नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आधी लोकसभा त्यानंतर राज्यसभेत मंजुर झाल्यानंतर आता या विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. या कायद्यावरून पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये चौथ्या दिवशीही हिंसाचार सुरूच आहे. दरम्यान, जनता दल युनायटेडचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे.
या कायद्याला विरोध दर्शवताना, आता भारताचा आत्मा वाचवणे भाजपाची सत्ता नसलेल्या 16 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाती आहे, असं म्हणत किशोर यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.
आता न्यायव्यवस्थेच्या पलीकडे भारताचा आत्मा वाचवण्याची जबाबदारी भाजपाची सत्ता नसलेल्या 16 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर आहे.
हा कायदा लागू करायचा की नाही याचा निर्णय त्यांनी घ्यायचाय आहे. केरळ, पश्चिम बंगाल आणि पंजाब या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा लागू करणार नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. आता इतरांनी त्यांची भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे,असे ट्विट प्रशांत किशोर यांनी केले आहे.
दरम्यान, जदयू अध्यक्ष नितीश कुमार यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला समर्थन देताच किशोर यांनी यावर टीका केली होती. या विधेयकाचे समर्थन करण्याआधी पक्ष नेतृत्वाने 2015 च्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेचा विचार करायला हवा होता, अशा आशयाचे ट्विट करत विरोध केला होता.
मात्र, जदयूने दोन्ही सभागृहांमध्ये या विधेयकाचे समर्थन केले होते. पक्षाच्या निर्णयाविरोधात प्रशांत किशोर यांच्याशिवाय अन्य अनेक नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.