पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वाला 30 मे पासून सुरुवात झाली. मोदी यांनी 58 मंत्र्यांचे सरकार स्थापन करून कामाला प्रारंभ केला आहे. गेल्या 2 महिन्यांच्या काळात सात टप्प्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सर्वच विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारने पाच वर्षांत काहीही काम केले नाही हा मुद्दा रेटला होता. तो मुद्दा न पटल्याने म्हणा देशातील मतदारांनी पुन्हा एकदा मोदी यांच्यावरच विश्वास दाखवला आणि मोदी सरकारचे दुसरे पर्व सुरू झाले. आता मतदारांनी दिलेल्या संधीचे सोने करीत मोदी यांनी आपले हे दुसरे पर्व विकासपर्व ठरावे यासाठी कसोशीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात 24 कॅबिनेट, स्वतंत्र प्रभार असलेले 9 राज्यमंत्री, तर 24 राज्यमंत्र्याचा समावेश आहे. या सर्वांच्या सहकार्याने मोदी यांना या दुसऱ्या पर्वात विकासाचा रथ हाकावा लागणार आहे. मोदी यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री अरुण जेटली, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, वाणिज्य, व्यापार आणि नागरी उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभू, आरोग्यमंत्री जगतप्रकाश नड्डा, माहिती व प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठोड, महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधी या बड्या मंत्र्यांना वगळण्यात आले आहे. याशिवाय अनेक राज्यमंत्र्यांनाही डच्चू देण्यात आला आहे. यापैकी जेटली आणि स्वराज यांनी आजारपणामुळे आपण मंत्रिपद सांभाळू शकणार नाही असे आधीच कळवले होते. पण इतर मंत्र्यांना मात्र त्यांची कामगिरी बघूनच वगळण्यात आले असावे. म्हणजेच हे मंत्रिमंडळ बनवताना मोदी यांनी पूर्ण विचार केला आहे. मोदींच्या या मंत्रिमंडळात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा तसेच माजी परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर या नव्या चेहऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे ही विशेष लक्षवेधी बाब आहे.
अमित शहा मंत्रिपद स्वीकारणार नाहीत असे वाटत असतानाच त्यांनी मंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. लवकरच नव्या मंत्र्यांची खाती जाहीर होऊन कदाचित अमित शहा यांच्याकडे अर्थ किंवा गृह मंत्रालयाची, तर जयशंकर यांच्याकडे परराष्ट्र मंत्रालयाची जबाबदारी सोपविली गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको. गुजरात सरकारमध्ये दीर्घकाळ ही खाती सांभाळणाऱ्या अमित शहा यांना केंद्रातील ही जबाबदारी अवघड वाटणार नाही. एस. जयशंकर यांची भारत-अमेरिका अणुसहकार्य करार घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका होती.
अमेरिका आणि चीनमध्ये राजदूत राहिलेले जयशंकर चीनविषयक तज्ज्ञ मानले जातात. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या माजी परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांना संधी देऊन मोदी यांनी आपले परराष्ट्र धोरण कसे असेल याचे संकेत दिले आहेत, असे मानायला हरकत नाही. आगामी काळात इतर देशांशी भारताचे संबंध हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. त्यावेळी माजी परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांच्यासारखा मंत्री मोदी यांना उपयुक्त ठरू शकतो. हे मंत्रिमंडळ बनवताना प्रादेशिक समतोल जपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला तरी भाजपच्या मित्रपक्षांना फारसे महत्त्व दिलेले दिसत नाही.
रालोआतील मित्रपक्षांपैकी अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल, शिवसेनेचे अरविंद सावंत, रिपब्लिक पक्षाचे रामदास आठवले आणि लोक जनशक्ती पार्टीचे रामविलास पासवान या मंत्र्यांना स्थान देण्यात आले आहे. कदाचित पुढील विस्तारात आणखी काही मित्र पक्षांना संधी मिळू शकते. कारण मंत्रिमंडळ रचनेबाबत नितीशकुमार यांचा जनता दल युनायटेड पक्ष नाराज आहे. मोदींच्या या मंत्रिमंडळातील तोंडदेखल्या प्रतिनिधित्वावर आक्षेप घेत बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल युनायटेडचे अध्यक्ष नितीशकुमार यांनी मंत्रिमंडळात सामील होण्यास नकार दिला आहे. लोकसभेत जदयुचे 16 खासदार असल्याने त्यांना दोन मंत्रिपदे अपेक्षित होती. आगामी काळात मोदी यांना नितीशकुमार यांची ही नाराजी दूर करावीच लागेल.
सध्यातरी त्याचा विचार न करता मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना कामाला लागावे लागेल. मोदी यांनी आपल्या पहिल्या पर्वात जाहीर केलेल्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीवर शंका उपस्थित होत आहेत. त्या योजना गांभीर्याने राबवण्याची हीच वेळ आहे. मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी योजना, परवडणारी घरे, स्टार्ट अप इंडिया अशा अनेक योजना योग्य मार्गावर आणाव्या लागतील. जीएसटी करप्रणाली अधिक सुलभ आणि मैत्रीपूर्ण करावी लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशात रोजगारनिर्मिती वाढवण्यासाठी ठोस योजना आणावी लागेल. मोठा गाजावाजा झालेल्या “डिजिटल इंडिया’ योजनेचा स्टेट्स काय आहे, याचाही विचार करावा लागेल. 2022 पर्यंत “सर्वांना घर’ ही योजना प्रत्यक्षात आणायची असेल तर आतापासूनच हालचाली कराव्या लागणार आहेत. आपल्या पहिल्या पर्वात मोदी यांनी अनेक अभिनव योजनांची घोषणा केली होती.
कागदावर चांगल्या दिसणाऱ्या या योजना आता अंमलबजावणी पातळीवरही चांगल्या दिसायला हव्यात पहिल्या पर्वात मोदी यांनी नोटबंदीची घोषणा करून देशाला मोठा धक्का दिला होता. यावेळी तसा कोणताही धक्कादायक निर्णय अपेक्षित नसला तरी नोटबंदीने जे साध्य झाले नाही ते यावेळी साध्य करण्याचा प्रयत्न मोदी यांना करावाच लागेल. देशातील काळ्या पैशाचा आणि परदेशी बॅंकांतील काळ्या पैशाचा विषय एकदाच संपवून टाकण्याचा निर्धार आता मोदी यांना करावा लागेल.
आगामी पाच वर्षांत मोदी काहीतरी करतील या खात्रीनेच मतदारांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवला असल्याने तो विश्वास सार्थ करण्यासाठी मोदी सरकारला आता फक्त विकासाच्याच गोष्टी बोलाव्या लागतील. राज्यसभेतही सरकारला आता बहुमत असल्याने निर्णय प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येण्याची भीती नाही. मोदी सरकारच्या या दुसऱ्या पर्वातच 2022 मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. हे निमित्त साधून भारताला विकासाच्या नवीन उंचीवर नेऊन ठेवण्याची जबाबदारी मोदी यांना घ्यावीच लागेल. एक महासत्ता म्हणून भारताला समोर आणण्याची दुसरी संधी मोदी यांना मिळणार नाही. म्हणूनच त्यांच्या सत्तेचे हे दुसरे पर्व विकासपर्वच असेल याची दक्षता घ्यावीच लागेल.