आधुनिक जागतिक इतिहासातील हिटलर, मुसोलिनी यांसारख्या हुकूमशहांच्या स्मृती आजही विविध संदर्भाने आळवल्या जातात. या हुकूमशहांच्या एकाधिकारशाहीला जनता कंटाळली होती. अलीकडील काळात उत्तर कोरियाच्या किम जोंगच्या रूपाने नवा हुकूमशहा जगाने पाहिला. दुसऱ्या बाजूला रशिया आणि चीन यांसारख्या देशांमध्ये व्लादीमिर पुतीन आणि जिनपिंग यांच्या एकाधिकारशाहीचे पर्व सुरू झाले. तोच धागा पुढे नेत बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी इस्रायलमध्ये आपली एकाधिकारशाही आणण्याची तयारी केली आहे. एकाधिकारशाहीचे हे नवे रूप बेगडी आहे. ते असमर्थनीय आहे आणि ते तेवढेच धोकादायकही आहे.
एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकातील तीन वर्षे उलटली आहेत आणि जगाच्या इतिहासात दररोज नवी पाने लिहिली जात आहेत. अलीकडेच चीनमध्ये जिनपिंग यांनी आपला कार्यकाळ वाढवून घेतला. रशियात व्लादीमिर पुतीन यांनी संसदेमध्ये ठराव करून तहहयात राष्ट्राध्यक्षपद आपल्याकडे मिळवले. त्याचप्रमाणे आता इस्रायलसारख्या लोकशाही राष्ट्रामध्ये पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी तेथील संसदेमध्ये ठराव करून न्यायालयाचे अधिकार आकुंचित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय 60 विरुद्ध शून्य मतांनी संमत करण्यात आला. या ठरावाच्या वेळी विरोधकांनी बहिष्कार टाकल्यामुळे सत्ताधारी आघाडीचे चांगलेच फावले आणि कुठलाही विरोध न होता हा ठराव मंजूर झाला. या ठरावामुळे आता सर्वाधिकार पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना प्राप्त होतील. त्यामुळे त्यांची वाटचाल एकाधिकारशाहीकडे झुकू लागेल. म्हणजे जगामध्ये एकाधिकारशाहीचे हे एक नवे रुप पहावयास मिळणार आहे. आपली सत्तास्थाने म्हणजे आपली कार्यकारी व्यवस्था बळकट करून न्यायसंस्थेला मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न सत्ताधिश करत असून त्यातून मूलभूत पेचप्रसंग निर्माण होत आहेत.
सत्ता विभाजनाचा सिद्धांत
मॉन्टेस्किव यांनी लोकशाहीच्या भल्यासाठी सत्तेच्या विभाजनाचा सिद्धांत मांडला. त्यांनी सांगितले की, शासनाची इमारत ही प्रामुख्याने कार्यकारी सत्ता, कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायमंडळ या तीन मूलभूत पायावर आधारलेले आहेत. सत्तेचा हा त्रिकोण एकमेकांवर नियंत्रण आणि संतुलनाच्या बाबतीत फार महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतो. म्हणजे कार्यकारी सत्ता जेव्हा आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करू लागते तेव्हा लोक न्यायालयाकडे जाऊन त्या विरुद्ध दाद मागू शकतात. किंवा जर विधिमंडळ एखाद्या घटनेबाबत अवाजवी कायदे करू लागले तर तो कायदा न्याय्य आहे की अन्यायी आहे यासाठी न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार लोकशाहीमध्ये दिला जातो आणि या अधिकारानुसार कायदे मंडळात संमत झालेल्या कायद्याचे न्यायपालिका पुनर्विलोकन करू शकते.
तसेच काही वेळा संसदेने संमत केलेला एखादा कायदा मान्यतेसाठी राष्ट्रपतीकडे जातो, तेव्हा राष्ट्रपतीसुद्धा हा कायदा परत पाठवू शकतात; परंतु नेतान्याहू यांनी इस्रायलमध्ये पाडलेला नवा पायंडा लोकशाहीलाही आरोग्यवर्धक नाही. कार्यकारी सत्ता, विधीसत्ता आणि न्यायसत्ता यांनी परस्परांवर नियंत्रण आणि संतुलन ठेवले असता लोकशाहीची मदार चांगल्या प्रकारे चालते आणि सत्तेचा रथ जनतेच्या कल्याणाच्या पट्टीवरून उतरू शकत नाही. म्हणजे हा रथ सदैव जनतेच्या आशा आकांक्षाचा, कल्याणाचा विचार करतो. अधिकाधिक जनतेचे कल्याण साधण्यासाठी हे सर्वोत्तम शासन आहे, असे लॉर्ड ब्राईस यांच्या “द मॉर्डन डॅमोक्रॉसी’ या ग्रंथात म्हटले आहे.
त्यांच्या मते आजवरच्या सर्व शासन प्रणालीमध्ये लोकशाही ही सर्वोकृष्ट शासनप्रणाली आहे. कारण ती कमीत कमी दोषांनी युक्त आहे. ती जरी निर्दोष नसली तरी अन्य शासनप्रणाली म्हणजे राजेशाही, हुकूमशाही तसेच एकाधिकारशाही या सर्वांचा विचार करता ही सत्ता सर्वंकष नसून लोककल्याणकारी आहे. त्यामुळे जनशाही असो, अनिष्ट कृत्य असो, हुकूमशाही असो, राजेशाही असो, काही बहुजनांची सत्ता असो या सर्व प्रकारच्या सत्ताप्रकारांपेक्षाही लोकशाही अधिक कमी निर्दोष आहे. त्याचे कारण असे की कुठल्याही व्यक्तीला तेथे सर्वंकष सत्ताधीश होण्याचे आणि जनतेवर अन्याय करण्याचे सामर्थ्य लाभत नाही. पंतप्रधान किंवा राष्ट्राध्यक्ष एखाद्या देशामध्ये जेव्हा बलशाली होतात तेव्हा त्यांच्या अतिमहत्त्वाकांक्षांना लगाम घालण्याचे काम न्यायमंडळ करत असते; परंतु जेव्हा कार्यकारी सत्ताच न्यायव्यवस्थेचे अधिकार घेते, त्या अधिकारावर आपला लगाम ठेवते तेव्हा मात्र लोकशाहीचा रथ कुठेतरी सत्तेच्या राजकारणाच्या चिखलात फसतो आहे की काय अशी शंका येऊ लागते.
नेतान्याहू यांनी केलेल्या न्यायिक सुधारणा अशाच बेगडी आणि तेवढ्याच तकलादू आहेत. त्यामुळे हा कायदा संमत झाल्यानंतर इस्रायलमधील हजारो नागरिक रस्त्यावर आले आणि त्यांनी निदर्शने करायला सुरुवात केली. तेव्हा त्यांच्यावर दुर्गंधी पाण्याचे फोवारे उडवण्यात आले. शिवाय लोकांना आंदोलनाच्या रणांगणावरून परत पाठवण्यासाठी विविध पद्धतीच्या आधुनिक काळातील क्लृप्त्यांचा उपयोग करण्यात आला. या सर्व धुमश्चक्रीमध्ये 19 लोकांनी प्राण गमावला. शिवाय आंदोलनातील धुसफूस आणि प्रस्फोट अजूनही चालू आहे. मागेही सहा महिन्यांपूर्वी या प्रकारची आंदोलने मोठ्या प्रमाणात झाली होती. तेव्हा तात्पुरता हा निर्णय स्थगित करण्यात आला होता. परंतु यावेळी मात्र तेथील सत्ताधारी आघाडीने नियोजनपूर्वक ठराव करून हा ठराव मान्य करून घेतला. असे म्हटले जाते की हा ठराव मान्य करण्यापूर्वी नेतान्याहू आजारी होते. परंतु ठरल्या मुहुर्ताप्रमाणे ते बरे झाले. सभागृहात आले. मतदानात सहभाग घेतला आणि एकमताने ठराव मान्य करण्यात आला. आता हा ठराव तर मान्य झाला. पण इस्त्रायलच्या लोकशाहीचे काय असा प्रश्न पडतो.
चिंतेची बाब कशामुळे?
इस्रायल 1948 मध्ये स्वतंत्र झाला. त्याच वेळी तेथे कायदेशीर सुधारणा करण्यात आल्या असत्या, संविधानाची व्यवस्था करण्यात आली असती, घटना परिषद तयार करून संविधानाचे लेखन करण्यात आले असते तर आज हा बाका प्रसंग उद्भवला नसता. इस्रायलला असे वाटते की त्यांच्यावर इंग्रजांनी राज्य केले आहे. त्यामुळे इस्रायलच्या लोकांना लोकशाहीची शिंगे फुटली आहेत. त्यांना असे वाटते की आमची राज्यव्यवस्था ही ब्रिटिश परंपरा व प्रथेवर आधारलेली आहे. इंग्लंडमध्ये ज्याप्रमाणे अलिखित राज्यघटना आहे, त्याप्रमाणे इस्रायलमध्येसुद्धा लोकशाहीचा कारभार अलिखित राज्यघटनेने प्रथा व परंपराच्या आधाराने चालतो आणि तो तसाच चालू ठेवावा.
लेखन करून ताठर अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात अर्थ नाही. म्हणून त्या त्या वेळी गरजेनुसार हा कारभार कशा पद्धतीने बदलता येईल तो बदलावा, अशा पद्धतीची भूमिका समर्थकांनी घेतली आहे. आता समर्थक असे म्हणतात याप्रकारची व्यवस्था खुद्द इंग्लंडमध्ये आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडामध्येसुद्धा आहे. खरोखरच अशा व्यवस्था वरील उदाहरण दिलेल्या देशात आहेत का? अशा प्रकारचे ठराव तेथील संसद करते काय? आणि संसदेला खरोखरच न्यायव्यवस्थेचे अधिकार मार्यादित करण्याचा अधिकार आहे का? असे अनेक प्रश्न यातून उभे राहतात. तेव्हा ही प्रश्नांची मालिका चिंतनीय आहे. या प्रश्नांची उत्तरे नेत्यान्याहू आणि त्यांचे समर्थक किती समर्थपणे देतील याबद्दल शंका वाटते.
भवितव्य काय?
आता इस्रायलच्या लोकशाहीचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्याबाबतीत अनेक शंका कुशंका घेतल्या जात आहेत. खरे तर नेयान्याहू यांना दुसऱ्या वेळी जी सत्ता मिळाली आहे ती सत्ता त्यांच्यावर अनियमिततेच्या आरोपांमुळे डागळली आहे. त्यांच्या विरुद्धची काही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यांना असे वाटते की जेव्हा त्यांच्या सत्तासूर्याला ग्रहण लागेल. यावर उपाय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित करून स्वत: भोवती संसदेचे कवच तयार करावयाचे आणि आपला पाच वर्षांचा कायकाल पूर्ण करावयाचा असे त्यांचे त्यामागील गणित आहे. तेथील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केलेली निवेदने अर्थपूर्ण आहेत.
विरोधी पक्षांचे नेते असे म्हणतात की, पंतप्रधानांनी केलेली व्यूहरचना ही त्यांची कातडी बचावण्यासाठी केलेली आहेत. जेव्हा राजकारणातील नेत्यांची कातडी गेंड्याची होते तेव्हा ते निर्लज्जपणे वागू लागतात. त्यामुळे बाहेर निदर्शने करणाऱ्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी एका शब्दात या गोष्टीचे वर्णन केले आहे. ते म्हणजे लज्जास्पद आणि लोकशाहीत मान शरमेने खाली घालावी लागणारी ही घटना आहे. विरोधी पक्ष आता अपिलामध्ये जावून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. नेतान्याहू यांनी तेथील शासकीय वाहिनीवर केलेले भाषण मोठे रंजक आणि तेवढेच कोड्यात टाकणारे आहे. त्यांना असे वाटते की इस्रायलची लोकशाही सुरक्षित आहे. इस्रायलच्या जनतेचे कल्याण करण्यासाठीच हे सर्व बदल करण्यात आले आहेत. या न्यायिक सुधारणांमुळे इस्रायलचे सामर्थ्य वाढेल. सुरक्षितता वाढेल. इस्रायलच्या भवितव्यासाठी, जनतेच्या कल्याणासाठी केलेला हा बदल लोकशाहीला मारक नसून तारकच आहे असे म्हणून त्यांनी स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली आहे.
समारोप
या सर्व चर्चेचे सार असे की इस्रायल मोठ्या संकटमय आणि कंटकमय परिस्थितीतून जात आहे. नेतान्याहू यांना सत्ताधारी आघाडी सांभाळायची आहे. विरोधकांच्या तोफा त्यांच्या दिशेने गोळे टाकत आहेत. अशावेळी ते कशा रितीने सामना करतील हे पहावे लागेल. काचेच्या घरात रहाणाऱ्यांनी इतरांवर दगडफेक करू नये असे म्हणतात. तशी अवस्था नेतान्याहू यांची झालेली आहे. नेतान्याहू स्वत: काचेच्या घरात आहेत आणि ते विरोधकांच्यावर तोफा डागत आहेत. जेव्हा एक बोट ते विरोधकांकडे दाखवतात तेव्हा चार बोटे त्यांच्याकडे आहेत हे त्यांनी विसरता कामा नये.
या सर्व वादविवादाचे वर्णन वाजवी आणि अवाजवी या दोन शब्दांत केले जाते. आपण केलेला निर्णय वाजवी आहे असे समर्थन नेतान्याहू करत आहेत; पण विरोधकांना त्यांची चाल अवाजवी आणि अविवेकी आहे असे वाटते. कोण वाजवी कोण अवाजवी याचे उत्तर इतिहास देईल. तूर्त तरी इस्रायलची लोकशाही दोलायमान अवस्थेत आहे. तारेवरची कसरत करत आहे. तारेवरची कसरत करता करता नेतान्याहू हे त्या तारेवरून कसरत करताना खाली पडतात का आणि राजकीय भविष्य कसे राहते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
– प्रा. डॉ. वि. ल. धारुरकर