1990 च्या दशकातील गोविंदाचा एक गाजलेला चित्रपट आहे. “दुल्हे राजा’. या चित्रपटातील पोलीस अधिकारी असरानी हा व्यापाऱ्यांना त्रास देत असतो. आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत तो दुकानातून फुकट वस्तू नेत असतो. शेवटी गोंविदा त्याला धडा शिकवतो. असे पोलीस अधिकारी किंवा प्रशासकीय अधिकारी आपल्याला पाहवयास मिळतात, परंतु बोलण्याचे धाडस होत नाही. राजधानी दिल्लीतच असा प्रकार नुकताच उघडकीस आला.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नाकाखाली असलेल्या आयएएस जोडप्याचा मनमानीपणा सरकारला कसा दिसला नाही, हे आश्चर्यच म्हणावे लागले. शेवटी एका वर्तमानपत्राने वाचा फोडली आणि आयएएस अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी झाली. आयएएस अधिकारी जोडपे त्यांचा पाळीव कुत्रा फिरविण्यासाठी दिल्लीतील त्यागराज स्टेडियम हे खेळाडूंना वेळेच्या अगोदरच रिकामे करण्यास सांगतात, हे वृत्त खळबळ उडवणारी ठरली नाही तर त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. ही वार्ता पसरताच 24 तासांच्या आतच पती-पत्नी आयएएस जोडप्यापैकी एकाची लडाखला तर दुसऱ्याची अरुणाचल प्रदेशमध्ये बदली केली. पद आणि प्रतिष्ठा याचा होणारा दुरपयोग जगाने पाहिला आणि त्यावर होणारी कारवाई देखील.
आपल्या देशात व्हीआयपी कल्चरचा मोठा बोलबाला आहे. आयएएस अधिकाऱ्याचे जोडपे याच संस्कृतीतील होते. त्यागराज स्टेडियमवर त्यांच्या कुत्र्याला फिरवणे हा त्यांचा अधिकार आहे, असे त्यांनी गृहित धरले होते. अशा वर्तनामुळे सामान्यांना विशेषत: खेळाडूंना किती असुविधा निर्माण होत असेल, याचा त्यांनी थोडाही विचार केला नाही. या कारणामुळे खेळाडूंना त्यांचे नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू ठेवण्यात अडचणी येत होत्या. आयएएस अधिकाऱ्याच्या दंडेलशाहीमुळे खेळाडूंना साडेआठ ऐवजी सात वाजताच स्टेडियम सोडावे लागत होते. स्टेडियम व्यवस्थापन देखील याबाबतीत दखल घेऊन त्यावर मार्ग काढण्यास तयार नव्हते. हा मुद्दा जेव्हा माध्यमात आला तेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारचे त्याकडे लक्ष वेधले गेले.
वर्तमानपत्रात ही बातमी छापली नसती तर हे प्रकार सुरूच राहिले असते. त्याचे कोणालाच सोयरसुतक वाटले नसते. अर्थात वाटणार तरी कसे. कारण अशा प्रकारचे अनुभव अनेकांना आले आणि येत आहेत. ही बाब नवीन नाही. काही दिवसांपूर्वीच एक बातमी होती की, एक आयएएस अधिकारी आणि त्याच्या पत्नीला एका एयरलाइन्स कंपनीने अमेरिकेच्या एका खासगी प्रवासासाठी कमी दरात तिकीट उपलब्ध करून दिले आणि त्यांना फर्स्ट क्लासचे अपग्रेडेशन देखील दिले. शेवटी बाजारभावापेक्षा त्यांना कमी किमतीत तिकीट कोणत्या आधारावर दिले? असा प्रश्न उपस्थित होतो. शिवाय आयएएस अधिकारी असल्याने तो एअरलाइन्स किंवा त्यासंबंधी अधिकाऱ्यांचे नुकसान करू शकतो किंवा फायदाही मिळवून देऊ शकतो.
वास्तविक आपल्या देशात काही नेते आणि अधिकारी वगळता ते स्वत:ला जनतेचे सेवक मानत नाहीत. सर्व शासकीय यंत्रणा दावणीला बांधून काम करून घेत असतात. आपल्यावर अधिकारी आणि नेत्यांचा असलेला पगडा आणि त्यांचे वलय पाहता आपणही त्यास फारसा विरोध करत नाही आणि निमूटपणे त्यांची अधिकारशाही मान्य करतो. परिणामी आपण सर्वसामान्यापेक्षा वरचढ आहोत असे काही नेते आणि अधिकारी समजत असतात. कायद्याच्या वर आहोत, असे काहींना वाटत राहते. सध्या केलेली ठोस कारवाई भविष्यातही राहिली तर शासकीय यंत्रणात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
– शैलेश धारकर