सांगली – अतिवृष्टीमुळे 2019 मध्ये आलेल्या महापुराने सातारा, सांगली, कोल्हापूर या तीन जिल्ह्यांमध्ये हाहाकार माजला होता. गेल्या वर्षी झालेली जीवित व आर्थिक हानी लक्षात घेता या पावसाळ्यात पूर स्थिती उद्भवल्यास करावयाच्या उपाययोजनांचा आराखडा सांगली महापालिकेने तयार केला आहे. सांगली जिल्ह्यातील महापुराचा शंभर वर्षांपासूनचा इतिहास पाहता, ज्या वर्षी महापूर येतो, त्यापुढील वर्षातही पुन्हा महापूर येण्याची शक्यता असते.
त्यामुळेच या वर्षी सर्वतोपरी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सांगली, सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांचे आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालय सांगलीत आहे. मागील वर्षी महापुराच्या पाण्यात आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे कार्यालय बुडाले होते. त्यामुळे यावर्षी महापुराच्या आधीच हे केंद्र स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. जलसंपदा विभागाकडून कर्नाटक सरकारसोबत चर्चा करण्यात येत आहेत. सांगली पाटबंधारे विभाग व अलमट्टी धरणाच्या अधिकाऱ्यांमध्येही समन्वय ठेवण्यात येत आहे. कोयना धरणातील विसर्गानुसार अलमट्टी धरणातून विसर्ग करण्यात येणार आहे.
गेल्या वर्षी कृष्णा, कोयना, वेण्णा, वारणा, पंचगंगा या सर्वच नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली होती. त्यामुळे गावे, शहरे जलमय झाली होती. हे नैसर्गिक कारण असले तरी नियोजनाच्या अभावामुळे महापुराचा विळखा पडला, हेही सत्य आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या सरकारांमध्ये समन्वय नसल्याने मोठी जीवितहानी झाली होती. कोयनेतून विसर्ग वाढल्याने व अलमट्टी धरणातून पाणी न सोडण्याचा निर्णय घेतल्याने सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांचा 70 टक्के भाग पाण्याखाली गेला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र व केंद्र सरकारच्या दबावामुळे कर्नाटकने अलमट्टी धरणातून पाच लाख क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू केला. त्यामुळे कर्नाटकातील दोनशे गावे पाण्याखाली गेली होती.
मागील वर्षी झालेल्या चुकांमधून धडा घेऊन यावर्षी प्रशासन सर्व पातळ्यांवर नियोजन करत आहे. पूरप्रवण गावांना पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत बोटी देण्यात आल्या आहेत. पूरप्रवण भागात आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी एनडीआरएफची पथकांना सांगलीत पोहोचण्यासाठी कसरत करावी लागली होती. त्यामुळे यंदा कवलापूर, पलूस, वाळवा येथे हेलिपॅड करण्यात येत आहेत.
सांगली, कोल्हापूर, सातारा येथील लोकप्रतिनिधींची लवकरच बैठक घेण्याचे नियोजन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केले आहे. महापुराचे पाणी ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ या योजनांमधून दुष्काळी भागाला देण्याचेही नियोजन झाले आहे. वडनेरे समितीने सुचवलेल्या उपाययोजनांचे पालन करून महापुराचा धोका टाळण्याचे प्रयत्न जयंत पाटील व कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम करत आहेत.