गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच आलेल्या दिल्ली महापालिका निकालांनी भाजपला धक्का दिला आहे. 2015 आणि 2020 मध्ये दिल्ली विधानसभेवर संपूर्ण प्रभूत्व मिळवूनही अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाला दिल्ली महापालिका हातात घेता येत नव्हती. पण यंदा “आप’ची रणनीती यशस्वी ठरली आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा यासारख्या राज्यांतील निकालांमधून अशी धारणा तयार झाली होती की, “आप’ भाजपासाठी जास्त धोकादायक ठरू शकत नाही. मात्र आता या धारणेला तडा गेला आहे. त्याचबरोबर दिल्ली दंगलप्रभावित क्षेत्रात भाजपाला मिळालेला मोठा विजय बिगरमुस्लीम मतांचे एकीकरण दर्शवणारा आहे. यातून अन्य राजकीय पक्षांनी बोध घेण्याची गरज आहे.
गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभा निवडणूक निकालांची सध्या सर्वत्र चर्चा आहे. त्याआधी एक दिवस राजधानी दिल्लीतील महापालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. या निवडणुकीत झालेला आम आदमी पक्षाचा विजय अनेक अर्थांनी महत्त्वापूर्ण आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने दिल्ली जगातील सर्वात मोठी माहापालिका म्हणून ओळखली जाते. देशाची राजधानी असल्यामुळे येथील निकालांचा प्रभाव संपूर्ण देशावर पडणे साहजिकच आहे.
दिल्लीत “आप’चा सामना भाजपाशी होता, त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात या निकालाला महत्त्व आहे. 2015 आणि 2020 मध्ये दिल्ली विधानसभेवर संपूर्ण प्रभूत्व मिळवूनही “आप’ला दिल्ली महापालिका हातात घेता येत नव्हती. त्यामुळे यावेळी “आप’ने विजयासाठी सर्वशक्ती पणाला लावली होती. “आप’चे हे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे यामागची राजकीय मीमांसा केली जाणे स्वाभाविक आहे.
“आप’ने पहिल्यांदाच भाजपाला पराभूत केले आहे. आतापर्यंत “आप’ कधीही भाजपाची मते आपल्याकडे खेचण्यात यशस्वी ठरत नव्हता. मात्र आता केजरीवालांनी हा चमत्कार दाखविला आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा यासारख्या राज्यांतील निकालांमधून अशी धारणा तयार झाली होती की, “आप’ भाजपासाठी जास्त धोकादायक ठरू शकत नाही. मात्र आता या धारणेला तडा गेला आहे.
दिल्ली महापालिकेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, आम आदमी पक्ष हळूहळू कॉंग्रेसची जागा घेत आहे. आधी दिल्ली विधानसभा, त्यानंतर पंजाब आणि आता दिल्ली महापालिका. आता पुढील वर्षी होणाऱ्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्येही “आप’ उडी घेणार आहे.
दिल्ली महापालिकेचे निकाल पाहिल्यास भाजपाने “आप’ला जबरदस्त टक्कर दिलेली आहे. तब्बल 15 वर्षे सत्तेत राहूनही मोठा मतदारवर्ग भाजपाच्या पाठीशी असल्याचे दिसून येते. जनसंघ ते भाजपापर्यंतच्या संघटनेचा आधार दिल्लीत असून तो एकाएकी हटणारा नाही. “एक्झिट पोल’चे निष्कर्ष समोर आल्यानंतर “आप’कडून भाजपला “क्लीन स्विप’ मिळेल अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र निकाल इतके तंतोतंत आले नाहीत.
आम आदमी पक्ष आणि भाजपा यांच्यातील मतांचा फरक केवळ 3 टक्क्यांचा आहे. भाजपाला 2017च्या निवडणुकी इतकीच म्हणजे 39 टक्के मते मिळाली आहेत. भाजपाच्या मतांमध्ये घट झालेली नाही; पण “आप’ला मात्र 42 टक्के म्हणजे मागच्या वेळेपेक्षा 17 टक्के अधिक मते मिळाली आहेत. अर्थातच ही मते कॉंग्रेसची आहेत. कॉंग्रेसला 2017 मध्ये 21 टक्के मते मिळाली होती. यंदा ती घसरून 11 टक्क्यांवर आली आहे. दिल्ली विधानसभा, पंजाब आणि आता दिल्ली महापालिका आपच्या खिशात गेल्याने कॉंग्रेसपुढील चिंता वाढल्या आहेत. गुजरातमध्ये भलेही कॉंग्रेसला मिळालेल्या जागा “आप’पेक्षा अधिक असतील; पण या निकालांमुळे “आप’ हा देशाच्या राजकारणातील नववा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उदयाला आला आहे.
भाजपाचा विचार करता त्यांना या पराभवाचे आत्मचिंतन करावे लागेल. मतांची टक्केवारी कमी न होताही पराभवाचे तोंड का पाहावे लागले, याचा विचार करावा लागेल. मद्यघोटाळ्यामुळे आम आदमी पक्षाचे सत्येंद्र जैन तुरुंगात आहेत. त्यांना तुरुंगात मिळणाऱ्या सोयीसुविधांचा मुद्दा भाजपाने उचलून धरला होता. ही रणनीती चुकली असे म्हणता येणार नाही. त्याचा प्रभाव नक्कीच दिसून आला. परंतु एखाद्या गोष्टीला मर्यादेपेक्षा अधिक ताणल्याने त्याचा प्रभाव कमी होतो.
दिल्लीच्या स्थानिक राजकारणात अरविंद केजरीवालना तोंड देण्यात भाजपा अजूनही यशस्वी होत नाहीये, हे वास्तव भाजपाला स्वीकार करावे लागेल. भाजपाकडे तन-मन-धनाने समर्पित भावनेने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मोठी फौज आहे. जवळपास सर्वच सर्वेक्षणातून असे दिसून येते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता आणि त्यांचे आकर्षण पूर्णपणे कायम आहे. केंद्र सरकारच्या कामांवरही फार मोठा असंतोष जनतेत नाहीये. तरीसुद्धा केजरीवाल ब्रॅंड महापालिकेत भारी पडला असेल तर त्याबाबत भाजपाने गंभीर मंथन करण्याची आवश्यकता आहे.
महापालिकेचे हे निकाल राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने भाजपासाठी धक्का मानावा का, याचे उत्तर नक्कीच “नाही’ असे आहे. याची अनेक कारणे सांगता येतील. पहिले कारण म्हणजे या विजयानंतर अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या व्यवस्थेतील उणिवांबाबत भाजपाकडे अंगुलीनिर्देश करता येणार नाही. दिल्लीतील कचऱ्यांचे ढीग, प्रदूषण आणि दूषित यमुना नदी यांसारख्या भयानक समस्या “आप’समोर आहेत. दुसरे कारण असे की, भाजपा 15 वर्षांत पहिल्यांदाच दिल्लीच्या राजकारणात संपूर्णपणे विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत जाणार आहे.
तिसरे कारण म्हणजे दिल्लीचे मतदार आता यापुढे योग्य पद्धतीने मूल्यांकन करू शकतील. चौथे कारण म्हणजे जाहिरात, इव्हेंट आणि लोकांना मोहित करण्याच्या शैलीमुळे “आप’ आतापर्यंत ज्या प्रकारे भाजपाला आव्हान देत आहे, आता तसे करण्याची स्थिती राहणार नाही. पाचवे महत्त्वाचे कारण म्हणजे लोकसभा निवडणुकीमध्ये दिल्लीत पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींचाच चेहरा असणार आहे आणि केवळ 3 टक्क्यांचा फरक भरून काढणे भाजपासाठी फारसे अवघड नाही. त्यामुळे 2019ची पुनरावृत्ती होण्यास भाजपाला फारसे अवघड नसेल. या निकालांमधील एक लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन इत्यांदीच्या मतदारसंघात “आप’ला मोठा फटका बसला आहे.
विचारधारेच्या दृष्टीने भाजपा आणि देशाला या निकालाचे महत्त्वपूर्ण संकेत जातात. दिल्ली दंगलप्रभावित क्षेत्रात भाजपाला मोठा विजय मिळाला आहे. अशा ठिकाणी मुस्लीम लोकसंख्या मोठी आहे. याचा अर्थ असा की, भाजपाकडे बिगरमुस्लीम मतांचे एकीकरण झाले आहे. त्यामुळे आता स्पष्ट झाले आहे की, हिंदू-मुस्लीम प्रकरणात 2014 मध्ये जी राष्ट्रीय प्रवृत्ती आणि विचार पुढे आला होता, त्याचा भाजपला समर्थन मिळण्यास मोठा फायदा झाला होता, ते चित्र अद्यापही कायम आहे. यानुसार जर अन्य राजकीय पक्षांनी आपली नीतीधोरणे बदलली नाहीत तर आगामी निवडणुकीत त्यांना फटका बसू शकतो.
– अमित शुक्ल