भारताच्या जवळ असलेल्या आणि संरक्षणात्मक व्यूहनीतीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या भारतमित्र मालदीवमधील अस्वस्थता चिंताजनक आहे.
मालदीव हा भारताचा जसा मित्र आहे, तसाच तो भारताच्या संरक्षणात्मक व्यूहनीतीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा देश आहे. तेथील चीनधार्जिणे सरकार जाऊन भारताच्या मित्रपक्षाचे सरकार सत्तेवर आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून मालदीवमधील विरोधी पक्ष चीनच्या मदतीने तेथे रस्त्यावर उतरून भारतविरोधी भूमिका घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतात भाजपच्या दोन प्रवक्त्यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून दक्षिण आशियातील इस्लामिक देशांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
भारताशी चांगले संबंध असलेले देशही या प्रकरणावर अस्वस्थ आहेत. मालदीव त्यापैकी एक देश. मालदीवचे सध्याचे इब्राहिम मोहम्मद सॉलिह सरकार हे भारत समर्थक मानले जाते; मात्र त्यांनी वर उल्लेखित वादग्रस्त वक्तव्याबाबतही एक निवेदन जारी करून ते अत्यंत चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. अर्थात त्यांची प्रतिक्रिया अतिशय संयमी आहे. सोलिह यांच्या नेतृत्वाखालील “मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी’ (एमडीपी) सरकारने भारतीय जनता पक्षाच्या दोन प्रवक्त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचा निषेध केला. तिथल्या सत्ताधारी पक्षाने केलेले निवेदन भारताच्या देशांतर्गत राजकारणाचा शेजारील देशांवर किती प्रमाणात परिणाम होतो हे दर्शविते. मालदीव हा मुस्लीम बाहुल्य देश आहे.
सोलिह यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदी महासागरातील या छोट्या; पण महत्त्वाच्या देशाने आपल्या परराष्ट्र धोरणात अधिकृतपणे “इंडिया फर्स्ट’ भूमिका घेतली आहे, तर तेथील विरोधक “इंडिया आउट’ मोहीम राबवत आहेत. “इंडिया आउट’ मोहीम मालदीवचे माजी राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन चालवत आहेत. यामीन अध्यक्ष असताना त्यांचा कल चीनकडे होता. या वर्षी एप्रिलमध्ये सॉलिह सरकारने सरकारी आदेशाद्वारे विरोधकांच्या “इंडिया आउट’ मोहिमेवर बंदी घातली होती. 2020 मध्ये, मालदीव आणि संयुक्त अरब अमिरातीने “इस्लामोफोबियावर ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज’ (ओयसी) च्या सदस्य देशांमधील मुत्सद्दींचा अनौपचारिक संपर्क गट तयार करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न हाणून पाडला.
भारताला लक्ष्य करण्याचा हा प्रयत्न होता. त्यानंतर “ओआयसी’मधील मालदीवच्या स्थायी प्रतिनिधी तिलमीझा हुसैन यांनी इस्लामोफोबियाच्या बाबतीत भारताला वेगळे लक्ष्य करणे चुकीचे असल्याचे म्हटले होते. इस्लामच्या विरोधात “सोशल मीडिया’वरील मोहीम 1.3 अब्ज भारतीयांच्या भावना व्यक्त करत नाही, असेही ते म्हणाले. कर्नाटकातील हिजाबशी संबंधित गतिरोधाचा मुद्दा मालदीवमध्येही पोहोचला आणि “सोशल मीडिया’वर त्याबाबत चर्चा रंगली होती. मालदीवमध्ये हिजाब हा पोशाखाचा अनिवार्य भाग नसून कर्नाटकमध्ये महिलांनी हिजाब आणि बुरखा घालून प्रदर्शन केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या मुद्द्यावर मालदीवमध्ये बरीच चर्चा झाली.
ओआयसी, कुवेत, बहारीन, पाकिस्तान आणि अमेरिकेने हिबाजवरील बंदीवर टीका करत हा धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे; मात्र या मुद्द्यावर मालदीव सरकारने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. या वेळीही प्रेषित मोहम्मद यांच्यावर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याच्या प्रकरणी मालदीव सरकारने प्रकरण हाताळण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे, भाजप प्रवक्त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावर अनेक इस्लामिक देशांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, तेव्हाही मालदीव सरकार सुरुवातीला गप्पच होते. विरोधकांनी “पीपल्स मजलिस’मध्ये तातडीचा ठराव आणला. सहा तारखेला “पीपल्स नॅशनल कॉंग्रेस’चे खासदार अडम शरीफ उमर यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. सरकारने भारताचा निषेध करावा, असे ठरावात म्हटले होते. हा ठराव मांडताना शरीफ म्हणाले की, इस्लामिक देश असूनही मालदीवने भारतात प्रेषित मोहम्मद यांच्याविषयी केलेल्या अपमानास्पद वक्तव्यावर एक शब्दही उच्चारला नाही, हे अत्यंत दुःखद आहे.
दुसरीकडे भारतीय मुस्लीम आणि इतर इस्लामिक देश याला विरोध करीत आहेत. मालदीवच्या संसदेत एकूण 87 सदस्य असून या ठरावाच्या वेळी 43 खासदार उपस्थित होते. सत्ताधारी एमडीपीचे 65 खासदार आहेत. ज्या 33 खासदारांनी प्रस्ताव फेटाळण्याच्या बाजूने मतदान केले ते सर्व एमडीपीचे होते. त्याच दिवशी “प्रोग्रेसिव्ह कॉंग्रेस कोअलिशन'(पीसीसी) आणि “प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव’ यांनी नूपुर शर्मा यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. भारतात इस्लामोफोबिया वाढत असल्याचे शर्मा यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मालदीवमधील आणखी दोन राजकीय पक्ष “अधाल्था पार्टी’ आणि “मालदीव रिफॉर्म मूव्हमेंट’ यांनीही भारतावर टीका केली. हे दोन्ही पक्ष सत्ताधारी आघाडीचा भाग आहेत. यानंतर तेथील सरकारही दबावाखाली आले. त्यांनी नुपूर यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचा निषेध करणारे निवेदन जारी केले.संसदेत ठराव मंजूर न झाल्याने मालदीव मीडिया आणि सोशल मीडियातून सॉलिह सरकारवर टीका सुरू झाली. एमडीपी संसदीय गटाने नंतर संसदेत ठराव नाकारल्याचा बचाव केला आणि म्हटले की इस्लामचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून केला जाणार नाही. या गटाने म्हटले की, संसदेतील तातडीचा ठराव हे मालदीवच्या लोकांना सरकारच्या विरोधात उभे करण्याचे एक राजकीय शस्त्र आहे. विरोधी पक्षांच्या युती असलेल्या पीसीसीचे नेते यामीननी यापूर्वी एमडीपी सरकारला इस्लामविरोधी म्हटले आहे.
परराष्ट्र धोरणात द्वीपक्षीय संबंधांसाठी दोन देशांच्या सरकारांसह विरोधी पक्षही महत्त्वाचे असतात. सध्या मालदीव आणि भारतामध्ये सरकारच्या पातळीवर सर्व काही ठीक आहे; परंतु मालदीवचा भारताविरोधातील विरोध टोकदार होत आहे. मालदीवचे माजी राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन भारतविरोधी मोहिमेचे नेतृत्व करीत आहेत. मालदीवमधील भारताचे अस्तित्व संपले पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. मालदीवमधील भारतविरोधी मोहिमेमुळे तेथील सरकारही चिंतेत आहे. 19 डिसेंबर रोजी मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सरकार भारताविषयी पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या आणि द्वेषमूलक बातम्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारत हा सर्वात जवळचा द्वीपक्षीय भागीदार आहे; परंतु काही छोटे गट आणि काही नेते अपप्रचार करण्यात गुंतले आहेत. भारतात मुस्लिमांबाबत काहीही झाले तरी मालदीवच्या मुस्लिमांनाही त्याचा फटका बसतो.
मालदीव हा सुन्नी बहुल मुस्लीम देश आहे. खासदार अहमद श्याम याकडे बोट दाखवत आहेत. भारताचे लष्करी अधिकारी आणि संरक्षण सामग्री मालदीवमधून हटवण्यात यावी, असे या मोहिमेचे म्हणणे आहे. ही मोहीम 2018 मध्ये सुरू झाली. त्यानंतर मालदीवचे तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी भारताला त्यांची दोन हेलिकॉप्टर आणि एक डॉर्नियर विमान परत घेण्यास सांगितले होते. ही हेलिकॉप्टर आणि विमाने भारताने मालदीवमध्ये शोध आणि मदतकार्यासाठी ठेवली होती. यापूर्वी “आयलॅंड एव्हिएशन सर्व्हिस लिमिटेड’चे माजी संचालक मोहम्मद अमीन यांनी ट्विट केले की, भारताकडून डॉर्नियर घेणे ही समस्या नाही; मात्र डॉर्नियरसोबत भारतीय जवानांच्या तैनातीला आमचा विरोध आहे. आमच्याकडे ते चालवण्याचा पुरेसा अनुभव आहे. या हेलिकॉप्टरच्या नोंदणीत बदल करण्याचा पर्याय आपल्याकडे असायला हवा. ते परत करण्याचा अधिकारही आम्हाला असायला हवा.
तत्पूर्वी, मोहम्मद अमीन यांनी 15 नोव्हेंबर रोजी लिहिले होते, डॉर्नियर हे रॉकेट सायन्स नाही. भारतीय सैनिक ठेवण्याचा मुद्दा किंवा बजेट हा मूर्खपणा आहे. आम्ही पाच डॉर्नियर्स चालवत आहोत आणि आम्हाला ते चालवण्याचा अनुभवही आहे. मालदीव हे चालवू शकतात आणि मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण दलाच्या गरजा पूर्ण करू शकतात. भेटवस्तू स्वीकारण्याचा किंवा परत करण्याचा पर्याय आपल्याकडे असावा. “प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव’ (पीपीएम) आणि त्यांच्याशी संलग्न पक्षांचे म्हणणे आहे की, भारतीय सैनिकांनी मालदीव सोडावे. मालदीवच्या माजीमंत्री लुबना जहीर यांनी ट्वीट केले की, मला भारतीय खाद्यपदार्थ, उत्पादने, औषधे खूप आवडतात; परंतु माझ्या भूमीवरील भारतीय सैनिक नाहीत. आणखी एक माजी मंत्री अहमद तौफिक यांनी म्हटले होते, की मालदीवचे लोक भारतीय सैनिकांप्रती आपला राग व्यक्त करीत आहेत. भारतीय सैनिकांनी फुवाहमुलाह शहर सोडले पाहिजे, या मागणीसाठी पीपीएमच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली. यावरून मालदीवमध्ये भारतविरोध कसा वाढतो आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही.
आरिफ शेख