पिंपरी – श्रीमंत महापालिका म्हणून नावलौकिक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत पोस्टींग मिळावी, यासाठी शासनाचे अधिकारी मंत्रालयातून जोरदार फिल्डींग लावतात. मात्र, महापालिकेत शासनाचे प्रतिनियुक्तीने येणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी कोटा निश्चित केला आहे. असे असले तरी प्रतिनियुक्तीने येणाऱ्या उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्तांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांची पिंपरी महापालिकेला पसंती मिळत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा ब वर्गात समावेश झाला आहे. महापालिकेच्या नवीन आकृतीबंध, सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियमांना मंजुरी मिळाली असून नवीन आकृतीबंधानुसार 10 उपायुक्तांच्या पदाची निर्मिती झाली होती. त्यानुसार राज्य सेवेतील पाच आणि पालिका सेवेतील पाच असे दहा उपायुक्त असा कोटा ठरला आहे. मात्र, सध्या महापालिकेत 8 उपायुक्त कार्यरत आहेत. यामध्ये शासनाचे सहा उपायुक्त असून पालिकेचे फक्त दोनच उपायुक्त आहेत. त्यामुळे कोट्यापेक्षा 1 उपायुक्त जास्त आहे. तर पालिकेमध्ये उपायुक्त पदासाठी स्थानिक अधिकारी पात्र नसल्याचे दोन जागा रिक्त आहेत.
नवीन आकृतीबंधानुसार पालिकेत 14 सहाय्यक आयुक्तांच्या पदाची निर्मिती झाली आहे. यानुसार राज्य सेवेतील सात आणि पालिका सेवेतील सात सहाय्यक आयुक्त असा कोटा निश्चित केला आहे. सध्या महापालिकेत 12 सहाय्यक आयुक्त कार्यरत आहे. यामध्ये शासनाचे प्रतिनियुक्तीने 8 सहाय्यक आयुक्त आले आहेत. पालिकेचे फक्त चारच सहाय्यक आयुक्त आहेत. त्यामुळे कोट्यापेक्षा 1 सहाय्यक आयुक्त जास्त आहे. पालिकेमध्ये सहाय्यक आयुक्त पदासाठी स्थानिक अधिकारी पात्र नसल्याचे दोन जागा रिक्त आहेत. मात्र, स्थानिक अधिकारी पात्र नसले तरी त्यांच्याकडे प्रभारी पदभार देता येऊ शकतो. असे असताना राज्य सरकारचे अधिकारी पिंपरी पालिकेत येण्यासाठी उत्सुक असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनाकडूनही आपल्या अधिकाऱ्यांना पालिकेत प्रतिनियुक्ती देण्यात येत आहे.
दरम्यान, अहमदनगर येथील जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाने यांची पालिकेत उपायुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचा आदेश नगर विकास विभागाच्या उप सचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी जारी केला आहे.
नवीन आकृतीबंधानुसार पालिकेत 10 उपायुक्त, 14 सहाय्यक आयुक्त पदाची निर्मिती झाली आहे. यामध्ये 50 टक्के शासन तर 50 टक्के पालिकेचे अधिकारी असा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. सध्यस्थितीत दोन्ही पदासाठी पालिकेत पात्र अधिकारी नसल्याने शासनाच्या अधिकाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र, स्थानिक पात्र अधिकारी होताच समसमान अधिकाऱ्यांची संख्या होईल.
– विठ्ठल जोशी, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग