प्रत्येक पक्षाला विस्तार करण्याची मुभा आहेच. भाजपचे जे मित्र पक्ष एकेकाळी प्रबळ होते त्यांच्यासमोर भाजपने नेहेमीच दुय्यम भूमिका घ्यावी असेही नाही; परंतु आपल्या पक्षाचा विस्तार करत असताना मित्रपक्षांचे खच्चीकरण आवश्यक आणि त्यापलीकडे जाऊन औचित्याचे आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
तामिळनाडूत अण्णा द्रमुकची सूत्रे अपेक्षेप्रमाणे माजी मुख्यमंत्री ई पलानीसामी यांच्याकडे आली आहेत. गेले काही महिने त्या पक्षात पलानीसामी आणि ओ पनीरसेल्व्हम यांच्यात संघर्ष सुरू होता. मात्र, पनीरसेल्व्हम यांना पक्ष संघटनेत असणारा तुटपुंजा पाठिंबा पाहता त्यांच्या तुलनेत पलानीसामी यांचे पारडे जड असल्याचे स्पष्टच दिसत होते. पनीरसेल्व्हम यांची आता पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. मात्र, या घडामोडींचा त्या राज्यात भारतीय जनता पक्षाच्या वाटचालीवर काय परिणाम होणार याचीही चर्चा होत आहे. याचे कारण कर्नाटक वगळता अन्य दाक्षिणात्य राज्यांनी अद्यापि भाजपला हुलकावणीच दिली आहे.
साहजिकच तमिळनाडूत अण्णा द्रमुकच्या साथीने भाजपने आपल्या विस्ताराची योजना केली होती. त्यातही पनीरसेल्व्हम हे सुरुवातीपासून भाजपशी जवळीक करण्याच्या मताचे होते. त्या उलट पलानीसामी यांनी भाजपशी सलगी करण्याबाबत अनुत्साह दाखवला होता. किंबहुना भाजपशी केलेल्या सलगीमुळे विधानसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुकला फटका बसला असे विधान ज्या षण्मुगम यांनी केले होते त्यांनाच पलानीसामी यांनी राज्यसभेत पाठवले.
जयललिता यांच्या आकस्मिक निधनानंतर भाजपने पनीरसेल्व्हम आणि पलानीसामी यांच्यात समेट घडवून आणला होता हे खरे; तथापि आता पलानीसामी हे अण्णा द्रमुकचे सरचिटणीस झाल्यानंतर भाजपला तमिळनाडूत त्यांच्याशी जुळवून घ्यावे लागेल. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला चार जागा जिंकता आल्या होत्या त्या अण्णा द्रमुकशी केलेल्या आघाडीमुळेच. अर्थात भाजपच्या या जवळिकीची अण्णा द्रमुकला एवढ्यातच चिंता करण्याचे कारण नाही कारण अण्णा द्रमुकच्या तुलनेत भाजप त्या राज्यात अद्यापि कमकुवत आहे. मात्र, आपल्या मित्र पक्षांच्या संकोचावर आपला विस्तार करण्याचे जे डावपेच भाजप अलीकडे अन्य राज्यांत खेळत आहे त्याकडे अण्णा द्रमुकला दुर्लक्षही करून चालणार नाही.
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) मध्ये चोवीस पक्ष होते. मात्र, मित्र पक्षांच्या बळावर आपल्या पक्षाचा विस्तार करायचा असे त्यावेळी पक्षाचे धोरण नव्हते. त्याचे एक कारण म्हणजे भाजपचा जनाधार आता आहे इतका विस्तारलेला नव्हता. मात्र, दुसरे तितकेच महत्त्वाचे कारण म्हणजे वाजपेयी यांचे राजकारण हेच मुळात मित्रपक्षांच्या संकोचावर आपल्या पक्षाचा विस्तार करण्यावर बेतलेले नव्हते. गेल्या सात आठ वर्षांत या धोरणात मूलभूत बदल झाला आहे आणि यंत्र तत्र सर्वत्र आणि तीही कोणत्याही मार्गाने सत्ता हे भाजपचे धोरण बनले आहे.
केंद्रात 2014 साली भाजपला एकहाती सत्ता मिळाल्यानंतर आणि 2019 साली त्याचीच पुनरावृत्ती झाल्यानंतर हे धोरण अधिकच आक्रमकतेने राबविण्यात येत आहे. त्यामुळेच अण्णा द्रमुकला आता लगेचच धोका नसला तरीही त्या पक्षाने अन्य राज्यांत भाजपच्या मित्रपक्षांच्या स्थितीचे आकलन करून घेणे आवश्यक.
महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजप यात शिवसेना हा नेहेमीच मोठा पक्ष राहिलेला होता. मात्र 2014 नंतर हे चित्र पालटले. 1990 पासून असलेली भाजप-शिवसेना युती 2014 मध्ये धोक्यात आली. दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली. युती तुटली तीच मुळात निवडणुकीतील जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून. तेव्हाच शिवसेनेला भाजपच्या व्यूहनीतीची कल्पना यायला हवी होती. ती उद्धव ठाकरे यांना महाविकास आघाडी सरकार कोसळेपर्यंत येऊ नये हे आश्चर्यकारक आहे. 2014 नंतर भाजप-शिवसेना यांनी पुन्हा युती सरकार जरी स्थापन केले तरी त्या सरकारमध्ये कुरबुरी होत्या. 2019 च्या निवडणुका दोन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे लढविल्या तरी भाजप हा मोठा पक्ष होता याची जाणीव शिवसेनेने ठेवावयास हवी होती.
1990 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 42 तर शिवसेनेने 52 जागा जिंकल्या होत्या. 2019 मध्ये भाजप आणि शिवसेनेने अनुक्रमे 106 आणि 55 जागा जिंकल्या. वास्तविक भाजप-शिवसेनेची मतपेढी एकच असताना भाजपने हा विस्तार केला तोच मुळी शिवसेनेचे खच्चीकरण करत. विशेषतः केंद्रात भाजपचे स्वबळावरील सरकार आल्यानंतर ही प्रक्रिया वेगाने झाली. आताही शिवसेनेत फूट पडण्यामागे भाजप नाही असा दावा करणे भाबडेपणाचे. एकनाथ शिंदे गटाने आपणच खरी शिवसेना असा दावा केला असला आणि त्यावर न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय प्रलंबित असला तरी खरी शिवसेना कोणती यात भाजपला स्वारस्य असण्याचे कारण नाही. शिवसेनेच्या संकोचावर आपला विस्तार एवढेच धोरण भाजपला राबवायचे आहे. त्यामुळेच आताचेही सरकार भाजप किती काळ चालू देईल, हा प्रश्न कायम आहे.
बिहारमध्ये भाजपने हाच हातखंडा प्रयोग केला आहे. नितीश कुमार यांचा जेडीयू पक्ष आणि भाजप यांच्यादरम्यान अनेक वर्षे आघाडी आहे. मात्र 2013 साली लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागल्यानंतर आणि भाजपने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित केल्यानंतर नितीश कुमार यांनी त्या निर्णयावर सडकून टीका केली. केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर भाजपने याचा वचपा काढण्यास सुरुवात केली. 1990 च्या दशकापासून भाजपने तेथे आघाडी केली असली तरी कायम दुय्यम भूमिका स्वीकारली. तरीही त्या आघाडीत परस्परांत अविश्वासाचे वातावरण नव्हते. मात्र गेल्या काही काळात हे चित्र पालटले आहे.
2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 74 जागा जिंकल्या तर जेडीयूने 43. तत्पूर्वीच्या 2015 च्या निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष प्रतिस्पर्धी म्हणून लढले असूनही भाजपला 53 तर जेडीयूला 71 जागा जिंकता आल्या होत्या. पाच वर्षांत हे चित्र बदलले याचे एक कारण म्हणजे लोकजनशक्ती पक्षाने जेडीयूच्या उमेदवारांच्या विरोधात 2020 च्या निवडणुकीत उतरवलेले उमेदवार. चिराग पासवान यांच्या त्या पावलामुळे जेडीयूला किमान तीसेक जागांवर फटका बसला असा अंदाज आहे. चिराग यांच्या त्या निर्णयाला भाजपचे पाठबळ नव्हते, असे मानता येणार नाही. मात्र त्याच चिराग पासवान यांच्या नेतृत्वाखालील लोकजनशक्ती पक्षात फूट पडल्यावर बंडखोर पशुपतीकुमार पारस यांना मोदी मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. तेव्हा एकीकडे चिराग यांच्या मदतीने नितीश यांचे पंख कापण्यात भाजपला यश आले, तर दुसरीकडे त्याच चिराग यांच्याविरोधात बंड करणाऱ्यांनाही पाठबळ देऊन भाजपने चिराग यांचेही पंख कापले.
आता नितीश यांनी सरकार आणि प्रशासनावर आपली पकड कायम असल्याचे कितीही अवसान आणले तरी बिहारमध्ये आपला विस्तार आपल्या मित्रपक्षांच्या खच्चीकरणावरच करण्याचा भाजपचा डाव यशस्वी ठरला आहे हे उघड आहे. आसाममध्ये भाजपने बोडोलॅंड पीपल्स फ्रंटशी केलेली आघाडी 2020 मध्ये तोडली तद्वत मणिपूरमध्ये नॅशनल पीपल्स पार्टी बरोबर केलेली आघाडी भाजपने यंदा संपुष्टात आणली. दोन्ही ठिकाणी भाजपने स्वबळावर सत्ता मिळविली.
या सगळ्यांत एक सूत्र कायम आहे आणि ते म्हणजे आघाडी धर्मात मित्रपक्षांनी परस्परांवर कुरघोड्या न करण्याचा जो प्राथमिक संकेत असतो तो राजरोस पायदळी तुडविण्यात आला आहे. आपल्या मित्रपक्षाचेच खच्चीकरण करून; प्रसंगी मित्रपक्षात फूट पाडून किंवा बंडखोरांना रसद पुरवून पण अखेरीस आपल्या पक्षाचा विस्तार आणि त्यातून सत्ताप्राप्ती हेच भाजपचे अलीकडच्या काळातील धोरण आहे. अर्थात यात मित्रपक्षांकडेही दोष जातोच. बदलत्या परिस्थितीची जाणीव न ठेवता आपण अद्यापि ज्येष्ठ सहकाऱ्याच्या भूमिकेतच आहोत या आभासात मश्गुल राहून वेळीच व्यूहनीती बदलण्याच्या आवश्यकतेकडे कानाडोळा करण्याचा हा दोष राजकीयदृष्ट्या किती महागात पडू शकतो याची ही उदाहरणे आहेत.
आघाडी धर्माचे पालन आपण मोठा पक्ष आहोत की कनिष्ठ सहकारी यावर अवलंबून नाही. मात्र भाजप कनिष्ठतेकडून ज्येष्ठतेकडे प्रवास करण्याचे डावपेच आखत असताना प्रादेशिक मित्रपक्षांनी पुढच्या हाका वेळीच ओळखल्या पाहिजेत. केवळ वारेमाप मागण्या करून भाजप त्यांस धूप घालेल असे नाही, याचेही भान ठेवणे आवश्यक. किंबहुना अवाजवी मागण्या केल्या तर भाजप त्या पक्षाशी आघाडीही करणार नाही याचा प्रत्यय वारंवार आला आहे.
भाजपचे हे विस्तारवादाचे धोरण तूर्तास फलद्रुप ठरत आहे हे खरेच; ते स्थायी ठरेल का हा कळीचा मुद्दा आहे. सत्तेचा लंबक कधी एका बाजूने दुसरीकडे फिरेल याची खात्री नसते. एकेकाळी चोवीस मित्रपक्ष असताना आता अगदी तुटपुंजे मित्रपक्ष भाजपकडे राहिले आहेत. आता त्यांची भाजपला गरज नाही हे जरी खरे असले तरी आगामी काळात तशी ती लागणारच नाही हे सांगता येत नाही. त्याच प्रादेशिक मित्रपक्षांनी आपण आता मोजलेल्या किमतीचा हिशेब आणि परतावा मागितला, तर भाजपला त्यावेळी थयथयाट करता येणार नाही.
राहुल गोखले