पाश्चात्त्य राष्ट्रांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी चीनचे बिनसल्यामुळे या कंपन्या आपली गॅझेट्स बनवण्यासाठी चीनला पर्याय ठरणारा देश निवडतील. भारताकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ असल्यामुळे आपण चीनला पर्याय ठरू शकतो.
भारत आणि चीनमधील द्विपक्षीय व्यापार वाढत असून, चालू वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यात तो शंभर अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. ही वाढ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 14 टक्के आहे. भारताला चीनने केलेल्या निर्यातीत 31 टक्के वाढ असून, एकूण रक्कम सुमारे 90 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. खेदाची बाब म्हणजे, जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांत भारताची चीनला करण्यात आलेली निर्यात अगोदरच्या वर्षापेक्षा 36 टक्क्यांनी घटली आहे. आपण चीनला एकूण तेरा अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात केली. याचाच अर्थ, द्विपक्षीय व्यापारसंबंध वृद्धिंगत होत असले, तरीदेखील चीनचाच अधिक लाभ होत आहे. सुमारे चार वर्षांपूर्वी, भारताबरोबरील व्यापारात असलेला असमतोल दूर करण्यास आणि काही भारतीय वस्तूंना चिनी बाजारात अधिक वाव देण्यास चीनने तयारी दाखवली होती.
अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या हिताला प्राधान्य देण्याचे धोरण राबवण्यास सुरुवात केल्यानंतर, भारत आणि चीन हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी व्यापाराच्या निमित्ताने अधिक जवळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु प्रत्यक्षात तसे काहीही घडलेले दिसत नाही.
त्यावेळी भारत आणि चीन यांच्या संयुक्त आर्थिक गटाची नवी दिल्लीत बैठक झाली होती. तेव्हा भारतातर्फे वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू आणि चीनतर्फे व्यापारमंत्री झोंग शान यांनी चर्चा केली. भारताच्या सोयाबीन, तांदूळ, साखर आदी उत्पादनांना चीनच्या बाजारपेठेत अधिक वाव देण्याची तयारी झोंग यांनी तेव्हा दर्शवली. ट्रम्प यांनी चीनमधून अमेरिकेत येणाऱ्या मालावरील व्यापारी शुल्क प्रचंड वाढवल्यामुळे चीनमधून होणाऱ्या निर्यातीस फटका बसू लागला. अमेरिकेतील बाजारपेठ आक्रसायला लागल्यावर जागे होऊन, चीनने भारताशी तडजोड करण्यास तयारी दर्शवली.
द्विपक्षीय करार हे वाटाघाटींवर अवलंबून असतात. अशा वाटाघाटीत काहीतरी मिळवण्यासाठी दुसऱ्याचेही काही म्हणणे मान्य करून विशिष्ट आग्रह सोडावे लगतात. ही उभयपक्षी देवाणघेवाण असते. क्रांतीनंतरच्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाशी फक्त तत्कालीन साम्यवादी देशांचेच राजकीय संबंध असताना, भारताने 1 जानेवारी 1950 पासून चीनशी संबंध जोडले. ऑक्टोबर 1954 मध्ये भारताने चीनशी व्यापारी करार केला. तो करार समानता आणि उभयपक्षी लाभ यावर आधारित असल्याचे त्याच्या प्रस्तावनेतच नमूद करण्यात आले होते; परंतु हा करार संकुचित होता. हल्लीप्रमाणे भांडवल व श्रम यांचेही आदानप्रदान करणारे जसे आर्थिक करार होतात, तसा तो नव्हता. त्यामुळे अशा करारासाठी वाटाघाटी करताना, तुम्ही आम्हाला काय विकायचे आणि आम्ही तुम्हाला काय विकणार, एवढीच चर्चा होते. त्या करारानुसार चीनकडून आपण धान्ये, रेशीम, रेशमी वस्त्रे, यंत्रसामग्री, खनिजे, प्राणिजन्य उत्पादने, कागद, रसायने, तेल व संकीर्ण वस्तू आपण विकत घेणार होतो आणि त्या बदल्यात भारताकडून चीनला कडधान्ये, डाळी, तांदूळ, कायनामाइट स्फटिक, प्रक्रिया न केलेली तंबाखू, खनिजे, कच्चा माल, लाकूड, कातडी, रसायने, तयार वाहने आणि संकीर्ण वस्तू निर्यात होणार होत्या. शेतमालाची आयातनिर्यात कमी करून, दोन्ही देशांनी आपापल्या औद्योगिक वाढीला चालना मिळेल अशा व्यापारावर भर द्यायला हवा होता. तसे भारताकडून तरी झालेले नव्हते.
उदाहरणार्थ, भारत चीनला लाकूड पुरवणार; परंतु चीन मात्र भारताला कागद आणि कागदी वस्तू विकणार. भारत चीनला कच्चा माल किंवा प्रक्रिया न केलेली खनिजे देणार आणि चीन मात्र भारताला यंत्रसामग्री विकणार. रसायने आणि तयार वाहने वगळता, भारताकडून चीनला प्राथमिक आणि कच्च्या मालाचीच निर्यात होणार होती. या पहिल्याच व्यापारी करारानुसार, चीनची भारताला होणारी निर्यात मात्र व्यापक पायावर आधारलेली आणि तयार मालाचा समावेश असलेली होती. जिनपिंग यांच्या पर्वात चीन व अमेरिका तसेच युरोपीय राष्ट्रे यांच्यातील तणाव वाढला आहे. जिनपिंग यांच्या वाढत्या व्यापारी आकांक्षा आणि विस्तारवाद यांचा हा परिणाम आहे. मात्र, हा तणाव आणखी वाढल्यास, त्याचा भारतातील उत्पादन क्षेत्राला आणि त्यातील कंपन्यांना लाभच मिळेल, असे दिसते.
चीनने पाश्चात्त्य राष्ट्रांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी पंगा घेतल्यास, या कंपन्या आपली गॅझेट्स बनवण्यासाठी चीनला पर्याय ठरणारा देश निवडतील, हे स्पष्ट आहे. भारताकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ असल्यामुळे आपण चीनला पर्याय ठरू शकतो. सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी डिक्सॉन टेक्नॉलॉजीज इंडिया लिमिटेड ही एलईडी टीव्ही बनवते. तर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी अंबर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड एअर कंडिशनर्सचे सुटे भाग बनवते. गेल्या अडीच वर्षे डिक्सॉनच्या बाजारमूल्यात सहापट वाढ झाली असून, ते सध्या तीन अब्ज डॉलर्स इतके झालेले आहे. व्यक्तिगत संगणक बनवणाऱ्या तैवानच्या एसर इन्कॉर्पोरेटेडने डिक्सॉनबरोबर भागीदारी केली आहे. डिक्सॉन ही नोएडामधील कंपनी असून, ती डेलसाठी मॉनिटर्सचे उत्पादन करते. तसेच अल्फाबेट इन्कॉर्पोरेटेडसाठी ती लवकरच अँड्रॉइड आधारित स्मार्ट टीव्ही बनवणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्पादनक्षेत्राला चालना देण्यासाठी पंचवार्षिक औद्योगिक धोरण निश्चित केले आहे. त्याकरिता 24 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाणार. परंतु भारतीय कपन्यांना संरक्षण देण्याकरिता आयात मालावर प्रचंड प्रमाणात कर लावण्याचे धोरण हे चुकीचे असून, नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया यांनीही त्यावर टीका केली. त्यापेक्षा डिक्सॉनसारख्या कंपन्याच भारताला पुढे घेऊन जातील आणि त्या चीनला टक्कर देतील.