भारतीय जनता पक्षाची देशाच्या राजकारणातील वाटचाल ही एकाकी होती आणि आहे. कॉंग्रेस आणि भाजप वगळता इतर राजकीय पक्ष यांच्यात विरोध असला तरी वैचारिक समानता होतीच. युती, आघाडीच्या राजकारणात भाजप नको असाच सूर सगळ्या पक्षांचा असे. पण गेल्या दोन दशकांमध्ये नरेंद्र मोदी नावाच्या झंझावाताने भाजपला देशाच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आणले आहे. मोदी सरकारची आठ वर्षांची कारकीर्द ही निर्धार आणि निर्णायकता असली की सरकार किती मजबुतीने काम करू शकते हे दर्शवणारी आहे.
तप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत रालोआ सरकार आता आठ वर्षे पूर्ण करत आहे, म्हणजे आता त्याची वाटचाल दशकपूर्तीकडे सुरू आहे. या आठ वर्षांच्या काळात आतापर्यंत अशक्य वाटणाऱ्या अनेक मुद्द्यांवर मोदी सरकारने बेधडक निर्णय घेतले आणि त्यांच्या परिणामांना सामोरेही गेले. अनेक वर्षांपासून काही विषयांचा उल्लेख करणेही जिथे शक्य नव्हते तिथे आता त्या मुद्द्यांवर खुल्या मंचांवर चर्चा घडू लागल्या. देशातील सामाजिकच नाही तर आर्थिक वातावरणही मोदी सरकारने घुसळून टाकले आहे. या घुसळणीतून नेमके पुढे काय होणार आहे याबाबत आता धास्ती, शंका, उत्सुकता अशी संमिश्र भावना आहे.
आता देशापुढील समस्या आणि त्यातून मोदी सरकार कशी वाट काढणार याकडे सगळ्यांचेच लक्ष आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि वाढते धार्मिक ध्रुवीकरण या सगळ्याच मोठ्या समस्या सध्या भेडसावत आहेत. जागतिक परिस्थिती काहीही असली तरी देशातील जनता महागाईत होरपळून निघत आहे. बाजारातील सगळ्याच वस्तू महाग झाल्या आहेत. एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाई निर्देशांक गेल्या आठ वर्षातील सर्वात उच्चांकी म्हणजे 7.8 टक्के होता, तर ठोक महागाई निर्देशांक 15.06 टक्क्यांवर पोहोचला होता. त्याचबरोबर बाजारातही अनेक वस्तूंच्या, खाद्यपदार्थांच्या किमतीही भरमसाठ वाढल्या आहेत.
यावर तोडगा म्हणून सरकार आयात शुल्क आणि अबकारी कर कमी करण्यासारखे उपाय योजत आहे; पण ते अपुरे आहेत. इंधनाची महागाई रोखण्यासाठी लोकांनी पर्यायी ऊर्जास्रोतांकडे वळावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण त्यासाठी आवश्यक ती जनजागृती केली जात नाही आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, हायड्रोजनवर चालणारी वाहने रस्त्यांवर धावू शकतात, पण त्यांना लागणाऱ्या मूलभूत सुविधा अद्याप तरी कुठे उभ्या राहताना दिसत नाहीत. अशा वेळी त्याकडे जनसामान्य वळणार तरी कसे? शिवाय सध्या तरी इलेक्ट्रिकल वाहनांच्या किमती या इंधनांवर चालणाऱ्या वाहनांच्या तुलनेत महागच आहेत, अशा वेळी इंधनांवर चालणाऱ्या वाहनांकडेच लोकांचा ओढा आहे. इंधनाच्या किमती कमी व्हाव्यात यासाठी मोदी सरकारने पावले उचलली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गव्हाला जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे आणि त्याचे दरही वाढले आहेत. भारतातून गव्हाची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होते. याच कारणामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी गव्हाचे दर 19 टक्क्यांनी वाढले. महागाईचे एक महत्त्वाचे कारण सरकार विविध उत्पादनांवर आकारत असलेला सेस हेही आहे. इंधनावर, खाद्यतेलावर शैक्षणिक, कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण अधिभार असे विविध अधिभार लावले जातात. मूलभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याची गरज आहे हे मान्य केले तरी लोकांच्या खिशाला परवडेल इतपतच हे अधिभार असावेत. हे अधिभार काही काळ कमी केले किंवा बंदच केले तरी महागाईला आळा बसू शकतो.
सध्या महागाई हा संपूर्ण जगाच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय बनला आहे. मोदी सरकार आपल्या कारकिर्दीची आठ वर्षे पूर्ण करत असताना महागाईचा मुद्दा कसा हाताळते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. संपूर्ण जगाच्या तुलनेत भारतात मोदी सरकार महागाईला आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाय योजत आहे, असे केंद्र सरकारकडून बोलले जात आहे. करोना महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्ध या दोन घटनांमुळे देशाच्याच नव्हे तर संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. करोना महामारीच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सज्ज होत असतानाच रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले आणि अद्याप ते थांबण्याची चिन्हे नाहीत. या युद्धामुळे पुन्हा एकदा शीतयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जगाला अन्नपुरवठा करणारे मध्य अमेरिका, लॅटिन अमेरिका येथील देश आणि काही तेलबिया उत्पादक देशांमधील प्रतिकूल परिस्थितीही महागाईला कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे.
मोदी सरकारसमोरील दुसरे महत्त्वाचे आव्हान आहे ते बेरोजगारीचे. “युवकांनी रोजगार मिळवणारे बनण्यापेक्षा रोजगार देणारे बनावे’ हे मोदी सरकारचे ब्रीदवाक्य आहे. त्यामुळे युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्याकडे या सरकारचे धोरण आहे. मुद्रा योजना असेल, स्टार्टअप्ससाठी आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी सरकारी बॅंकाही तयार आहेत. वास्तविक पाहता करोनामुळे सर्वच कारभार ठप्प होता, आता तो सुरू झाला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या कालावधीत बेरोजगारीच्या समस्येवर तोडगा मिळण्याची शक्यता आहे. खरे तर खासगीकरणाच्या युगात रोजगार हा विषय खासगी क्षेत्राकडे गेला आहे. त्यावर सरकारचे फारसे नियंत्रण असत नाही. रोजगार मिळवण्यायोग्य शिक्षण युवकांना मिळावे यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. रोजगाराभिमुख शिक्षणाला प्राधान्य मिळायला हवे. सरकारवर यासाठी दबाव आणायला हवा आहे.
सध्या कधी नव्हे इतके धार्मिक ध्रुवीकरण होताना दिसत आहे. एक प्रकारची धार्मिक घुसळणच सुरू आहे. राम जन्मभूमीचा विषय मार्गी लागल्यावर आता काशीतील ज्ञानव्यापी मशिदीचा विषय ऐरणीवर आला आहे. पण ध्रुवीकरणाचे हे एकमेव कारण नाही. 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून ध्रुवीकरणाचा विषय चर्चिला जात आहे. मोदी सरकार मुस्लिमांना सापत्नपणाची वागणूक देते असा आरोप होत आहे. अर्थात मोदी सरकारच्या काही निर्णयांमुळे मुस्लीम समाजातही मंथन सुरू झाले. तीन तलाक असो वा 370 कलम रद्द करण्याची बाब असो यात केवळ धार्मिकतेचे राजकारणच बघितले गेले. धार्मिक बाबींवर होणारी चर्चा आणि वाद यामुळे या बाबतीतील चुकीच्या कल्पना कशा चुकीच्या आहेत हेच समजून येणार आहेत.
भारतात अनेक जाती-धर्माचे लोक राहात असले तरी सध्या हिंदू-मुस्लीम यांच्यातील वाद हाच मोठा मुद्दा आहे. या दोघांतील संघर्ष हा संस्कृती आणि इतिहासावरून जास्त आहे. देशाच्या संस्कृतीचा अभिमान सगळ्या जाती-धर्माच्या लोकांनी बाळगला पाहिजे. कारण, ही संस्कृती कुठल्या एका धर्माची म्हणून उगम पावली नव्हती, ती एक मानवी संस्कृती होती. आपले वेद, उपनिषदेच नव्हे तर आयुर्वेद, रसायनशास्त्र, खगोलशास्त्र, गणित या विषयांवर प्राचीन काळात मोठा अभ्यास झाला होता, तो अभ्यास आजच्या युगातही आपल्याला मार्गदर्शक ठरतो आहे. हे सर्व नाकारण्याची एक अगम्य वृत्ती आपल्या देशात आहे.
आतापर्यंत हे सगळे म्हणजे पोथ्यापुराण म्हणून त्याची हेटाळणी होत होती, आता त्याकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. ही बाब काही जणांना ध्रुवीकरणाकडे नेणारी वाटते. पण मुळात जे या देशाचे आहे ते कुणी का नाकारावे? धार्मिक ध्रुवीकरण होत आहे म्हणण्यापेक्षा मोदी सरकारच्या काळात विचारांची घुसळण होत आहे आणि यातून राष्ट्रवाद तसेच धर्मवाद या दोन्हीतील संकल्पना स्पष्ट होत जाणार आहेत. आपल्या देशात अजूनही देश आणि देशनिष्ठा या मूलभूत संकल्पनांवरच संदिग्धता आहे. देशप्रेमाची भावनाही धर्माच्या चष्म्यातून पाहिली जाते किंवा राजकारणाच्या. राजकारणाच्या दृष्टीने धर्म आणि जात हे दोन मुद्दे निरूपयोगी ठरले पाहिजेत. तेव्हाच जनतेच्या खऱ्या समस्यांकडे लक्ष वेधले जाईल आणि विकासाला चालना मिळेल.
राजकारणी मंडळींना नेमके हेच हवे असते. खऱ्या समस्यांकडे लोकांचे लक्ष वेधले जाऊ नये म्हणून धार्मिक उन्माद निर्माण केला जातो हे काहीअंशी खरे असले तरी आपल्या देशातील धार्मिकवाद वरवरचा नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. या वादाने या देशाची फाळणी केली आणि तरीही अजूनही हा वाद संपुष्टात येत नाही. कर्नाटकात हिजाब परिधान करण्यावरून झालेल्या वादातून रान पेटवले गेले. पण न्यायालयाने आणि कर्नाटक सरकारने ठामपणा दाखवल्याने या वादावर पडदा पडला. पण त्याआधी त्यावर जी काही चर्चा झाली त्यातून हिजाबचा मुद्दा किती निरर्थक होता हे तो उपस्थित करणाऱ्यांनाच पटले आणि म्हणूनच त्यांनी वाद आटोपता घेतला. त्याचप्रमाणे कुतुबमिनारमध्ये पूजा आरती करायला निघालेल्या हिंदूंना भारतीय पुरातत्व विभागाने अडवले आणि तसे करता येणार नाही हे सांगितले. त्यामुळे आणखी एक वाद निर्माण व्हायचे टळले. इतर सरकारांच्या तुलनेत मोदी सरकार वेगळे आहे. म्हणूनच त्यांची जितकी प्रशंसा होते तितकीच कठोर टीकाही होते. आज तरी भारतीय जनता मोदी यांच्या बाजूने ठामपणे उभी असल्याचे दिसत आहे. पण जनतेचा हा पाठिंबा असाच टिकवून धरायचा असेल तर देशाची आर्थिक बाजू भक्कम करण्याबरोबरच देशातील सौहार्द टिकण्याकडेही मोदी सरकारला लक्ष द्यावे लागेल.
– प्रसाद पाटील