- जलवाहिनीचे काम काहीकाळ रोखले
- आमदार मोहितेंची मध्यस्थी पुन्हा यशस्वी
- पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत उद्या होणाऱ्या बैठकीकडे सगळ्यांचे लक्ष
शिंदे वासुली – “भामा आसखेडग्रस्तां’ची जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत गुरुवारी (दि. 27) झालेली बैठक निर्णयाविना फिस्कटल्याने आक्रमक शेतकऱ्यांनी जलवाहिनीचे काम रोखले. तर पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत शुक्रवारी (दि. 28) बैठक असली तरी गुरुवारी काम बंद करावे आणि मगच शेतकऱ्यांसमवेत बैठक करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली. त्यामुळे आमदार दिलीप मोहिते यांना पुन्हा मध्यस्थी करावी लागली अन् ती यशस्वीही ठरली असून आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेतले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात गुरुवारी जिल्हाधिकार डॉ राजेश देशमुख आणि निवडक पाच ते सहा प्रकल्पग्रस्तांच्या झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी फक्त शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही आणि काम बंद करण्याची सूचना दिली नाही. त्यामुळे निराश झालेल्या शेतकऱ्यांनी काम बंद करण्याची मागणी करीत जलवाहिनी काम काही वेळ बंद करून काम सुरू असणाऱ्या ठिकाणी ठिय्या मांडला. वाटप केलेल्या जमिनी शासनाने परत काढून घेतल्यामुळे शासनाची पर्यायी जमीन वाटप करण्याची मानसिकताच नाही असा आरोप करत शेतकरी अधिकच आक्रमक झाले होते.
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रकाश धस यांनी काम बंद करण्याचे आदेश नाहीत असे सांगितले नंतर शेतकऱ्यांनी आक्रमक होऊन “आम्ही काम बंद करू, आमच्यावर काय कारवाई करायची ती करा, आम्हाला अटक करा’ अशी भूमिका घेतली. शेवटी माजी पंचायत समिती सदस्य रोहिदास गडदे यांनी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांच्यशी संपर्क साधून शेअकऱ्यांचे म्हणणे सांगितले. तेव्हा आमदार दिलीप मोहिते यांनी फोन करून आता आंदोलन करून, काम बंद करू नका. शुक्रवारी पालकमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत समाधानकारक तोडगा काढू, असे आश्वासन दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवत आंदोलन मागे घेतले.
- …तर आंदोलन पेटणार
पुण्याला पालकमंत्री अजित पवार व काही प्रमुख प्रकल्पग्रस्तांमध्ये शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत समाधानकारक निर्णय न झाल्यास “आर या पार’चा लढा देऊ आणि जलवाहिनेचे काम कोणत्याही परिस्थितीत बंद करणार असल्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. त्यामुळे शुक्रवारच्या बैठकीत तिढा सुटला नाही तर आंदोलन पेटणार हे निश्चित.
मी प्रकल्पात पूर्णपणे भूमिहीन झालो. त्याबद्दल पुनर्वसनात मला दोन वर्षांपूर्वी तीन एकर जमीन काळूस येथे मिळाली होती. त्याचा सातबारा झाला होता;परंतु आता शासनाने पुन्हा ही जमीन काढून घेतली आहे.
– मारुती मांढरे, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, पराळे