सातारा – साताऱ्यात पावसात भिजत शरद पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांसाठी महाविकास आघाडी करावयाची आहे असे ते म्हणाले होते. ज्या पद्धतीने पहिल्या पावसात शेतातील ढेकळे विरघळतात त्या पद्धतीने पवारांच्या भिजलेल्या भाषणामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी विरघळला. मात्र त्यानंतर पुढे काय घडले हे साऱ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. दर आठवड्याला शरद पवार यांची वक्तव्य बदलत राहिल्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याला किती प्रतिसाद द्यायचा ? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत केली
येथील बाजार समितीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेट्टी साताऱ्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी येथील पत्रकारांशी संवाद साधला. ते पुढे म्हणाले, सध्या राज्यभर महाविकास आघाडीच्या सभा सुरू आहेत. विरोधकांनी आपली बाजू मांडली पाहिजे पण या सभांमधून एकमेकांचे वस्त्रहरण करताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कळकळीचे मुद्दे मांडले जाताना दिसत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर भाषणात मते मांडली असती तर शेतकऱ्यांना त्यांच्याबद्दल आपुलकी वाटली असती. पण बरीचशी राजकीय मंडळी ईडीने भेदरलेली असल्यामुळे एकमेकांचे वस्त्रहरण करण्यापलीकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही घडताना दिसत नाहीत.
सध्या दिल्लीतून मुख्यमंत्री बदलाच्या हालचाली सुरू आहेत याविषयी बोलताना श्री. शेट्टी म्हणाले, यावर बोलण्यात मला अजिबात रस नाही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काही होत नाही. सातारा बाजार समितीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पुढाकाराने शेतकरी हमाल दलाल यांच्यासाठी एक पॅनेल उभे केले आहे.
हे पॅनल निवडून आल्यानंतर बाजार समिती सुरू असलेल्या उलट्या सुलट्या गोष्टी बाहेर काढल्या जातील. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताचे हे पॅनेल उभे केले आहे. ही निवडणूक लढवत असताना कार्यकर्त्यांना अनेक अडचणी आल्या, त्यांना त्रास दिला गेला पण आम्ही लढणारी माणसे असून रडणारी नाही. कार्यकर्त्यांनी कोणाच्या धमकीला भीक घातली नाही, असे त्यांनी सांगितले.
साताऱ्याच्या तहसीलदारांनी बाजार समितीच्या निवडणुकीकरिता दाखले देताना अनियमितता दाखवली. त्यासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आवाज उठवला. जे तहसीलदार एका दाखल्यावर देताना सही करतात त्याच दाखल्यावर तो रद्द करण्यासाठी दुसऱ्यांदा सही करतात हा काय प्रकार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात हे काय चालले आहे. जर या संदर्भात दराचे दरपत्रक लागू केले असेल तर ते मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावे चार दिवसासाठी दाखले देण्याची ही कोणती पद्धत राज्य शासनाने अवलंबली आहे हे समजायला मार्ग नाही.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत शासन असंवेदनशील
शेतकऱ्यांच्या कळीच्या प्रश्नांसंदर्भात मी सात ते आठ वेळा मुख्यमंत्र्यांना भेटलो मात्र त्यांनी केवळ आश्वासने देण्याकडे कोणतेही काम केलेले नाही. साधा शेतकऱ्यांच्या एकत्रित एफआरपी चा प्रश्न मी सातत्याने मांडला तसेच महाविकास आघाडी शासनाच्या काळात एफआरपीचा तुकडे करणारा नियमबाह्य कायदा करण्यात आला होता. तो कायदा रद्द करण्यात आल्याचा जीआर सुद्धा अद्यापही शिंदे भाजप सरकारने काढलेला नाही. यातूनच शासन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर किती संवेदनशील आहे हे दिसून येते अशी टीका राजू शेट्टी यांनी केली.