कॉंग्रेसला घेऊनच आघाडीचा विचार करावा लागेल, असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले असले, तरी भाजपच्या विरुद्ध सामुदायिक नेतृत्व उभे करावे लागेल असेही ते म्हणाले.
जकारणात रबरबॅंडसारखी लवचिक भूमिका घेणाऱ्यांना अनेकदा सत्तेची फळे चाखता येतात. यासाठी अर्थातच राजकीय वाऱ्यांची दिशा अचूकपणाने ओळखता येणे गरजेचे असते. अशा प्रकारची वेधशाळा अभ्यासलेल्या नेत्यांमध्ये शरद पवार यांचा अग्रक्रमाने उल्लेख केला जातो. आताही त्यांनी पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांनंतर बदललेल्या वातावरणाचा वेध घेत राष्ट्रीय पातळीवर तिसऱ्या आघाडीच्या मोटबांधणीसाठी कुदळ मारली आहे. यासाठी सोबतीला राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांना घेतल्याने राजकीय निरीक्षकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
लोकशाही असलेल्या देशात राजकीय स्थितीत सतत बदल होतो. सत्ता आणि विरोधी पक्ष यांची अदलाबदल होते. भारत हा जगातील सर्वात मोठा संसदीय लोकशाही असणारा देश आहे. साहजिकच या ठिकाणी होणारे बदल हे जनतेच्या इच्छेवर अवलंबून असतात. जनमतातील बदलांमुळेच बरेचदा राजकीय पक्षांची भूमिका बदलत राहते. हा बदल ज्यांना अचूकपणे समजतो तो निष्णात राजकारणी म्हणता येतो.
भारतीय राजकारणात अशा राजकारण्यांमध्ये अग्रक्रमाने गणना होते ती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची. त्यांचे राजकीय हवामान, त्यांची राजकीय मोर्चेबांधणी ही लोकशाहीला अधिक परिपक्व आणि जबाबदार करणारी आहे.
कारण लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष जनतेला जबाबदार असतात. अशा वेळी विरोधी पक्ष विखुरलेला असेल तर सत्ताधारी देखील जबाबदारीपासून दूर होत जातात. त्यांच्यावर अंकुश राहात नाही. परिणामी अशा स्थितीत लोकशाहीची दिशा भरकटण्याची शक्यता अधिक राहते.
अशा प्रकारचा अनुभव 1967 मध्ये समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांना आला होता. त्यांनी बिगर कॉंग्रेसचा नारा दिला होता. या आवाहनामुळे कॉंग्रेसविरोधी पक्ष एका झेंड्याखाली आले. योगायोगाने त्यावर्षी झालेल्या निवडणुकीत नऊ राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला सत्तेबाहेर जावे लागले.
बिगर कॉंग्रेसच्या घोषणेचा परिणाम असा झाला की, नऊ राज्यांपैकी पाच राज्यांत एकमेकांचे कट्टर शत्रू असणारे आणि विरुद्ध विचारसरणीचे जनसंघ आणि कम्युनिस्ट हे एकाच व्यासपीठावर आले आणि राज्यात सरकार स्थापन केले; परंतु हा प्रयोग फार काळ टिकला नाही.
अवघ्या दीड वर्षातच अशा प्रकारचे सरकार कोसळत गेले. आता शरद पवार हे बिगर भाजपचा झेंडा उंचावण्यासाठी भाजपाविरोधी पक्षांना एकाच व्यासपीठावर आणू इच्छित आहेत. हा मंत्र सध्याच्या काळात यशस्वी होऊ शकतो आणि समान विचारसरणीचे पक्ष हे मजबूत विरोधी पक्ष म्हणून समोर येऊ शकतात.तथापि, विरोधकांच्या एकजुटीसाठी केवळ बिगर भाजप हा फॉर्म्युला वापरून चालणार नाही. कारण त्याचा शेवट हा बिगर कॉंग्रेससारखाच होऊ शकतो.
शरद पवार हे अचूक टायमिंगबाबत देशभरात ओळखले जातात. आताच्या या मोटबांधणीसाठीही त्यांनी अचूक वेळ साधली आहे. त्यांच्या उत्साहाचे एक मुख्य कारण म्हणजे पश्चिम बंगालमधील भाजपचा पराभव. या राज्यात भाजपने सर्वकाही पणाला लावले होते; परंतु तरीही त्यांना सत्ता खेचता आली नाही. अर्थात, एवढ्या आधारावर भाजपची पश्चिम आणि उत्तर भारतात असलेली शक्ती कमी लेखता येणार नाही. पण राजकारणामध्ये छोटीशी संधीही सोडायची नसते, हे पवारांसारख्या मुरब्बी राजकीय नेत्याला माहीत नसेल, असे मानणे वेडगळपणाचे ठरेल.
पवार यांच्या प्रयत्नामागे आणखीही काही कारणे असू शकतात; परंतु सध्याच्या काळात विरोधकांसमोर एक अडचण नसून अनेक अडचणी आहेत. ओडिशात बिजू जनता दल हा विरोधी पक्ष असतानाही या पक्षाला सोयीचे राजकारण करण्यास स्वारस्य आहे. हीच स्थिती आंध्र प्रदेशातील वायएसआर कॉंग्रेस आणि तेलंगणात तेलंगण राष्ट्रीय समितीची आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यातही प्रमुख पक्ष असलेल्या बहुजन समाजवादी पक्ष आणि समाजवादी पक्ष यांच्या राजकारणाबद्दल आताच भविष्यवाणी करता येणार नाही.
हे दोन्ही पक्ष आपल्या सोंगट्या अशा प्रकारे टाकतात की कोणत्याही स्थितीत कॉंग्रेसला जमीन परत मिळता कामा नये. यासाठी ते कोणत्याही पातळीवर जाऊ शकतात. सत्ताधारी व विरोधक यातील भेदाभेदही विसरू शकतात. मायावतींवर तर भाजपला अनुकूल भूमिका घेण्याबाबतचे आरोपही झालेले आहेत.अशा नेत्यांच्या पायावर भाजपेतर तिसऱ्या आघाडीची इमारत कशी उभी राहणार आणि ती राहिलीच तर टिकणार कशी हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.
केंद्रात 1996 नंतर आघाडी सरकारचा ट्रेंड सुरू झाला; परंतु ही सरकारे भाजप किंवा कॉंग्रेसशिवाय चालू शकली नाहीत. 1996 ते 98 या काळात देशात ज्या राष्ट्रीय आघाडी सरकारची निर्मिती झाली ती बिगर भाजपाच्या तत्त्वावर अस्तित्वात आली खरी; परंतु या सरकारला कॉंग्रेसच्या आधाराची गरज पडली. 1998 मध्ये भाजपने आपल्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे सरकार 2004 पर्यंत चालवले. त्यात अनेक घटक पक्षांचा सहभाग होता; पण या सरकारला वाजपेयी सरकार असे म्हटले गेले. त्यानंतर दहा वर्षे कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकार राहिले.
डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार हे बिगर भाजपच्या घोषणेवर चालले. 2014 मध्ये राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलले. भाजपने स्वबळावर सरकार स्थापन करण्यास यश मिळवले. हीच स्थिती 2019 मध्ये राहिली. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांना बाजूला सारत उभ्या राहिलेल्या आघाड्या या फार काळ टिकत नाहीत. तशाच प्रकारे आताही विचारसरणीत समानता नसलेल्या विरोधी पक्षांची एकजूट ही क्षणभंगूर ठरू शकते. त्यामुळे पवार यांना वैचारिक समानतेच्या आधारावर एकतेचे प्रयत्न पुढे सुरू ठेवावे लागतील.
नव्वदच्या दशकात तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग झाला तेव्हा विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्यासारखे नेते होते. आपल्या स्वच्छ प्रतिमेच्या जोरावर थेट राजीव गांधींनाच आव्हान देऊन ते कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले. साहजिकच देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करू शकेल असा नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले गेले.
सत्तेवर असलेली गांधी घराण्याची मक्तेदारी संपुष्टात आणणारा नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले गेले. त्यांनी सत्ता मिळवली. पण आघाडीतील विसंवादामुळे त्यांना आपल्या कारकिर्दीची पाच वर्षे पूर्ण करता आली नाहीत. त्याआधी आणीबाणी संपल्यावर कॉंग्रेसविरोधात एकत्र आलेल्या सर्व पक्षांची गतही तशीच झाली होती. जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले पण अंतर्गत लाथाळ्यांनी जेमतेम अडीच वर्षे मोरारजी देसाई यांचे राज्य टिकले.
आता तर परिस्थिती आणखी बिकट आहे. तिसऱ्या आघाडीत सर्वांना मान्य होईल असे नेतृत्वच नाही. प्रत्येक पक्ष एकांडा शिलेदार आहे आणि त्या शिलेदाराला पंतप्रधान व्हायची स्वप्ने पडू लागली आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तिसऱ्या आघाडीत सामील होणारे बहुतांश पक्ष प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यांचा काही राष्ट्रीय अजेंडाच नाही. तिसऱ्या आघाडीत सामील होणारे पक्ष स्वार्थी राजकारणातून बाहेर पडले तर आणि तरच तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग यशस्वी ठरेल अन्यथा नाही.
वास्तविक, देशात दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांच्या नेतृत्वाखाली आघाड्या असताना तिसऱ्या आघाडीची शक्यता पूर्वीपासून अनेकदा वर्तविण्यात आली आहे. 2019 च्या निवडणुकीतसुद्धा तिसऱ्या आघाडीच्या स्थापनेची चर्चा रंगली होती. कोणत्याही आघाडीसाठी एक किमान सामूहिक कार्यक्रम असावा लागतो.
पण सध्या सर्व राजकीय पक्षांचे एकाच मुद्द्यावर एकमत दिसत आहे, ते म्हणजे मोदींना सत्तेवरून हटविणे. याव्यतिरिक्त विरोधी पक्षांचा कोणताही समान कार्यक्रम किंवा अजेंडा दिसत नाही. आघाडीची जुळणी करण्याचा प्रयत्न झाला तर तो टिकू शकणार नाही. देशातील सर्वांत जुना पक्ष असलेला कॉंग्रेस पक्षही नेतृत्वाच्या दृष्टीने सर्वांना मान्य नाही.
आघाडीचे राजकारण सुरू झाल्यापासून प्रादेशिक पक्षांना केंद्र सरकारमध्ये आपला आवाज उठवायला वाव मिळाला आहे. केंद्रात त्यांचे महत्त्व वाढले आहे. याचा उपयोग आपली राष्ट्रीय भूमिका बळकट करण्यासाठी कोणत्याच पक्षाने केलेला नाही. निवडणुका आल्या की कॉंग्रेस-भाजपला आव्हान देणाऱ्या आघाडीची चर्चा करायची आणि निवडणुका झाल्या की याच दोन पक्षांच्या वळचणीला जायचे हेच धोरण या पक्षांनी राबवलेले आहे.
परराष्ट्र, संरक्षण, अर्थ अशा देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विविध विषयांवर त्यांची भूमिका, धोरणे निश्चित होण्याची गरज आहे. पण हे पक्ष त्याविषयी फारसे गंभीर नाहीत. त्यामुळेच निवडणूक झाली की सत्तेसाठी घोडेबाजार करून आपल्या पदरात जास्तीत जास्त काय पडते याची काळजी करणाऱ्या पक्षांना सोबत घेऊन तिसरी आघाडी स्थापन केली तरी तिला फारसे भवितव्य आहे, असे मानायचे कारण नाही.
जाता जाता शेवटचा मुद्दा म्हणजे, शरद पवारांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी अशा प्रकारची आघाडी उभी करायची असेल तर त्यासाठीचा पाया असणारा महाराष्ट्रातील प्रयोग यशस्वी करून दाखवावा लागेल. तो केवळ सरकार टिकण्यापुरता मर्यादित नाही; तर सर्वच निवडणुकांमध्ये भाजपला एकास एक पर्याय देता आला पाहिजे.
सद्यस्थितीत तसे घडत नाहीये. राज्यात शिवसेना, कॉंग्रेससह सर्वच पक्ष सध्या स्वबळाची भाषा करू लागले आहेत. तिकडे उत्तर प्रदेशातही आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये मायावती-अखिलेश व अन्य पक्ष एकत्र येऊन लढण्याची सूतराम शक्यता नाही. अशी विसंगती कायम ठेवून जर लोकसभेला महागठबंधन आकाराला आणले तर त्याचा “फियास्को’ होण्याची शक्यताच अधिक संभवते.
– प्रा. पोपट नाईकनवरे