भारतीय बॅंकांचे पैसे बुडवून फरार झालेला हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला आता भारताच्या हवाली करण्याचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे. नीरव मोदी हा ऋषी सुनक सरकारकडून राजकीय आश्रय मागू शकतो. पण आर्थिक गुन्हेगार असल्याने या मुद्द्यावर दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे ब्रिटनमध्येदेखील आर्थिक गुन्हेगारांना कडक शिक्षा दिली जाते. एकंदरीतच नीरव मोदीचे आतापर्यंतचे सर्व डाव निष्प्रभ ठरले आहेत. नीरवला भारतात येण्यास वेळ लागणार असला तरी त्याला भारतातातील तुरुंगात खडी फोडावीच लागणार आहे.
भारतातील बॅंकिंग विश्वात झालेल्या घोटाळ्यांमध्ये ज्या प्रमुख ठकसेनांची नावे घेतली जातात त्यापैकी एक म्हणजे नीरव मोदी. हिऱ्यांचा व्यापारी असणाऱ्या या ठकसेनाने भारतीय बॅंकांचे तब्बल 13 हजार कोटी रुपये बुडविले आहे. 29 जानेवारी 2018 रोजी पंजाब नॅशनल बॅंकेने नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि अन्य दोन जणांवर अब्जावधी डॉलर्सचा घोटाळा केल्याचा आरोप लावत पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी एकूण 25 जणांविरोधात गुन्हे दाखल केले होते. यामध्ये नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, दोन बॅंक संचालक आणि नीरव मोदीच्या कंपनीतील तिघांचा समावेश होता. परंतु ही तक्रार दाखल होण्यापूर्वीच नीरव मोदी रातोरात देशातून पोबारा करुन इंग्लंडमध्ये थेम्स नदीच्या काठी विसाव्याला गेला. 2018 मध्ये हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर बॅंकिंग व्यवस्थेबरोबरच सबंध आर्थिक वर्तुळात आणि राजकीय क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली होती. सीबीआयने यासंदर्भात पहिला गुन्हा दाखल केला होता.
बॅंकेकडून जारी करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचा नीरव मोदीच्या ताब्यातील कंपन्यांना फायदा झाल्याचा आरोप या घोटाळ्यात करण्यात आला होता. यासोबतच पुरावे गायब करणे आणि साक्षीदारांवर दबाव टाकणे, मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरणे असे गुन्हेदेखील “सीबीआय’ने नीरव मोदीवर दाखल केले. त्यानंतर ईडी, आयकर विभाग आणि इतर तपास यंत्रणांनी मोदी, मेहुल चोक्सी आणि बॅंकेचे अधिकारी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. फायरस्टार इंटरनॅशनल लिमिटेड या समूहामध्ये फायरस्टोन ट्रेडिंग प्रा. लिमिचेड, एएननएम प्रा. लिमिटेड, एनडीएम एंटरप्रायजेस याशिवाय नीशल ट्रेडिंग अशा अनेक कंपन्याचा समावेश आहे. 2 जून 2018 रोजी इंटरपोलने नीरव मोदीविरोधात रेडकॉर्नर नोटीस जारी केली होती.
2019 मध्ये लंडनमधील वेस्ट एंड भागातील एका आलिशान अपार्टमेंटमध्ये ऐषोआरामात राहत आहे असे दिसून आले. लंडनमधील “द टेलीग्राफ’ या वृत्तपत्राचा प्रतिनिधी मिक ब्राउन याने या ठकसेनाला शोधून काढले आणि त्याचा निवांतपणाने फिरतानाचा एक व्हिडिओही समोर आणला. त्यामुळे सर्वच विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला कोंडीत पकडत त्याला भारतात परत आणण्याच्या प्रक्रियेचे काय झाले, असा सवाल विचारला होता. परराष्ट्र मंत्रालयाचे तत्कालीन प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी आम्ही गेल्या वर्षीच नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाबाबत इंग्लंडकडे विनंती केली असल्याचे सांगितले होते. मार्च 2019 मध्ये लंडनच्या वेस्टमिन्स्टर न्यायालयाने त्याच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केले आणि त्यानुसार त्याला अटकही करण्यात आली. नंतरच्या काळात अंमलबजावणी संचालनालयाने नीरव मोदीची बरीचशी मालमत्ताही जप्त केल्याचे समोर आले. मध्यंतरी भारताच्या स्वाधीन करण्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर या ठकसेनाने लंडनच्या न्यायालयात आपली मानसिक स्थिती ठीक नसल्याची सबब पुढे केली होती. परंतु न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. भारतात घोटाळे करून परदेशात पळून गेलेल्या या ठकसेनांची ही जणू शैलीच बनली आहे.
मध्यंतरी विजय मल्ल्यानेही भारतातील तुरुंग आपल्यासाठी सुरक्षित नाहीत, असे सांगत प्रत्यार्पणाला खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला होता. देशात राहून इथल्या कायद्यांना बगल देऊन घोटाळे करणारे नीरव मोदी, मल्ल्या यांच्यासारखे पांढरपेशी उच्चभ्रू गुन्हेगार आपल्या दिमतीला वकिलांची फौज बाळगून असतात. त्यामुळे राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतून पळवाटा कशा काढायच्या हे त्यांना चांगले माहीत असते. परंतु लंडन न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य समजून घेत आणि भारताने केलेल्या दाव्यामधील सत्यता विचारात घेऊन नीरव मोदीच्या खोट्या सबबी धुडकावून लावल्या. वास्तविक, फेब्रुवारीमध्ये नीरव मोदीला भारताच्या ताब्यात देण्यासंदर्भात वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने निर्णय दिला होता. तेव्हापासून नीरव मोदी वॅंड्सवर्थ तुरुंगात होता. मात्र, त्याने या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका लंडन न्यायालयात केली होती.
“आपले मानसिक स्वास्थ्य ठीक नाही,’ असा दावा या याचिकेत केला होता. त्याच आधारावर आपल्याला भारतात पाठवू नये, अशी मागणी त्याने केली होती. मात्र, या कारणास्तव प्रत्यार्पण रोखता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्याला आता भारताच्या हवाली करण्याचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे. नीरवला भारतात येण्यास वेळ लागणार असला तरी त्याला भारतातातील तुरुंगात खडी फोडावीच लागणार आहे. सरकारचा हा मोठा विजय मानला जात आहे. लंडनच्या उच्च न्यायालयाने नीरव मोदीला आपल्या प्रत्यार्पण आदेशाविरुद्ध याचिका दाखल करण्याची परवानगीही नाकारली आहे. याचाच अर्थ भारताच्या स्वाधीन होण्यास आडकाठी आणण्यासाठी नीरव मोदी ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे नीरव मोदीला भारतात आणणे सोपे झाले आहे.
भारत आणि ब्रिटेनमध्ये 1992 मध्ये गुन्हेगार हस्तांतरण करार झालेला आहे. न्यायाधीश रॉबर्ट जे यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले की, भारत आणि ब्रिटन यांच्यात चांगले संबंध आहेत. अशावेळी ब्रिटनने प्रत्यार्पण कराराचे पालन करायला हवे. न्यायालयाच्या स्पष्टीकरणातून नीरवला आता कायदेशीर मार्ग बंद झाल्याचे दिसून येते. याचाच अर्थ असा की प्रत्यर्पण प्रकरणात ब्रिटनच्या कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देऊ शकत नाही, मात्र मानवाधिकाराच्या मुद्द्यावरून काही अडचणी येऊ शकतात. कदाचित ब्रिटन सरकार प्रत्यार्पणाला स्थगिती देऊ शकते.
तसे झाल्यास भारत सरकार ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकते. परंतु, तशी शक्यता दिसत नाहीये. भारताशी फ्री ट्रेड ऍग्रीमेंटवरून उत्सुक असलेला ब्रिटन नीरव मोदीच्या प्रत्यर्पणात अडथळा आणून भारताची अकारण नाराजी ओढवून घेणार नाही, हे निश्चित. आणखी एक शक्यता म्हणजे नीरव मोदी हा ऋषी सुनक सरकारकडून राजकीय आश्रय मागू शकतो. पण नीरव मोदी हा आर्थिक गुन्हेगार असल्याने या मुद्द्यावर दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण ब्रिटनमध्ये देखील आर्थिक गुन्हेगारांना कडक शिक्षा दिली जाते. सबब, नीरव मोदीचे आतापर्यंतचे सर्व डाव निष्प्रभ ठरले असून भारतातील तुरूंग हेच त्याचे शेवटचे ठिकाण असणार आहे.
भारत सातत्याने अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांच्या हस्तांतरणाबाबत आंतरराष्ट्रीय पटलावर भूमिका मांडत आला आहे. 2017 मध्ये पार पडलेल्या जी-20च्या बैठकीतही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळ्या पैशांचा मुद्दा मांडताना या विषयावर भाष्य केले होते. एका देशात आर्थिक घोटाळे करून दुसऱ्या देशांच्या आश्रयाला जाणाऱ्या गुन्हेगारांबाबत सर्वच देशांनी सहकार्याची भूमिका घेणे आवश्यक आहे, कारण ही एक प्रवृत्ती असून ती सर्वच देशांत दिसून येते.
तिला पायबंद घालण्यासाठी देशोदेशीच्या सरकारांनी व्यवस्थात्मक प्रणाली तयार केली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्याला कुठे तरी यश येताना दिसत आहे. नीरव मोदीला भारतात आणण्यात यश आल्यास त्याचा राजकीय लाभ उचलण्याचा प्रयत्नही होणार हे निश्चित आहे. परंतु मुख्य मुद्दा आहे तो भरपाईचा.
पंजाब नॅशनल बॅंक आणि अन्य बॅंकांना त्याने घातलेला गंडा हा खूप मोठा आहे. हा पैसा सरकारचा नसून तो सर्वसामान्यांचा आहे. त्यामुळे त्याची सव्याज परतफेड केली जाणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर बहुतेकदा अशा प्रकरणांमध्ये बड्या धेंडांना पकडण्यासाठी जनमताचा आणि विरोधकांचा रेटा असल्यामुळे मधल्या मंडळींचे फावते. वास्तविक, नीरव मोदी, मल्ल्या, चोक्सी यांच्या सारखे ठकसेन बॅंकांमधील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरल्याशिवाय घोटाळे करण्यात यशस्वी होऊ शकत नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे मुख्य आरोपींना पकडून शिक्षा करताना खालच्या मंडळींबाबतही दया दाखवण्याचे कारण नाही. अन्यथा, असे नीरव मोदी भविष्यातही तयार होऊ शकतात.
नीरव मोदीच्या घोटाळ्याचे केंद्रस्थान लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आहे. ते देण्यापूर्वी बॅंकेने व्यक्ती अथवा संस्थेकडून हमी घेणे गरजेचे असते. परंतु बरेचदा बॅंका ही हमी घेत नाहीत. परिणामी कालांतराने त्याची अशी किंमत चुकवावी लागते. या घोटाळ्यामध्ये हे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हेच हमीपत्र आहे असे दाखवण्यात आले. म्हणजेच खोटे हमीपत्र तयार करण्यात आले आणि त्या आधारे पैसे काढले गेले. पीएनबी घोटाळ्यामुळे सर्वांत मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले ते डिजिटल इंडियाच्या उद्घोषावर.
डिजिटल बॅंकिंग व्यवहारांना चालना देताना त्यासाठी लेखापरीक्षकही कशा प्रकारे प्रशिक्षित असले पाहिजेत हे यातून समोर आले. एखादे सॉफ्टवेअर कसे वापरले जाते, ते कसे हॅक केले जाऊ शकते, त्याला बगल देऊनही व्यवहार केले जाऊ शकतात या सर्व गोष्टींचे ज्ञान ऑडिटरना असणे आवश्यक आहे हे या प्रकरणाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नीरव अध्यायाची सांगता करत असताना तळाशी असणाऱ्या या उणिवा दूर करण्याबाबत हलगर्जीपणा होता कामा नये इतकेच!
नीरव मोदीला भारतात आणणे हे अनेकार्थाने महत्त्वाचे आहे. भारतात आर्थिक घोटाळा करुन विदेशात पळून गेलेल्यांपैकी नीरव मोदी हा पहिला गुन्हेगार असेल ज्याला मुसक्या आवळून भारतात आणले जाईल. हे प्रत्यार्पण पूर्ण झाल्यास मेहुल चोक्सी आणि विजय मल्ल्या यांचे धाबे दणाणल्याशिवाय राहणार नाहीत.
– विनिता शाह