नवी दिल्ली – लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीआरपीसी दुरुस्ती विधेयक सादर केले. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची मोठी घोषणा केली. यासंदर्भात सरकारकडून प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या या कायद्याबाबत बराच वाद झाला होता. तसेच विरोधी पक्षांनी तो रद्द करण्याची मागणी करत त्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोपही केला जात होता. भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील तिनही विधेयके आज लोकसभेत सादर करण्यात आली. त्यानंतर ही तिन्ही विधेयके गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहे.
अमित शहा म्हणाले, मी जी तीन विधेयके एकत्र आणली आहेत, ती तीन विधेयके फौजदारी कायदा प्रक्रिया, फौजदारी न्याय व्यवस्था सुधारणार आहेत. पहिला भारतीय दंड संहिता 1860मध्ये बनवला गेला, दुसरा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड जो 1898मध्ये बनवला गेला आणि तिसरा इंडियन इव्हिडेन्स ऍक्ट जो 1872मध्ये ब्रिटिश संसदेने मंजूर केला होता. हे तिन्ही कायदे रद्द करून आज तीन नवीन कायदे आणले जाणार आहेत.
भारतीय सुरक्षा संहिता विधेयक (सीआरपीसी) सादर करताना ते म्हणाले, ब्रिटिशांनी बनवलेल्या 3 कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आयपीएसी (भारतीय दंड संहिता) ची जागा भारतीय न्यायिक संहिता 2023 ने घेतली आहे. तर सीआरपीसी ऐवजी भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि इव्हिडेन्स ऍक्टची जागा भारतीय पुरावा कायदा 2023ने घेतली आहे.
नव्या सीआरपीसीमध्ये 356 कलम असतील, यापूर्वी 511 विभाग होते. यात गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करून नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांचा कायद्यावरील विश्वास उडाला आहे. कारण त्यांना न्याय खूप उशिरा मिळतो. अशातच न्यायालयीन कामकाज आता डिजीटल होणार आहे. संपूर्ण ट्रायल आता व्हिडीओ कॉलद्वारे पूर्ण केली जाईल. पुरावे गोळा करताना व्हिडीओग्राफी करणे अनिवार्य असेल. देशातील संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था बदलली जात आहे. ज्या विभागात 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेचे प्रावधान असेल, त्या प्रकरणामध्ये पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम तिथे पोहोचेल.
सीआरपीसीमधील दुरुस्ती
दंड संहितेऐवजी भारतीय न्यायसंहिता
सीआरपीसी ऐवजी भारतीय नागरी संरक्षण संहिता
एविडंस ऍक्ट आता भारतीय पुरावा कायदा
शद्रोह कायदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव