देशाची राजधानी असणाऱ्या दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाहीये. तेथील नियमांबाबतही बरीच क्लिष्टता आणि भिन्नपणा आहे. त्यामुळेच तेथे सातत्याने काही ना काही कायदेशीर पेचप्रसंग उद्भवत असतात. आताही महापौरपदासाठी मतदान करण्याच्या मुद्द्यांवरून नवा वाद उद्भवला असून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. न्यायालय याबाबत काय निकाल देते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
दिल्लीच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीवर आम आदमी पक्ष आणि भाजपमध्ये ज्या पद्धतीने धुसफूस सुरू आहे, ती आपल्या लोकशाहीच्या हितासाठी योग्य नाही. यातून सर्वसामान्य जनतेला दिला जाणारा संदेश निश्चितच योग्य नाही. यामुळे राजकीय व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. तसेच जनतेच्या मताच्या घटनात्मक अधिकारावरही परिणाम होत आहे. भारतात प्रत्येक कायदे मंडळासाठी स्वतंत्र नियम बनवण्यात आले आहेत. सभागृहाचे कामकाज आणि मतदारांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन हे नियम करण्यात आले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय ओळख दुय्यम ठेवण्यात आली आहे. याचे कारण या सदनांमध्ये सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत समस्यांच्या उत्तरांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या समस्या अशा असतात ज्यामध्ये राजकीय विचारधारेचा अडसर येण्याचा प्रश्नच नसतो. वीज, पाणी, स्वच्छता यांसारख्या समस्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विचारधारेशी कसलेही देणे-घेणे असू शकत नाही. उलटपक्षी सर्वच राजकीय पक्ष या मूलभूत सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून द्याव्यात असेच सांगत असतात.
महानगरपालिकांबाबतही हेच तत्त्व लागू होते. येथील निवडणुकांमध्ये उमेदवारावर आपली राजकीय ओळख लपवण्याचा दबाव नसतो. म्हणून बहुतांश पक्ष या निवडणुकीत पक्षीय आधारावर उमेदवार उभे करतात आणि निकाल आल्यावर यशापयशाचा स्वीकारही करतात. परंतु सभागृहात मात्र सर्व नगरसेवक समान असतात. महापालिकांची संरचना ही विधानसभेपेक्षा वेगळी असते. महापालिकेत पक्षाच्या आधारावर कोणताही नियम बनवला जात नाही, त्यामुळे पक्षांतरविरोधी कायदा महापालिकेच्या सदस्यांना लागू होत नाही.
भारताच्या त्रिस्तरीय प्रशासकीय व्यवस्थेत पहिल्या टप्प्यावर येणाऱ्या नगरपंचायती, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांना पक्षविहीन आणि नागरिकाभिमुख प्रणाली बनवण्यात आले आहे. स्थानिकांना त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करून घेण्यासाठी कोणत्याही राजकीय विद्वेषाचा सामना करावा लागू नये हा यामागचा उद्देश आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी हा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. त्याशिवाय त्यांना महापौर निवडणुकांमधील पेचप्रसंगांचे आकलन होणार नाही. हे विवेचन करण्याचे कारण म्हणजे देशाची राजधानी असणाऱ्या दिल्लीमध्ये महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडून दोन महिन्यांचा काळ उलटून गेला असूनही तेथे अद्यापपर्यंत महापौराची निवड झालेली नाहीये.
“दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन’ (डीएमसी) कायद्यातील तरतुदीनुसार (1957) महापौर व उपमहापौरांची निवडणूक महापालिकेच्या पहिल्या सभेतच व्हायला हवी. यापूर्वी, दिल्ली महापालिका सभागृहाची सभा 6 आणि 24 जानेवारीला दोनदा आयोजित केली होती. परंतु भाजप आणि आम आदमी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केलेल्या गदारोळामुळे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी महापौर निवडणूक न घेताच कामकाज तहकूब केले. गेल्या वर्षी 4 डिसेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीनंतर 250 सदस्यीय महापालिका सभागृहाचे पहिले सत्र कामकाजाविना पूर्ण वाया गेले. दुसऱ्या सत्रात नामनिर्देशित सदस्यांनी शपथ घेतल्यावर निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी शपथ घेतली होती. शपथविधीचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर पीठासीन अधिकारी व भाजपचे नगरसेवक सत्य शर्मा यांनी सभागृहाचे दुसरे अधिवेशन पुढील तारखेसाठी तहकूब केले होते.
भाजपच्या सदस्यांनी सभागृहाबाहेर “आप विरोधात घोषणा दिल्या होत्या. “आप’च्या सदस्यांनी सभागृहात पाच तास निदर्शने केली होती. दिल्ली महापालिका निवडणुकीत, “आप’ 134 नगरसेवकांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, तर भाजपने 104 जागा जिंकल्या आहेत. कॉंग्रेसला नऊ जागा मिळाल्या आहेत. महापौरपदासाठी भाजपकडून रेखा गुप्ता व “आप’च्या शेली ओबेरॉय शर्यतीत आहेत. उपमहापौरपदासाठी “आप’ने आले मोहम्मद इक्बाल आणि भाजप कमल बागरी यांना उमेदवारी दिली आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीत पक्षीय आधारावर मिळालेल्या बहुमताला फारसा अर्थ नसतो. कारण कोणताही नगरसेवक महापौरपदासाठी उभ्या असलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला त्याच्या आवडीनुसार मतदान करू शकतो. या तांत्रिक, पण महत्त्वाच्या प्रश्नावरून यापूर्वी भाजप आणि आम आदमी पक्षामध्ये भांडण झाले होते.
प्राथमिकदृष्ट्या पाहता, आम आदमी पक्षाचा उमेदवार आपल्या पक्षीय बलाबलाच्या जोरावर जिंकणार हे स्पष्ट होते; पण या निवडणुकीत पक्षाचे महत्त्व काहीही नसून प्रत्येक नगरसेवकाला वाटेल तो निवडून देण्याचे स्वातंत्र्य असते, ही बाब दोन्हीही पक्षांच्या रणनीतिकारांना माहीत होते. यामुळेच या निवडणुकीसाठी उमेदवार फोडण्याचे प्रकारही घडले. त्यानंतर राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेल्या 11 नगरसेवकांच्या शपथविधीचा मुद्दा वादग्रस्त ठरला. या नामनिर्देशित नगरसेवकांना आधी शपथ द्यायची की नंतर यावरून हा वाद उद्भवला. हा पेचप्रसंग सुटतो न सुटतो तोच नवा पेच पुढे आला. तो म्हणजे या नामनिर्देशित उमेदवारांना महापौर निवडीच्या प्रक्रियेमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार आहे की नाही? हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा होता आणि थेट संविधानाशी जोडलेला होता.
महापौर हा शहराचा प्रथम नागरिक असण्याबरोबरच संपूर्ण महापालिकेचा संरक्षक असतो. दिल्लीला आजही पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला नाहीये. लेफ्टनंट गव्हर्नर किंवा नायब राज्यपाल हे येथील प्रशासकीय प्रमुख आहेत. त्यांच्याकडूनच नामनिर्देशित नगरसेवकांना उमेदवारी दिली जाते. नामनिर्देशित नगरसेवक हेही महापालिका सदनाचा भाग असतात. परंतु ते थेट लोकप्रतिनिधीच असतात का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. वास्तविक पाहता, महापौरांची निवड लोकप्रतिनिधींच्या म्हणजे नगरसेवकांच्या मताद्वारेच व्हायला हवी. कारण तो दिल्लीचा प्रथम नागरिक मानला जाणार असतो.
दुसरीकडे, नामनिर्देशित नगरसेवक केवळ दिल्लीचे नागरिक असल्यामुळे थेट महामंडळाचे सदस्य बनतात. इथे पुन्हा प्रश्न उपस्थित केला जतो, तो म्हणजे हजारो लोकांनी निवडून दिलेला नगरसेवक नामनिर्देशित सदस्याच्या बरोबरीचा कसा असू शकतो? अर्थात, त्यांना महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सदस्य होण्यापासून रोखता येऊ शकत नाही. कारण ही समिती नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या सोडवण्यासाठीच स्थापन करण्यात आली आहे. जनतेने निवडून दिलेले नगरसेवक आणि नामनिर्देशित नगरसेवक यांच्यासाठी या समस्या सारख्याच असतात. त्यामुळेच नामनिर्देशित नगरसेवकांना मतदानाचा हक्क देण्याच्या मुद्द्यावरचा लढा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.
13 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने अशी टिप्पणी केली होती की, दिल्लीसंदर्भात राज्यघटनेत स्पष्ट तरतूद आहे की, नामनिर्देशित नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार नाही. असे असताना त्यावरून वाद निर्माण करण्याचे कारणच काय? मात्र ही केवळ टिप्पणी होती. सर्वोच्च न्यायालय निकाल जाहीर करताना काय टिप्पणी करते हे पाहणे औचित्याचे आहे. दोन्ही हा पक्षांनी निर्णय आल्यानंतर दिल्लीचे महापौरपद सोपविण्याची तयारी केली पाहिजे. महापौरांची निवड फक्त एका वर्षासाठीच होते. त्यामुळे हे प्रकरण निकाली निघाल्यानंतर आगामी काळात महापौरपदाची निवडणूक वार्षिक पद्धतीने होणार आहे.
– विलास कदम