निवृत्तीवेतन हा निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. सध्या ओल्ड पेन्शन स्कीम आणि न्यू पेन्शन स्कीम यांच्यावरून नेते, पेन्शनर संघटना, पक्ष यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. महाराष्ट्रासह अनेक ठिकाणी यावरून आंदोलने छेडली जात आहेत. वृद्धापकाळात निवृत्तीवेतनधारकांना दिली जाणारी पेन्शन हा मोठा आर्थिक आधार असतो. असे असताना पेन्शनवरून सत्ताधारी आणि विरोधक “बोलतात एक आणि करतात एक’ असे दिसत आहे. कल्याणकारी राज्यांच्या संकल्पनेनंतरही सरकारी पेन्शन योजनेतून लोकांच्या हाती पडणारा पैसा खूपच कमी आहे. याबाबत एकदा सर्वसमावेशक आढावा घेऊन, विचारविनिमय करून, सांगोपांग चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
आपल्याला सुविचार, म्हणी सांगण्याची खूप हौस असते. प्रत्यक्षात स्वत:वर वेळ येते तेव्हा लोकांसमोर आपल्या अडचणी, गाऱ्हाणी मांडताना दिसतात. असाच प्रत्यय सध्या निवृत्तीवेतनाच्या मुद्द्यावर होणाऱ्या टोलवाटोलवीतून दिसत आहे. 2004 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली. त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार दहा वर्षे सत्तेत होते. आता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार 2014 पासून सत्तेवर आहे. मात्र कॉंग्रेस आणि विरोधकांनी भाजपला घेरण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मागणी रेटून धरली आहे.
अर्थात निती आयोगाने या मुद्द्यावर आपले मत मांडत राजकीय पक्षांनी जबाबदार भूमिका पार पाडणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. कारण आपण सर्व भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी काम करत आहोत. यानुसार भारत येत्या काळात विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपास येईल. दीर्घकालीन ध्येय साध्य करताना अल्पकाळातील ध्येयांना देखील संतुलित करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे म्हटले आहे. मात्र जुनी पेन्शन आणि नवीन पेन्शन योजनेवरून बरेच वाद निर्माण झाले असून त्यावर राजकारणही सुरू आहे.
विशेषतः जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जोर लावला आहे. महाराष्ट्रासह देशभरात यावरून आंदोलने छेडली जात आहेत. कर्नाटकमध्येदेखील राज्य कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. कर्नाटकमधील राज्य कर्मचाऱ्यांनी यासाठी बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. आंदोलन सुरू होऊन मात्र काही तासांचा कालावधीच उलटला होता की राज्य शासनाने आंदोलनाचा धसका घेतला आहे. बोम्मई सरकारने आंदोलनाच्या काही तासातच राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्षासारखे पक्ष हे पेन्शनच्या मुद्द्यावर सरकारची कोंडी करण्याचे आणि आपण सत्तेचा सोपान चढण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. एक प्रकारे राजकीय वातावरण तापत असून आगामी लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो. लोकांची नाराजी ही केवळ जुनी आणि नवीन पेन्शन योजना नसून लोकप्रतिनिधींना मिळणारी घसघशीत पेन्शनचीदेखील आहे. कारण एखादा नेता एक दिवस जरी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य राहिला तरी त्याला निवृत्तीवेतन सुरू होते. नोकरदार मंडळींना सलग दहा वर्षे नोकरी करणे गरजेचे असते. एवढेच नाही तर सरकारी कर्मचाऱ्यांची लढाई ही एकच असणाऱ्या पेन्शनची आहे. तर आपल्या “माननीयां’ंना अनेक प्रकारच्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळतो. अशा वेळी आपले लोकप्रतिनिधी सभागृहात बसून देशाच्या आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त करत पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेत असतील तर यावर विश्वास कसा ठेवता येईल?
विशेष म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये लोकप्रतिनिधींचा कोणताच सहभाग नसतो आणि योगदानही नसते. उलट लोकांकडून वसूल केलेल्या करातून ही पेन्शन दिली जाते. माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार, 2020-21 मध्ये माजी खासदारांना पेन्शनच्या रुपाने 100 कोटी रुपये देण्यात आले. पेन्शनर असणाऱ्या 2679 माजी खासदारांच्या यादीत देशातील मोठे उद्योगपती, विद्यमान राज्यपाल, मंत्री, चित्रपटसृष्टीतील कलाकार आदींचा समावेश असतो. दुसरीकडे देशात ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वेच्या भाड्यात देण्यात येणारी सवलत बंद करण्यात आली आहे. मात्र माजी खासदार, माजी आमदारांना सुविधा कायम आहेत. त्यांना प्रथम श्रेणी वातानुकूलित, द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित डब्यात मोफत प्रवास करण्याची मुभा आहे. असा विरोधाभास पाहवयास मिळतो.
निवृत्ती वेतनाच्या आघाडीवर काही राज्यांचे उदाहरण देता येतील. मध्य प्रदेश विधानसभेच्या कलम 6 ए नुसार माजी आमदारांना दरमहा 20 हजार रुपयांची पेन्शन मिळते. मग त्याने पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केलेला असो किंवा नसो. छत्तीसगडमध्ये 35 हजार आणि मणिपूर येथे 70 हजार रुपये दरमहा निवृत्ती वेतन मिळते. माजी आमदाराचा मृत्यू झाला तर त्याच्या पत्नीस किंवा अवलंबून असलेल्या व्यक्तीस 18 हजार रुपयांची कौटुंबिक पेन्शन मिळते. यात दरवर्षी 500 रुपयांची भर पडते. दर महिन्यांला 15 हजारचा वैद्यकीय भत्तादेखील मिळतो.
गेल्या तीन दशकांत केंद्र आणि राज्यांच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण वाढत चालला आहे. पेन्शनपोटी देण्यात येणाऱ्या रकमेत अनेकपटींनी वाढ झाली आहे. 1990-91 मध्ये केंद्राचे पेन्शनचे बिल 3272 कोटी रुपये होते. त्याचवेळी सर्व राज्यांची पेन्शनची रक्कम 3131 कोटींवर पोचली. 2020-21 पर्यंत केंद्राचे बिल 58 पटींनी वाढून ते 1,90,886 कोटी रुपयांवर पोचले. राज्यांकडून पेन्शनपोटी देण्यात येणाऱ्या रकमेत 125 पटींनी वाढ झाली आणि ती 3,86,001 रुपयांवर पोचली.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग)कडे असलेली खर्चाची आकडेवारी पाहिली तर 2019-20 मध्ये केंद्राचा आवश्यक खर्च हा 9.78 लाख कोटी रुपये होता. त्यात वेतन आणि मजुरी यावर 1.39 लाख कोटी रुपये, पेन्शनवर 1.83 लाख कोटी रुपये, व्याज किंवा कर्जापोटी 6.55 लाख कोटी रुपये खर्च झाला. कॅगच्या अहवालात म्हटले की, केंद्राकडून 19 टक्के खर्च पेन्शनवर आणि 14 टक्के खर्च वेतन आणि मजुरीवर होतो. म्हणजे पेन्शनवरचा खर्च हा वेतन आणि मजुरीपेक्षा अधिक आहे. 2019-20 मध्ये गुजरातमध्ये पेन्शनचे बिल 17,663 कोटी रुपये होते. वेतन आणि मजुरीवर 11.26 कोटी रुपये खर्च झाला. कर्नाटकचे पेन्शन बिल 18,404 कोटी रुपये तर वेतन आणि मजुरीवर 14,573 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. पश्चिम बंगालमध्ये पेन्शनचे बिल 17,462 कोटी रुपये तर वेतन आणि मजुरीवर 16,915 कोटी रुपये खर्च झाले. एका अर्थाने देशातील एकूण 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे संयुक्त पेन्शन बिल 2019-20 मध्ये 3.38 लाख कोटी होते. ही रक्कम वेतनापोटी संयुक्तपणे करण्यात येणाऱ्या 5.47 लाख कोटी या खर्चाच्या 61.82 टक्के होती.
पाच राज्यात उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि ओडिशा येथे पेन्शन बिल हे वेतन आणि मजुरीवर होणाऱ्या खर्चाच्या दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक आहे. 2019-20 या काळात सर्व राज्यांचा एकूण खर्च 12.38 लाख कोटी रुपये होता. त्यात वेतन आणि मजुरीवर 5.47 लाख कोटी रुपये, व्याज आणि कर्जासाठी 3.52 लाख कोटी आणि पेन्शनवर 3.38 लाख कोटी रुपये झाला. एकूण खर्च 27.41 लाख कोटी रुपये असताना त्यापैकी 45 टक्के वाटा हा पेन्शनवर खर्च झाला. राजस्थानात कॉंग्रेस नेतृत्वाखाली सरकार असून तेथे ओपीएस (ओल्ड पेन्शन स्किम) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2019-20 मध्ये ओपीएसवर 20,761 कोटी रुपये खर्च झाला. हा खर्च वेतन आणि मजुरीवर होणाऱ्या एकूण 48,577 कोटी रुपयांच्या 42.7 टक्के इतका आहे. छत्तीसगडचे पेन्शन बिल 6,638 कोटी रुपये असून राज्याचे वेतन आणि मजुरीवरचा खर्च 21,672 कोटी रुपये होता. यानुसार पेन्शनपोटी 30.62 टक्के रक्कम द्यावी लागली. हिमाचल प्रदेशात अलीकडेच निवडणुका पार पडल्या. तेथे पेन्शन बिल 5400 कोटी रुपये होते; तर वेतन आणि अन्य बाबी यावर 11,477 कोटी रुपये खर्च झाले. म्हणजे वेतनापोटी झालेल्या एकूण खर्चाच्या 47 टक्के खर्च हा पेन्शनवर झाला.
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी जारी केलेल्या “हॅंडबूक ऑफ स्टॅटिटिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स’च्या नव्या आवृत्तीवरून एक बाब समजते की, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशच्या संयुक्त पेन्शनचा खर्च 2013-14 मध्ये 1.63 लाख कोटी रुपयांपासून वाढत तो 2020-21 मध्ये 3,68 लाख कोटी रुपये झाला. एवढेच नाही तर 2012-13 आणि 2022-23 या काळात संरक्षण पेन्शनवरचा खर्च 10.7 टक्के वार्षिक दराने वाढ झाली आहे. हा खर्च संरक्षण बजेटच्या वार्षिक वाढीच्या तुलनेत 8.6 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. संरक्षण बजेटमध्ये 2012-13 मध्ये 19 टक्के पेन्शनचा वाटा होता. तो 2019-20 मध्ये 26 टक्के झाला. तेव्हापासून 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये पेन्शनचा वाटा 23 टक्क्यांपर्यंत घसरला.
सैन्यदलात पेन्शनचा दबाव कमी करण्यासाठी अग्निवीर योजना आणण्यात आली. या योजनेविरुद्ध तरुणांनी रस्त्यावर आंदोलन केले. मोदी सरकारला या निर्णयावरून प्रखर टीकेला सामोरे जावे लागले. भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनी अग्निवीरच्या समर्थनार्थ पेन्शन सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी वरुण यांची भूमिका वैयक्तिक असल्याचे म्हणत सारवासारव केली. अशा वेळी पेन्शनवरून सत्ताधारी आणि विरोधक “बोलतात एक आणि करतात एक’ असे दिसत आहे. यात राजकारण लपलेले आहे. कारण कल्याणकारी राज्यांच्या संकल्पनेनंतरही सरकारी पेन्शन योजनेतून लोकांच्या हाती पडणारा पैसा खूपच कमी आहे. या आधारावर एक आठवडादेखील उदरनिर्वाह होऊ शकत नाही. म्हणून लोकप्रतिनिधींची पेन्शन आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन याबाबत एकदा सर्वसमावेशक आढावा घेऊन, विचारविनिमय करून, सांगोपांग चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठीचे धाडस सरकार दाखवते का आणि विरोधी पक्ष त्याला सहकार्य करतात का, हे पाहावे लागेल.
– योगेश मिश्र