बेन बर्नेन्की, डग्लस डायमंड आणि फिलिप डिबविग या तीन अर्थतज्ज्ञांना यंदा अर्थशास्रासाठीचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. सध्या संपूर्ण जगभरात मंदीच्या सावटाची चर्चा होत असताना या तिघांनी आर्थिक मंदीविषयी आणि त्याअनुषंगाने असलेल्या बॅंकिंग व्यवस्थेच्या महत्त्वाविषयी केलेली सैद्धांतिक मांडणी ही मोलाची आहे. 1930 मध्ये आलेल्या वैश्विक महामंदीचे एक कारण अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांचा अभाव आणि बॅंकिंग व्यवस्थेचे कोलमडणे हे होते, असे सांगतानाच बॅंकांमधील पैशाला सरकारी हमी असेल तर वित्तीय संकटाच्या काळातील भयावहता बऱ्याच अंशी कमी करता येते ही बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
अर्थशास्र या विषयाचे तरुणपणापासूनच अनेकांना वावडे असते. अगदी वाणिज्य शाखेची वाट धरणाऱ्या तरुणांनाही सर्वांत अवघड विषय कोणता असे विचारले तर इकॉनॉमिक्स असे सांगताना दिसतात. याचे कारण यातील क्लिष्ट संकल्पना असे सांगितले जाते. परंतु अर्थशास्त्र हा आपल्या जगण्याशी जोडलेला विषय आहे. अर्थकारणावरील प्रभुत्व अनेकार्थांनी आपल्याला यशाकडे घेऊन जाते. बदलत्या काळात अर्थकारणाशी निगडित असणाऱ्या जागतिक पैलूंविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता समाजात वाढीस लागली आहे. ही बाब अर्थसाक्षर समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेची आहे. विकसित देश बनण्यासाठी, महासत्ता बनण्यासाठी ही आर्थिक साक्षरता मोलाची ठरणार आहे. बॅंकिंग हा अर्थकारणामधला महत्त्वाचा घटक आहे.
अर्थव्यवस्थेतील अर्थप्रवाह सुरळीत राहण्यासाठी आणि त्याचे नियमन होण्यासाठी बॅंकिंग व्यवस्था ही रक्तवाहिन्यांसारखी काम करत असते. बॅंकिंगशिवाय अर्थकारणाची कल्पनाच करता येणार नाही. हीच बाब यंदा नोबेल पुरस्कारांनीही अधोरेखित केली आहे, असे म्हणावे लागेल. याचे कारण आज संपूर्ण जगावर आर्थिक मंदीचे सावट घोंगावत आहे आणि अमेरिकेपासून युरोप व दक्षिण आशियापर्यंतची सरकारे या मंदीच्या वावटळीपासून सुटका करून घेण्यासाठी सर्व तऱ्हेचे प्रयत्न करताना दिसत आहेत; अशा स्थितीत बॅंकिंग क्षेत्रातील तीन गाढ्या अभ्यासकांना यंदा अर्थशास्त्राचे नोबेल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बेन बर्नेन्की, डग्लस डायमंड आणि फिलिप डिबविग अशी या तीन अर्थतज्ज्ञांची नावे आहेत. या तीनही अर्थतज्ज्ञांनी आर्थिक बाजाराला नियम आणि कायद्यांनी बांधून ठेवणे किती गरजेचे आहे, ही बाब1989 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळातील आपल्या अभ्यासातून दाखवून दिली.
यापैकी बेन एस. बर्नेन्की हे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह या केंद्रीय मध्यवर्ती बॅंकेचे माजी अध्यक्ष आहेत. आर्थिक मंदीच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहताना बॅंका आणि वित्तसंस्थांची भूमिका किती मोठी आणि महत्त्वाची असते हे सहज लक्षात येते. 2008 मध्ये अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स ही सर्वांत मोठी वित्तसंस्था दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर एकामागून एक बॅंका आणि वित्तसंस्था कोलमडून पडू लागल्या आणि पाहता पाहता जगभरातील अर्थव्यवस्थांना मोठ्या अर्थसंकटाचा सामना करावा लागला होता. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या नोबेल विजेत्या तीन अर्थतज्ज्ञांकडे पाहिले पाहिजे. कारण या तिघांनी वित्तीय संकटाच्या काळात बॅंकांची भूमिका किती मोठी असते आणि त्या कोलमडून पडू नयेत यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करणे गरजेचे असते, यादृष्टीने त्यांनी केलेले काम खूप महत्त्वाचे आहे.
2008 च्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळामध्ये या मंदीची झळ भारताला फारशी जाणवली नाही. याचे एक कारण म्हणजे तेव्हा देशातील सत्तेची दोरी निष्णात अर्थतज्ज्ञ राहिलेल्या पंतप्रधानांच्या हाती होती. डॉ. मनमोहन सिंग हे भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर राहिले होते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अर्थसंकटांशी सामना करण्याच्या धोरणांविषयी, उपाययोजनांविषयी त्यांना पुरेपूर माहिती होती. त्यामुळे या मंदीचा बिगुल वाजताच त्यांनी 30 हजार 700 कोटींच्या प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा केली होती आणि नंतरच्या काळात अर्थसंकल्पातूनही अनेक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे बेन बर्नेन्की या अर्थतज्ज्ञांचे नेमके हेच म्हणणे आहे. गेल्या शतकातील तिसऱ्या दशकामध्ये जी वैश्विक महामंदी आली त्याचे एक प्रमुख कारण अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांचा अभाव आणि बॅंकिंग व्यवस्थेचे कोलमडणे हे होते.
बॅंकांकडे वाटप केलेल्या कर्जांचा उत्पादक वापर सुनिश्चित करण्याचे धोरणच प्रभावी नव्हते. या धोरणकमतरतेमुळे केवळ अर्थव्यवस्थांना गंभीर नुकसानीस सामोरे जावे लागले असे नाही; तर मंदीचा कालावधीही विस्तारत गेला. डायमंड आणि डिबविग असे सांगतात की, बॅंका दिवाळखोरी निघण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ठेवीदारांचा-खातेधारकांचा विश्वास कायम राखण्यात त्यांना अपयश आले. त्यामुळेच बॅंकांची आर्थिक स्थिती डळमळीत होत आहे, अशी अफवा पसरल्याबरोबर खातेधारक तात्काळ बॅंकांमध्ये जमा असलेला आपला पैसा काढून घेण्यासाठी बॅंकांमध्ये धावून जाऊ लागले. परंतु बॅंकांनी दीर्घमुदतीच्या कर्जांचे वाटप केलेले होते. त्याची तात्काळ वसुली करणे शक्य नव्हते. याचे पर्यावसान बॅंकिंग व्यवस्थेची नौका बुडण्यात झाले. या तीनही अर्थतज्ज्ञांनी सांगितलेली अर्थसूत्रे ही एकंदरीतच जागतिक आर्थिक प्रणालीसाठी महत्त्वाची आहेत.
जगभरातील अर्थव्यवस्थांनी त्यावर विचार करण्याची आज नितांत गरज आहे. डायबविग यांनी आपल्या अभ्यासातून मांडलेला एक निष्कर्ष प्राधान्याने लक्षात घेण्यासारखा आहे. तो म्हणजे बॅंकांमध्ये जमा असणाऱ्या पैशांना जर सरकारी हमी असेल तर वित्तीय संकटाची व्याप्ती वाढण्यास लगाम बसू शकतो. भारतामध्ये आपण सहकारी बॅंकांच्या बाबत याचा प्रत्यय घेतलेला आहे. एखाद्या बॅंकेचा परवाना रद्द झाला, प्रशासक नेमला अशा बातम्या प्रसारित झाल्यानंतर खातेदार हातातली सर्व कामे बाजूला सारून आपली जमा रक्कम काढून घेण्यासाठी अशा बॅंकेकडे धाव घेतात. कारण हा पैसा बुडण्याची भीती त्यांना असते. अशा वेळी जर या पैशांना सरकारी हमी असेल तर खातेदार निश्चिंत राहतील आणि त्यातून बॅंकिंग व्यवस्थेवर अशा प्रसंगी येणारा ताण व त्यातून उद्भवणारे पुढील संकटही टाळता येणे शक्य आहे.
नोबेल पुरस्कारांची प्रतिष्ठा आणि औचित्य आजही कायम आहे याचे एक मुख्य कारण म्हणजे या पुरस्कारांसाठी निवडल्या जाणाऱ्या व्यक्तींचे उद्याच्या उज्वल भविष्यासाठी दिलेले योगदान महत्त्वाचे असते. विज्ञज्ञान, अर्थशास्र, साहित्य किंवा विश्वशांती या क्षेत्रातील पुरस्कारांनी सन्मानित व्यक्तींनी नेहमीच मानवी समूहाला दिशादर्शन करण्याचे काम केलेले आहे. नोबेल पुरस्कारांवरुन अनेकदा वादविवाद आणि टीकाटिप्पण्या झाल्या; परंतु लोकशाही व्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्या जगामध्ये अशा प्रकारच्या टीकेचे, सुचनांचे स्वागतच केले जाते. यंदाचे अर्थशास्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर करताना समितीने मोकळेपणाने ही गोष्ट मान्य केली की वित्तीय संकटाच्या काळात अर्थव्यवस्थांमध्ये बॅंकिंग व्यवस्थेची भूमिका किती मोठी असते, याबाबतच्या आमच्या समजुतींमध्ये सुधारणा झाली आहे.
– सीए संतोष घारे