नवी दिल्ली – फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या याचे ब्रिटनवरून भारतात प्रत्यार्पण करण्याच्या गोपनीय कायदेशीर प्रक्रियेबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे मागितला आहे. हा गोपनीय अहवाल सहा आठवड्यांमध्ये सादर करण्यात यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
ब्रिटनमधील स्वतंत्र गोपनीय कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत विजय मल्ल्याचे भारतात प्रत्यार्पण केले जाऊ शकणार नाही, असे केंद्र सरकारने 5 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. ही प्रक्रिया ब्रिटनमधील न्यायिक आणि गोपनीय प्रक्रिया असल्याने त्याबाबतचा तपशील माहिती नसल्याचेही सरकारने म्हटले होते.
या प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीबाबतचा अहवाल सहा आठवड्यांत सादर करावा, असे निर्देश न्या. यू. यू. ललित आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या पिठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिले आणि या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निश्चित केली.
आरोपमुक्त करण्यासाठी विजय मल्ल्या यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली याचिका दाखल करून घ्यायलाही न्यायलयाने नकार दिला. किंगफिशर एअरलाईन्सच्या 9 हजार कोटींच्या कर्जबुडवेगिरी प्रकरणी आरोपी असलेला मल्ल्या 2016 पासून ब्रिटनमध्ये आहे. त्याच्याविरोधात तीन वर्षांपूर्वी 18 एप्रिल 2017 रोजी स्कॉटलंड यार्डकडून प्रत्यार्पण वॉरंटही बजावण्यात आले असून याप्रकरणी मल्ल्याला सध्या जामीन मिळाला आहे.