ड्रेनेजसफाईसाठी मानवी वापर; सर्वोच्च न्यायलयाचे केंद्रावर ताशेरे

नवी दिल्ली : सुरक्षित साधनांविना ड्रेनेज सफाईसाठी मानवी वापर करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल सर्वोच्च न्यायलयाने केंद्र सरकारची कानउघडणी केली. स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्ष होऊनही आजही जातीय भेदभाव आढळतो, असेही न्यायालयाने ठणकावले.

कोणत्याही देशात माणसांना मरण्यासाठी गॅस चेंबरमध्ये सोडत नाहीत. ड्रनेज साफ करताना दरवर्षी चार ते पाच जणांचा मृत्यू होतो, याकडे न्यायलयाने लक्ष वेधले. अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील अटकेची तरतूद शिथील करण्याच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने दाखले केलेल्या फेरविचार याचिकेची सुनावणी न्या. अरूण मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सुरू आहे.

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना समान सुविधा देत नसल्याबद्दलही न्यायलयाने सरकारला खडे बोल सुनावले. सर्व मानव समान आहेत. मात्र सरकार सर्वांना समान सुविधा देत नाही. मॅनहोल अथवा ड्रनेज चेंबर साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मास्क आणि ऑकिसजन सिलेंडर का पुरवले जात नाहीत अशी विचारणा न्यायलयाने सरकारची बाजू मांडणारे ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांच्याकडे केली.

देशातून अस्पृश्‍यता घटनात्मक अवैध ठरवकी तरी तुम्ही त्यांच्यासोबत हस्तांदोलन करता का? याचे उत्तर नाही असे आहे. ही स्थिसुधारली पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांनी या गोष्टी घडतात, असे न्या. मिश्रा यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)