नवी दिल्ली – बहुमत सिद्ध करण्याकरिता चाचणीला सामोरे न जाता उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा का दिला? समर्थक आमदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे सरकार कोसळले नाही तर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने सरकार कोसळले असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवेंनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. यावर आज ठाकरे गट आपली बाजू मांडत आहे. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद नेमका कसा असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
दरम्यान, आज शिंदे गटाकडून अॅड. हरीश साळवे यांनी जवळपास 30 मिनिटे युक्तिवाद केला. सुनावणीस लंडन येथून ते ऑनलाईन हजर झाले. ठाकरे गटाकडून अनिल देसाई सुप्रीम कोर्टात हजर आहेत. अशातच शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी आज कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्या पासून ते विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या अविश्वास ठरावापर्यंतच्या घटनाक्रमावर प्रकाश टाकला. ठाकरे गटाचे युक्तिवाद केवळ दाव्यांवर आधारीत आहे. तथ्यांवर आधारीत असं काहीच नाहीये, असं सांगतानाच शिंदे गटाच्या 34 आमदारांच्या जीवाला धोका होता, हा मुद्दा महेश जेठमलानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर आणला. त्यामुळे ठाकरे गटाची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काय झालं कालच्या सुनावणीत नेमकं
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालायत बुधवारी दुसऱ्या दिवशीची सुनावणी झाली. लंडन येथून अभासी पद्धतीने युक्तिवाद करताना साळवे यांनी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे खोडून काढताना सरकार कोसळण्यामागे ठाकरेच कारणीभूत असण्यावर जोर दिला.
राज्यपालांनी दिलेल्या मुदतीनुसार ठाकरेंना 30 जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करता येऊ शकत होते. परंतु, त्यांनी त्याआधीच पदाचा राजीनामा दिला. बहुमत चाचणी झाली असती तर राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला नसता, असेही साळवे यांनी म्हटले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्या. पी.एस. नरसिंहा या 5 जणांच्या खंडपीठासमोर चालू असलेल्या या सुनावणीसाठी ठाकरे गटाकडून अनिल देसाई तर शिंदे गटाकडून राहुल शेवाळे न्यायालयात उपस्थित होते.
मतभेदांसाठी पक्षांतर बंदी कायदा नाही
कायदा पक्षांतर बंदीसाठी आहे, मतभेदांसाठी नाही. पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेले नाही. पक्षाचा विश्वास गमावलेल्या नेत्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होत नाही. यात राजकीय नैतिकतेचे अनेक पैलू आहेत. हा केवळ चर्चात्मक मुद्दा नाही, असेही हरीश साळवे म्हणाले. तसेच आमदारांना 25 जूनपर्यंत अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांना उत्तरासाठी पुरेसा वेळ दिला नाही, असा दावाही त्यांनी केला. पुढे बोलताना, जर रेबिया प्रकरणाचा हवाला चुकीचा असेल तर विरोधकांना त्यांची याचिका मागे घ्यावी लागेल, असा युक्तिवादही साळवेंनी केला.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद (हरिश साळवे, नीरज कौल)
शिंदे गटाने पक्षांतर केलेले नाही.
वाद पक्षांतर्गत, पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही
-अविश्वास प्रस्तावानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांचे निर्णय नियमबाह्य
-उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला; बंडखोरांमुळे सरकार पडले नाही.
-महाविकास आघाडीकडे 173 आमदार होते, मग 16 आमदारांमुळे सरकार कसे पडले?
-चाचणीपूर्वीच आमदारांनी पक्षविरोधी भूमिका घेतली, असे म्हणणे आयोग्य.
-राजकीय नैतिकताही महत्त्वाची न्या.चंद्रचूड यांची टिप्पणी
-शिंदे मुख्यंत्री झाल्यानंतर बहुमत त्यांच्या बाजूने गेले
-कायद्याचे पालन करीत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री
-आमदारांचा उद्धव ठाकरेंवर विश्वास नाही
-मूळ पक्ष कोणता ते निवडणूक आयोगाला ठरवू द्या
-निर्णय देताना नबाम रेबियाचा आधार घ्यावा.