आश्रमशाळांच्या तपासणीचा अधिकाऱ्यांना पडलाय विसर : आदेशाला केराची टोपली
असहकार दर्शविलेल्या 69 शाळांची तपासणी बासनात गुंडाळली
राज्यातील तब्बल 165 आश्रमशाळांचा समावेश
पुणे – राज्यातील सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभागांतर्गत असलेल्या 165 आश्रमशाळांची तपासणी करण्याबाबतचे आदेश शासनाने नऊ महिन्यांपूर्वी अधिकाऱ्यांना दिले होते. अधिकाऱ्यांना आश्रमशाळांची तपासणी करण्याचा विसरच पडला आहे. तपासणी न झाल्यामुळे अनुदानही रखडले आहे.
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयामार्फत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी निवासी, अनिवासी प्राथमिक, माध्यमिक आश्रमशाळांना सहायक अनुदाने देण्याची योजना 1998-99 पासून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातून केंद्रीय अनुदानासाठी 322 आश्रमशाळांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी 34 आश्रमशाळांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर केलेले आहे. उर्वरित संस्थांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर न केल्यामुळे या संस्था स्वखर्चाने या आश्रमशाळा चालवित आहेत. या आश्रमशाळा सन 2002-03 पासून चालू आहेत. अ’ श्रेणी प्राप्त केलेल्या 40 व ब’ श्रेणी प्राप्त 56 व सन 2015 मध्ये तपासणीस असहकार दर्शविलेल्या 69 अशा एकूण 165 आश्रमशाळा अनुदानावर आणण्याबाबत 8 मार्च 2019 रोजी राज्य शासनाने आदेश जारी केले होते.
आश्रमशाळांसाठी शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी शाळा योजना या नावाने राज्य शासनाची नवीन योजना सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलात आणण्यात येत आहे. या आश्रमशाळांना तपासणीच्या अधिन राहून 20 टक्के प्रमाणे शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत अनुदानही मंजूर करण्यात आले होते. समाजकल्याण आयुक्तांनी या आश्रमशाळांची तपासणी करून अहवाल सादर करावा. विशेषत: यापूर्वी तपासणीस असहकार दर्शविलेल्या 69 शाळांची सखोल तपासणी करावी, असे आदेशही काढले होते.
शासन घेणार निर्णय
अनुदान प्राप्त आश्रमशाळांची दर तीन वर्षांनी तपासणी करून तपासणी अहवालानुसार आश्रमशाळांची मान्यता पुढे चालू ठेवावी किंवा कसे याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे नोंदविण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे.
शासनाकडून तपासणी बंधनकारक
जिल्ह्यात आश्रमशाळेत रिक्तपदे मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे नियमांप्रमाणे रिक्तपदे भरण्याची गरज आहे. आश्रमशाळेस ज्या ठिकाणी मान्यता प्राप्त झाली असेल त्याचठिकाणी कार्यरत असणे आवश्यक आहे. आश्रमशाळेतील सर्व शिक्षकांच्या आधारकार्डसह वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश समाजसेवार्थ प्रणालीत भरल्याशिवाय कोणतेही अनुदान येणार नाही. यूडायस प्रणालीत आश्रमशाळेची सर्व माहिती भरणे आवश्यक आहेत. शासनाने घालून दिलेल्या अटी-शर्थीनुसार आश्रमशाळांचा कारभार सर्व आहे की नाही, याची तपासणी करणे शासनाकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे.