महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी दिलासा देणारा असला तरी काही मुद्द्यांबाबतची स्पष्टता या निकालात नाही. तसेच विश्वासदर्शक ठरावाबाबत राज्यपालांची सूचनाच जर चुकीची असेल आणि न्यायालयाने ती रद्द केली असेल तर त्यानंतर दिलेला उद्धव यांचा राजीनामा मान्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे उद्धव यांचे सरकार पुनर्स्थापित न करण्याचा मुद्दा काहीसा न पटणारा आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा कायदा म्हणून महाराष्ट्रात स्वीकारावा लागणार आहे. तथापि, या संपूर्ण प्रकरणाचे आणि निकालाचे खरे मूल्यमापन जनतेच्या दरबारात होईल. त्यासाठी वर्षभराने होणाऱ्या निवडणूक निकालांची वाट पाहूया.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निकालाकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले होते. वास्तविक, घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झालेला खटला इतके दिवस सुरू राहणे हे अक्षम्य आहे. परंतु आता उशिरा का होईना न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल दिला आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, भारतातील लोकशाही ही अप्रत्यक्ष लोकशाही आहे. अप्रत्यक्ष लोकशाहीमध्ये पक्ष व्यवस्थेला (पार्टी सिस्टीम) प्रचंड महत्त्व असते. निरोगी आणि निकोप लोकशाहीवर पक्षांतराचा अनिष्ट परिणाम होत असतो. म्हणून 1985 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी दहावे परिशिष्ट समाविष्ट करून पक्षांतरबंदी कायदा केला होता.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणासंदर्भात गेल्या 10 महिन्यांपासून मी सात प्रमुख मुद्दे मांडत आलो आहे. त्यापैकी 6 मुद्दे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहेत. पहिला मुद्दा म्हणजे ईशान्येकडील राज्यांमधील नबाम रेबिया केससारख्या खटल्यांचा विचार या केससाठी सर्वोच्च न्यायालयाने न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यापैकी मूळ पक्ष हाच खरा पक्ष आहे. मूळ पक्षाच्या जोरावर निवडून येणाऱ्यांचा विधीमंडळ पक्ष बनतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले की आईच्या पोटातून जन्म घेतल्यानंतर नाळ तोडून टाकायची आणि आम्हीच मूळ पक्ष आहोत असे म्हणता येणार नाही. मूळ राजकीय पक्ष ही तुमची आई आहे. त्यामुळे भरत गोगावले यांना घटनाबाह्य असताना व्हीप म्हणून नेमणूक करणे ही राहुल नार्वेकरांनी केलेली चूक होती, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार सुनील प्रभू हेच खरे व्हीप आहेत. तिसरा मुद्दा म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये एकतृतीयांश पक्षसदस्य पक्षातून बाहेर पडल्यास त्यांचा अपात्र ठरवण्यापासून बचाव होतो, हा कायद्यातील भाग होता तो 91वी घटनादुरुस्ती करून काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन तुकडे झाले आणि आम्हीच शिवसेना आहोत हे जे विधान केलं जातंय ते हास्यापद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालातून ही बाब स्पष्ट केली आहे.
या निकालादरम्यान घटनापीठाने महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या या संपूर्ण प्रकरणातील भूमिकेवरही ताशेरे ओढलेले आहेत. देशात अनेक राज्यपालांनी घटनेच्या विसंगत भूमिका घेतल्या आहेत. राज्यघटनेच्या 163 व्या कलमानुसार राज्यपालांवर मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक आहे. राज्यपालांना घटनेने दिलेल्या अधिकारात सत्र बोलवण्याचा अधिकार नाही. परंतु भगतसिंह कोश्यारींनी या प्रकरणादरम्यान विधीमंडळाचे सत्र बोलवण्याचा अधिकार वापरला होता; पण तो घटनाबाह्य असल्याचे या निकालातून सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याखेरीज शिंदे गटाच्या आमदारांकडून आमच्या जीवाला धोका असल्याची जी कारणं सांगितली गेली, ती हास्यास्पद होती. तसेच हा मुद्दा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आहे. बहुमताशी त्याचा दुरान्वयानेही संबंध नाही ही बाब घटनापीठाने स्पष्ट केली आहे.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी जर घटनाबाह्य सत्र बोलावले गेले असेल आणि ते सत्र बोलावले गेल्यानंतर त्यामध्ये मला कदाचित बहुमत मिळणार नाही या आधारावर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला असला तरी स्वखुशीने किंवा स्वेच्छेने दिलेल्या या राजीनाम्यामुळे आम्ही त्यांचे सरकार पुनर्स्थापित करू शकत नाही. वास्तविक, या निर्णयाशी मी सहमत नाही. कारण इथे राज्यपालांनी घटनाबाह्य कृती केली होती. त्यांनी आदेश दिल्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला होता. राज्यपालांची सूचनाच जर चुकीची असेल आणि न्यायालयाने ती रद्द केली असेल तर त्यानंतर दिलेला उद्धव यांचा राजीनामा मान्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण न्यायालयाने ते मान्य केलेले नाही. पाच न्यायाधीशांनी एकमताने हा निर्णय घेतलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली गोष्ट कायदा म्हणून ग्राह्य धरली जाते. परंतु काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयही चुकू शकते. आणीबाणीमध्ये माणसाला जगण्याचा अधिकार नाही असा निकाल 4 विरुद्ध 1 घटनापीठाने दिला होता. नंतरच्या काळात पुट्टास्वामी खटल्यामध्ये 9 न्यायाधीशांनी तो निर्णय चुकीचा होता आणि जगण्याचा अधिकार काढून घेता येत नाही, असे एकमताने सांगितले होते. तशाच प्रकारे याही प्रकरणात राजीनाम्याबाबतच्या मुद्द्याकडे पाहताना सर्वोच्च न्यायालयाची कुठे तरी चूक होते आहे, असे माझे मत आहे. ती दुरुस्त करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे जावे लागेल. पण आजघडीला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा महाराष्ट्रापुरता कायदा म्हणून स्वीकारणे बंधनकारक आहे. संपूर्ण देशासाठी कायदा करण्यासाठी सात न्यायाधीशांचे घटनापीठ नेमावे लागेल.
या संपूर्ण प्रकरणामध्ये आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा चेंडू पुन्हा एकदा विधानसभा सभापतींच्या कोर्टात सोपवण्यात आला आहे. यामध्ये एक आनंदाची बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींनी हा निर्णय किमान कालावधीत द्यावा असे स्पष्टपणाने म्हटले आहे. अन्यथा विधानसभेचे सदस्य नेमण्याबाबत मागील काळात झालेली दिरंगाई आपण पाहिली आहे. तशाच प्रकारे अपात्रतेच्या निर्णयाबाबत या आमदारांची मुदत संपेपर्यंत विधानसभा सभापतींनी काहीच कार्यवाही केली नाही तर त्याला अर्थच राहणार नाही.
ही शक्यता गृहित धरूनच कदाचित न्यायालयाने योग्य कालावधीत याचा निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले असावेत. मागील काळात कर्नाटकामध्ये बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आम्हाला आठ दिवसांचा कालावधी हवा आहे, अशी मागणी एका मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे केली होती. त्यावेळी राज्यपालांनी 8 दिवस कशाला 15 दिवस घ्या, अशी भूमिका घेतली होती. पण यामुळे घोडेबाजाराला आणखी चालना मिळणार हे उघड होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रकरणात फक्त दोनच दिवसांची मुदत देतो आहोत, असा निकाल दिला होता.
तशाच प्रकारे महाराष्ट्राच्या खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने विशिष्ट मुदत ठरवून द्यायला हवी होती. पण तसे स्पष्टपणाने म्हटलेले नाही. अर्थात भारतातील कोणताही सभापती हा पंचाच्या भूमिकेत निःपक्षपाती असण्याची शक्यता फार कमी असते. कारण तो कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाचा सदस्य असतो. इंग्लंडमध्ये सभापती बनल्यानंतर ती व्यक्ती राजकीय पक्षाचा राजीनामा देते आणि पंचाच्या भूमिकेत काम करते. आपल्याकडे तसे होत नाही. भारतात सभापती हे पक्षाचा आदेश मान्य करूनच भूमिका घेताना दिसतात. त्यामुळेच त्यांच्या भूमिकांबाबतची विश्वासार्हता कमी होत चाललेली दिसते.
सारांशाने सांगायचे झाल्यास हा निर्णय राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी दिलासा देणारा असला तरी कायद्याचा अभ्यासक म्हणून न्यायालयाकडून पूर्ण समाधान झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही. विशेषतः 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत पूर्ण स्पष्टता या निकालातून यायला हवी होती. ती आलेली नाही. त्यासाठी कालमर्यादा ठरवून देणे आवश्यक होते. कारण हा घटनात्मक विषय आहे. तो महिनोन्महिने रेंगाळत राहणे लोकशाहीसाठी हिताचे नाही.लोकशाहीमध्ये जनता सार्वभौम असते. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचे आणि निकालाचे खरे मूल्यमापन जनतेच्या दरबारात होईल. त्यासाठी वर्षभराने होणाऱ्या निवडणूक निकालांची वाट पाहूया.
– प्रा. उल्हास बापट, ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ