हायकोर्टाचा राज्य सरकारला आदेश
मुंबई (प्रतिनिधी) – मुळ मालकाला खोट्या तक्रारीत अडकवून बेकायदा जमिनीची विक्री करून उभारण्यात आलेली 47 बेकायदा बांधकामांवर कारवाईस विलंब होत असेल तर ती तातडीने सिल करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच गैरहजर राहणाऱ्या आजी-माजी ग्रामसेवक आणि ग्रामसेविकेविरोधात 10 हजारांचा जामीन पात्र वॉरंट न्यायालयाने जारी केला आहे.
मुंबई कुलाबा येथे वास्तव्यास असलेल्या अनिता लुईस यांच्या टिटवाला वासुंदरी गावातील सुमारे 5 एकर जमीनीचे बनावट नोटराईज मुखत्यारपत्र तयार करून गावचा विद्यमान सरपंच रवी तांडेल याने त्यावर सुमारे 47 बेकायदा बांधकामे उभी करून त्याची विक्री केली. तसेच वाळू ठेकेदार राम वाघेल याला हाताशी धरून या जमीनीजवळील नदीतील वाळूचा मोठ्या प्रमाणात उपसा केला. या प्रकरणी तहसिलदारांनी लुईस यांना 2 कोटी 30 लाख महसूल भरण्याची नोटीस जारी केली.
या सर्व प्रकरणी लुईस यांच्या वतीने ऍड. अमर घरटे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माशिकारी आणि न्यायमूर्ती ए. एस. किलार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लुईस यांनी केलेला पत्रव्यवहार मान्य केला. या प्रकरणाची चौकशी केली असता बेकायदा बांधकामे उभी असल्याचे मान्य केले. संपूर्ण चौकशी करून त्यावर कारवाई करण्यास विलंब लागणार असल्याचे सांगताच न्यायालयाने कारवाईला विलंब होत असेल तरी या बेकायदा बांधकामांना टाळी (सिल) ठोका, असा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. तसेच माजी ग्रामसेविका आणि आजी ग्रामसेवकांना 10 हजार रुपयांचा जामीन पात्र वॉरट जारी करून याचिकेची सुनावणी 17 सप्टेबरपर्यंत तहकूब ठेवली.