मुंबई – महाराष्ट्राच्या राजकारणावर सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. दीड वर्षापूर्वी दोन गटात विभागलेल्या शिवसेनेत सुरू झालेली कायदेशीर लढाई आता संपुष्टात येईल असं दिसत आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर लवकरच निर्णय घेणार आहेत. कोण अपात्र आणि कोण पात्र (ठाकरे की शिंदे)ठरणार? याबाबतच्या निकालाचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून वाचन सुरु झालं आहे.
सर्वात प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुरुवातील सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानले आहेत. तसेच दोन्ही गटाच्या वकिलांनी सहकार्य केल्याने त्यांचे देखील धन्यवाद मानले. तसेच या निकालाची प्रत प्रत्येकाला देण्यात येणार असल्याचे देखील त्यांनी सुरूवातील स्पष्ट केले.
या निकालवाचनात विधानसभा अध्यक्ष यांनी निवडणूक आयोगाकडे असलेली प्रत ही शिवसेनेची 1999 सालची घटना असून तीच ग्राह्य धरली जाईल. असं स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी सांगितले आहे की, ”2018 सालची घटना ग्राह्य धरण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. पण, 2018 सालच्या घटनेची नोंद निवडणूक आयोगाकडे नाही. निवडणूक आयोगाकडे असलेली प्रत ही शिवसेनेची 1999 सालची घटना असून तीच ग्राह्य धरली जाईल. 2018 सालची घटना ग्राह्य धरा, ही ठाकरे गटाची मागणी अमान्य करण्यात आली आहे.”, असं विधानसभा अध्यक्षांनी निकालवाचनात स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, दोन्ही गटाच्या नेत्यांनी खरी शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा केला आहे. दोन्ही गटांनी वेगवेगळ्या घटना दिल्या आहेत. यावर विधानसभा अक्ष्यक्षांनी निकाल वाचन करताना म्हटले आहे की, “निवडणूक आयोगामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या पक्षाच्या घटनेच्या संदर्भात दोन्ही गटात मतभेद आहे. खरी शिवसेना कुणाची हे सांगण्यासाठी घटनेचा आधार घेतला आहे आहे. निवडणूक आयोगाच निकाल, पक्षाची घटना याचा आधार निकाल देताना केला आहे. 2018 मध्ये घटनेच्या दुरूस्तीची दोन्ही पक्षकारांना पूर्ण कल्पना होती. त्यावेळी केलेली घटनादुरूस्ती ही सर्वांच्या संमतीने झाली आहे. पण याबाबत निवडणूक आयोगाकडे रेकॉर्ड नसल्यामुळे ही घटना ग्राह्य धरणार नाही, तर जुनी घटना 1999 सालची ग्राह्य धरणार आहे.”, असं अध्यक्षांनी निकाल वाचताना स्पष्ट केलं आहे.
तसेच दोन्ही गटांकडून घटना मागवण्यात आली होती, पण दोन्ही गटांकडून घटना प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेली शिवसेनेच्या घटनेची प्रत ग्राह्य धरली जाईल. शिवसेनेच्या घटनेत 2018 साली करण्यात आलेली दुरुस्ती ग्राह्य धरता येणार नाही, असं देखीलअध्यक्षांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंंना हा पहिला धक्का बसल्याचं मानलं जात आहे.