कारांचे वितरण पवार यांच्या हस्ते शनिवारी (दि.16) झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. कोजनरेशन असोसिएशनचे महासंचालक संजय खताळ, दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष के.पी. पाटील, पी.आर. पाटील, सुभाष कुमार, बायोमासचे सहसचिव डी. डी. जगदाळे, जयप्रकाश दांडेगावकर, नरेंद्र मोहन, वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष व्ही.व्ही. ठोंबरे, डॉ. एस. एस. व्ही. रामकुमार, रवी गुप्ता आदी उपस्थित होते. सहवीज निर्मिती प्रकल्पांना संस्थात्मक तसेच वैयक्तिक पातळीवर कोजनरेशन पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
पवार म्हणाले की, भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा वीज उत्पादक, वीज ग्राहक देश आहे. सरकारने नवीन हायड्रोजन धोरण जाहीर केले असून त्यामध्ये 2029-30 पर्यंतच्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 19744 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. याचबरोबरीने एकात्मिक बायोमास एनर्जी प्रोग्रॅमचा समावेश असलेल्या साखर कारखान्यांवर आधारित बगॅस सहनिर्मितीचा सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. बायोमास पॉवरचे 10 जी.डब्ल्यूचे मूळ उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी साखर क्षेत्राने 2003 पासूनच अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमात उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पीय आणि धोरणात्मक निर्णयात सरकारने लक्षणीय तरतूद करावी, यासाठी बायोमास ऊर्जेसह सौर, पवन आणि हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीत योगदान देणाऱ्या भारतातील साखर कारखान्यांनी एकाच छताखाली येणे आवश्यक आहे.
मला प्रामाणिकपणे वाटते की सरकारने साखर उद्योगाला त्याचे अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आपल्या सोबत घेणे आवश्यक आहे. बायोमास एनर्जी कार्यक्रमाच्या हितासाठी सहनिर्मिती भागधारकांना अधिक चांगल्या संवादासाठी आमंत्रित करावे, अशी मी सरकारला विनंती करेल. कोजनरेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया ही संस्था देखील या धोरण आखणी आणि अंलबजावणी कार्यात मोलाची भूमिका पार पाडू शकेल, असा विश्वास देखील पवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.