नवी दिल्ली – आर्थिक दिवाळखोरीत गेलेल्या श्रीलंकेला अलिकडच्या काळात सगळ्यांत जास्त कर्ज चीनने दिले आहे. चीन आपल्या फायद्यासाठी श्रीलंकेत पायाभूत कामेही सुरू करतो आहे. आता श्रीलंकेसाठी व्यूहात्मक दृष्ट्या महत्वपूर्ण असलेले सागरी बंदर आणि कोलंबो विमानतळ विकसित करून देण्याची हमी चीनने श्रीलंकेला दिली आहे. त्यामुळे श्रीलंका हळूहळू चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यात पुन्हा अडकत चालला आहे.
श्रीलंकेचे पंतप्रधान दिनेश गुणवर्धने यांनी बुधवारी चीनच्या पंतप्रधानांशी चर्चा केल्यानंतर माध्यमांना ही माहिती दिली. पीटीआयशी बोलताना गुणवर्धने म्हणाले की चीनकडूनच श्रीलंकेला सगळ्यांत जास्त कर्ज मिळाले आहे. आमच्या परकीय कर्जाच्या रकमेच्या फेररचनेसाठी आता चीन आम्हाला मदत करणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनीधीच्या २.९ अब्ज डॉलरच्या बेल आउट पॅकेजसाठी हे अत्यंत महत्वाचे आहे.
कर्जाच्या फेररचनेच्या संदर्भात चीनची भूमिका जाहीर करण्यात आली नसली तरी श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार चीनने कर्जाच्या रकमेत कपात करण्यास नकार दिला आहे. मात्र त्यांनी श्रीलंकेला जे कर्ज दिले आहे त्याच्या परतफेडीची मुदत वाढवून देण्यास तयारी दर्शवली आहे. त्याचसोबत व्याजदर समायोजित केले जाण्याबाबत सहमती झाली आहे.
परकीय कर्जात आकंठ बुडालेल्या श्रीलंकेचा परकीय चलनाचा साठा २०२२ मध्ये संपुष्टात आला. अत्यंत आवश्यक असलेल्या वस्तूंच्या आयातीसाठीही श्रीलंकेकडे पैसे नव्हते. त्या देशावर ४६ अब्ज डॉलरचे परकीय कर्ज होते. त्याची परतफेड करण्याच्या स्थितीत नसल्यामुळे श्रीलंकेने दिवाळखोरी जाहीर केली होती. त्यावेळी देशात अराजकाची परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि जनतेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. त्यामुळे तत्कालीन राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना पद सोडून देशाबाहेर लपावे लागले. आता कर्जाच्या माध्यमातून चीन पुन्हा त्यांच्या कथित मदतीसाठी सरसावला आहे.