तुर्कस्तान आणि सीरियातील शक्तिशाली भूकंपानंतर लागलीच भारताने “ऑपरेशन दोस्त’ नावाची मोहीम हाती घेत चार मोठी विमाने तैनात करून त्यामधून केवळ साहित्यसामग्रीच नव्हे, तर डॉक्टर्स, हेल्पर्सची टीम पाठवण्यात आली. तुर्कस्तानात जाऊन मदत करणारा भारत हा पहिला देश ठरला. सीरियामध्येही अशाच प्रकारचे बचाव कार्य भारताकडून हाती घेण्यात आले. 1950 च्या दशकातील कोरियन वॉरपासून तुर्कस्तानच्या भूकंपापर्यंतचा कालखंड पाहिल्यास भारत हा सातत्याने अशा प्रकारच्या संकटकाळात मदतीस धावून गेला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये भारताने कधीही राजकीय वैर, तणावपूर्ण संबंध यांना थारा न देता पूर्णतः मानवतावादी दृष्टिकोनातून ही मदतकार्ये केली गेली. यातून जागतिक पटलावर प्रभावी बनत चाललेली भारताची प्रतिमा अधिक उजळून निघाली आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये अनेक नवीन प्रवाह दिसून आले आहेत. यांपैकी एक प्रवाह म्हणजे शेजारच्या राष्ट्रांना आर्थिक मदत देणे किंवा आपत्ती निवारणाच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या रेस्क्यू ऑपरेशन्सच्या माध्यमातून भारत आपल्या क्षमतेचे प्रदर्शन करत आहे. याच माध्यमातून भारत अनेक राष्ट्रांचा विश्वास संपादन करत आहे. त्यातूनच भारताची एक सकारात्मक प्रतिमा जगासमोर येत आहे. 2015 मध्ये नेपाळमध्ये शक्तिशाली भूकंपानंतर ज्या पद्धतीने भारताकडून मदतकार्य राबवले त्याचे जगभरातून कौतुक झाले होते. या आपत्तीनंतर नेपाळच्या मदतीला सर्वांत प्रथम भारत धावून गेला होता.
अवघ्या पाच तासांमध्ये भारताच्या लष्कराचे विमान हे काठमांडूमध्ये बचावकार्यासाठी दाखल झाले होते. नेपाळमधील या रेस्क्यू ऑपरेशनला भारताने “ऑपरेशन मैत्री’ असे नाव दिले होते. त्याअंतर्गत भारताच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाने नेपाळमध्ये भूकंपानंतर पडलेल्या इमारतींच्या ढिगाऱ्यामधून लोकांना बाहेर काढण्यापासून ते त्यांना अन्नपुरवठा करणे, औषधांचा पुरवठा करणे, साथीचे रोग येऊ नयेत म्हणून काळजी घेणे, दळणवळण यंत्रणा सुरू होण्यासाठी पूल उभारणे यांबरोबरच आर्थिक मदत करण्यापर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या आवश्यक गोष्टी भारताने पार पाडल्या.
नुकताच तुर्कस्तान आणि सीरियामध्ये 7.8 रिश्टर स्केलचा शक्तिशाली भूकंप झाला. या भूकंपाने 40 हजारांहून अधिक जणांना आपला प्राण गमवावा लागला आहे. या भूकंपामुळे तुर्कस्तानात प्रचंड मोठी पडझड झाली आहे. हा भूकंप झाल्यानंतर लागलीच भारताने “ऑपरेशन दोस्त’ नावाची मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेंतर्गत चार मोठी विमाने तैनात करून त्यामधून केवळ साहित्यसामग्रीच नव्हे, तर डॉक्टर्स, हेल्पर्सची टीम पाठवण्यात आली. या भूकंपानंतर तुर्कस्तानात जाऊन मदत करणारा भारत हा पहिला देश ठरला. सीरियामध्येही अशाच प्रकारचे बचाव कार्य भारताकडून हाती घेण्यात आले.
भारताच्या या मदतकार्याबद्दल या दोन्हीही देशांनी आभार मानले आहे. 1950 च्या दशकातील कोरियन वॉरपासून तुर्कस्तानच्या भूकंपापर्यंतचा कालखंड पाहिल्यास भारत हा सातत्याने अशा प्रकारच्या संकटकाळात मदतीस धावून गेला आहे. सर्वांत महत्त्वाची आणि अधोरेखित करण्याजोगी बाब म्हणजे यामध्ये भारताने कधीही राजकीय वैर, तणावपूर्ण संबंध, स्पर्धात्मकता अशा कोणत्याही पूर्वग्रहदूषित विचारांना थारा न देता पूर्णतः मानवतावादी दृष्टिकोनातून ही मदतकार्ये केली गेली. तुर्कस्तानचाच विचार केल्यास या राष्ट्राचे अध्यक्ष एर्डोगॉन हे सातत्याने भारतविरोधी भूमिका घेत आले आहेत.
पाकिस्तान, इंडोनेशियानंतर तुर्कस्तान हा उघडपणाने भारतविरोधी भूमिका घेणारा तिसरा इस्लामिक देश म्हणून पुढे आलेला दिसला. यापैकी तुर्कस्तान आणि पाकिस्तानची भूमिका अत्यंत कट्टर राहिली. विशेषतः काश्मीरच्या मुद्द्यावरून तुर्कस्तान नेहमीच भारताला विरोध करत पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेत आला आहे. 2019 मध्ये कलम 370 आणि 35 ए हटवून जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला तेव्हाही त्यावर टीका करणाऱ्या देशांमध्ये तुर्कस्तान अग्रस्थानी होता. पण या विरोधाचा कसलाही विचार न करता किंवा त्याविषयीची अढी मनात न ठेवता भारताने तुर्कस्तानातील भूकंपानंतर मदतीसाठी तत्परता दाखवली. यातून जागतिक पटलावर प्रभावी बनत चाललेली भारताची प्रतिमा अधिक उजळून निघाली आहे.
काही वर्षांपूर्वी येमेन या पश्चिम आशियातील देशामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली, हिंसाचार प्रचंड वाढला आणि अस्थिरता निर्माण झाली तेव्हा “ऑपरेशन राहत’ नामक मोहीम राबवून जवळपास 41 देशांमधील 960 परदेशी नागरिकांनाही येमेनमधून सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये अमेरिकेसह ज्या पश्चिमी देशांनी प्रगती केलेली आहे त्या अमेरिका आणि इंग्लंडने येमेनमधील त्यांच्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी भारताकडे मदत मागितली होती. केंद्र सरकारने या “ऑपरेशन राहत’चे पर्यवेक्षण करण्यासाठी आपले परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग यांची नियुक्ती केली होती.
जेव्हा जेव्हा एखाद्या देशावर नैसर्गिक अथवा मानवी आपत्ती कोसळते तेव्हा तेव्हा भारत त्वरितपणे, तीव्रतेने आणि नियोजनबद्धरीत्या मदत करू शकतो याचे दर्शन जगाला अलीकडील काळात अनेकदा घडले आहे. त्यातून भारताची एक नवी प्रतिमा पुढे येत आहे. करोना काळात लस-राजनय ही भारताची नवी ओळख बनली. करोना महामारीचा प्रसार होऊ लागल्यानंतर बहुतांश देशांनी आपल्यापुरता विचार करण्यास सुरुवात केली होती. जसजसा करोना महामारीचा प्रसार होऊ लागला तसतशी देशांना मास्कसारख्या बचावात्मक साधनांची गरज भासू लागली. परंतु याच वेळी अनेक देशांनी आपल्या देशाचा विचार करत या साधनांची निर्यात थांबवली.
खुद्द चीनने ही निर्यात थांबवली आणि या साधनांचे सर्व उत्पादन आपल्या देशासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेने तर करोनावर औषध शोधण्यासाठी काही जर्मन कंपन्यांना कंत्राट दिले होते; परंतु हे औषध केवळ अमेरिकेसाठी वापरले जाईल अशा सूचना दिल्या होत्या. औषध निर्मितीच्या क्षेत्रात मक्तेदारी असणाऱ्या काही देशांनी करोनावरील उपचारात प्रभावी ठरणाऱ्या औषधांचा पुरवठा करताना सौदेबाजी करण्यास सुरुवात केली. चीनने इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशाला मास्क, पीपीई कीट पुरवठा बंद करण्याच्या धमक्या दिल्या. एकीकडे असे चित्र असताना दुसरीकडे भारतासारख्या देशाने उदार भूमिका घेतली आणि तब्बल 50 कोटी लसींची देशांतर्गत गरज असताना आणि लसीकरण मोहीम सुरू झालेली असताना भारताने जगाला लस देण्यास सुरुवात केली. यातून भारताने एक मोठा आदर्श घालून दिला.
करोनाचा प्रसार सर्वोच्च पातळीवर होता आणि अमेरिका, युरोपसारखे देश या महामारीने प्रचंड ग्रासलेले होते तेव्हाही मलेरियावर प्रभावी ठरणारे हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हे औषध काही प्रमाणात करोनावरही उपयुक्त ठरू शकते, असे संशोधकांकडून सांगण्यात आले. या औषधाचे उत्पादन करणारा भारत हा जगातील सर्वांत मोठा देश आहे. भारतात करोनाचे संक्रमण वाढत असल्याने या औषधासाठी मोठी गरज होती. तरीही भारताने 100 हून अधिक देशांना हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीनचा पुरवठा केला. पेनकिलर्सच्या उत्पादनातही भारत आघाडीवर असून त्यांचाही पुरवठा भारताने या काळात मोठ्या प्रमाणावर केला. याखेरीज भारताने हे मास्क, पीपीई किटस् अनेक गरीब देशांना मोफत देऊ केले. इतकेच नव्हे तर सार्कच्या सदस्य देशांना मदतीसाठी कोविड फंड उभा करण्याची संकल्पना मांडली आणि 10 दशलक्ष डॉलर्सचा निधीही देऊ केला. जागतिक आरोग्य संघटनेने, संयुक्त राष्ट्रसंघटनेनेही याबाबत भारताचे कौतुक केले.
आज अनेक देशांना भूकंप, पूर, वादळे, त्सुनामी यांसारख्या विविध नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांती सैनिक मोहिमांमध्ये सर्वाधिक सैन्य पुरवठा करणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आतापर्यंत 43 हून अधिक शांतीसैनिक मोहिमांमध्ये भारताने भाग घेतलेला आहे. तशाच प्रकारे आता आपत्ती निवारण दलाच्या माध्यमातून भारत जगापुढे येत आहे. ही भारताची नवी ओळख आहे.
1990च्या दशकामध्ये, किंबहुना 2000 पर्यंत भारताची आर्थिक परिस्थिती ही बेताची होती. परंतु आज भारताच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या एकंदरीत कार्यक्रमाला यश मिळाले आहे. आज भारताची अर्थव्यवस्था ही चांगल्या स्थितीत असल्याने भारत इतर देशांना मदत करू शकत आहे. त्यादृष्टीने भारताने आता पुढाकारही घेतला असून अनेक लहान-मोठ्या देशांना भारताकडून आर्थिक मदत दिली जात आहे. श्रीलंकेमध्ये काही महिन्यांपूर्वी उद्भवलेल्या अराजक परिस्थितीच्या काळात भारताने तातडीने पेट्रोल-डिझेलसह मोठी आर्थिक मदत देऊ केली. हा एक आर्थिक मदतीचा राजनयाचा (फॉरेन इकानॉमिक एड) भाग आहे. दक्षिण आशियातील अनेक गरीब देशांकडे आज आपत्ती निवारणाची व्यवस्था उत्तम स्थिती नाही. अशा प्रसंगी भारताकडून त्यांना मदत मिळाल्यामुळे त्यांचा भारतावरील विश्वास वाढणार आहे.
काही वर्षांपूर्वी आलेल्या त्सुनामीमुळे श्रीलंकेचे मोठे नुकसान झाले होते. भविष्यामध्येही हरितगृह वायूंच्या माध्यमातून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनामुळे समुद्राची पातळी वाढण्याचा धोका आहे. हा धोका बांगलादेशसारख्या देशांना अधिक प्रमाणात बसण्याची भीती पर्यावरणतज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आपत्ती निवारण, आपत्ती व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये भारताने अधिक प्रगती केली, अद्ययावतता आत्मसात केली तर त्या माध्यमातून शेजारच्या देशांना भारताकडून अधिक मदत केली जाऊ शकते आणि त्या माध्यमातून विश्वासनिर्मितीची प्रक्रिया अधिक प्रमाणात घडून येऊ शकते. यामुळे जागतिक पटलावर भारताचा प्रभाव आणि विश्वास वाढण्यास मदत होत आहेच; पण त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्वासाठी भारताने केलेल्या दाव्याला यामुळे बळ मिळणार आहे.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर