खेड शिवापूर -पुणे – सातारा महामार्गाचे काम अनेक वर्षे रखडले असून अपूर्ण रहिल्याने रिलायन्स इन्फ्राला बडतर्फ करण्याची अंतिम नोटीस राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून दिली आहे. तरीदेखील खेड शिवापूर टोलनाक्यावर हाणोरी वसुली होत आहे. ही टोलवसुली बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत वसुली थांबवून टोलनाका तात्काळ बंद करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय घ्यावा, अन्यथा निर्णयाप्रत आंदोलन करण्याचा इशारा कृती समितीने दिला आहे.
‘रिलायन्स इन्फ्रा’ला बडतर्फ करण्याची नोटीस राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने बजावली असल्याने कापूरहोळ (ता. भोर) येथे खेड – शिवापूर टोल नाका बंद करण्याबाबत टोलनाका हटाव कृती समितीने आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी आमदार संग्राम थोपटे, दिलीप बाठे, समितीचे निमंत्रक ज्ञानेश्वर दारवटकर, के. डी. सोनवणे, रोहन बाठे, भाजपचे बाळासाहेब गरुड, जीवन कोंडे, मनसेचे विलास बोरगे, डॉ. संजय जगताप, विजय जंगम, शुभम यादव आदी उपस्थित होते.
यावेळी केंद्र सरकार रिलायन्स इन्फ्रावर मेहरबान का? आहे असा सवाल आमदार थोपटे यांनी केला आहे. थोपटे म्हणाले, 2013 अखेरपर्यंत काम पूर्ण करण्याची मुदत कंपनीला देण्यात आली होती. अजूनपर्यंत कामे अपूर्ण असून रखडलेली असून 2020पर्यंत रिलायन्सला सलग चार वेळा मुदतवाढ देऊनही रस्त्याचे केवळ 50 टक्के कामे केली आहे.
कामे न करता स्वतःची धनप्राप्ती करून केंद्र शासनाची धूळफेक करणाऱ्या रिलायन्स इंफ्राला कामासाठी 260 कोटी मंजूर केली जाते. तर दिलेल्या मुदतीत पुणे-सातारा महामार्गाचे काम मुदतीत पूर्ण न केल्याने असुरक्षित रस्ता आणि टोलबंद करण्यासाठी झालेल्या आंदोलनाला एनएचआयने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला जबाबदार धरले जात असताना रिलायन्सवर केंद्र सरकार एवढे मेहरबान का आहे? याचा सवाल पडला आहे.
कृती समिती ज्या मागण्या घेऊन, सर्व लोकांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर आंदोलनाला उतरली होती त्याची दखल घेऊनच “एनएचएआय’ने रिलायन्स इन्फ्राला निलंबनाची नोटीस बजावली आहे. नोटीस बजावून 15 दिवस उलटून गेल्याने आता टोलवसुली त्वरीत थांबवावी गेल्या आठवड्यात पडलेल्या पहिल्याच पावसात रस्ते उखडले असून रस्त्यावर खड्डे झाले आहेत.
केव्हाही उद्रेक होईल
पुणे – सातारा महामार्गावरील शिंदेवाडी ते सारोळापर्यंत जागोजागी मोठे खड्डे पडून रस्त्याची अवस्था बिकट झाली असून अनेक उड्डाणपुलांची कामे खूप दिवसांपासून अपूर्ण राहिली आहेत. अनेक ठिकाणी कामांची मंजुरी झालेली असूनही रुंदीकरण झालेले नाही. यामुळे केव्हाही जनतेतून पुन्हा आंदोलनाचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचा दावा कृती समितीचे ज्ञानेश्वर दारवटकर, दिलीप बाठे यांनी केला आहे.